कैलाली: टीकापुर घटनाकै दिनलाई लक्षित गरी कैलालीको टीकापुरमा सुरु भएको थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय सम्मेलन १५ बुँदे टीकापुर घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सम्मेलनबाट कैलाली जिल्ला अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गरेका थारु नेता लक्ष्मण थारुको संयोजकत्वमा १ सय १ सदस्यीय थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चा गठन गरिएको छ।
थारुहरुका माग सम्बोधनका लागि संघर्षको विकल्प नरहेको भन्दै फेरि सघर्षका कार्यक्रम तय गरिएको मोर्चाको प्रवक्ता तोकिएका मीनराज चौधरीले बताए। टीकापुर घटनापछि मौन बनेको थाहरुहरुको आन्दोलन ४ वर्षपछि अब फेरि सुरु हुने भएको हो।
अब थारुहरूका माग सम्बोधनका लागि उक्त मोर्चाको विस्तार गरी त्यसैको नेतृत्वमा सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि बढ्ने मोर्चाका प्रवक्ता चौधरीले बताए। भदौ ७ गतेबाट सुरु भएको थरुहट थारुवान् राष्ट्रिय सम्मेलन सोमबार सम्पन्न भएको हो।
घोषणा पत्रको ४ नम्बर बुँदामा जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद सजाय सुनाएका सांसद रेशम चौधरीसहित ११ जना र अन्य थरुहट आन्दोनकारी सबैको निशर्त रिहाइको माग गरिएको छ। ‘सबैको झुटा मुद्दा सरकारले राजनीतिक घटनाको रूपमा लिँदै राजनीतिक संवाद, सहमति र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता, खारेजी र आममाफी गरी बन्दीहरूलाई निशर्त रिहा गरियोस्,’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ।
टीकापुर घटनाको छानबिनका लागि गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिकको मागसमेत गरिएको छ। ३ दिनसम्म चलेको सम्मेलनले तराई मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको छानसिवन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको मोर्चाका प्रवक्ता चौधरीले बताए।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुर घटनापछि कर्फ्यु लागेकै अवस्थामा ८ गते थारु समुदायको घर लगायतका भौतिक संरचनामा आगजनी गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्न, विभिन्न समयमा आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै त्यो दिनलाई कालो दिनका रूपमा मनाउनेसमेत निर्णय गरिएको छ।
सम्मेलनले आन्दोलनको कार्यदिशासमेत तय गरेको छ। पहिलो चरणअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकासहित थारुहरुको बाहुल्यता रहेका तराईका जिल्लामा प्रचारात्मक तथा सङ्गठन विस्तारका कार्यक्रम ल्याइने र दोस्रो चरणमा कोणसभा, र्याली, जनप्रदर्शनका कार्यक्रम हुने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानलाई अधुरो संविधानको संज्ञा दिँदै संविधान संशोधनका लागि सङ्घर्ष गर्ने मोर्चाको तयारी छ।
२०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको आन्दोलन हिंसामा परिणत भएपछि ८ प्रहरी र १ नाबालकको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा ५८ जनाको संलग्नता रहेको भन्दै कैलाली जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतले थुनामा रहेका २७ जनाको गत फागुनमा फैसलासमेत गरिसकेको छ।
जसमा अदालतले ४२ महिनापछि सांसद रेशमसहित ११ जनालाई जन्मकैद, १३ जनालाई तीन वर्ष सजाय र ३ जनालाई सफाइ दिएको थियो। फरार रहेका ३१ प्रतिवादीको मुद्दा भने मुलतबीमा राखिएको छ।
