सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को टुंगो लगाएको छ। विगत एक वर्षदेखि छलफलमा रहेको उक्त ओएनएम यही भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टुंगो लगाएको हो। करिव एक वर्षअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक संरचना र कर्मचारी दरबनदीको ओएनएमका लागि प्रस्ताव गरेको थियो।
सरकारले ओएनएम अनुसार तत्काल एक हप्ताभित्र कार्यालयहरु स्थापना गरी कार्यालय प्रमुख पठाएर काम सुरु गर्ने सरकारको प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्।
‘एक वर्षदेखि ओएनएमका लागि छलफलमा रहेको, कार्यालय सञ्चालन गर्न खोजेको र विविध कारणले गर्न नसकेको ओएनएम पास गर्ने निर्णय भएको छ।’ सरकारको प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालय, सचिवालय, आयोगको कार्यालय गरी एक सय ५९ वटा कार्यालय रहने गरी दुई हजार पाँच सय ५५ दरबन्दी कायम गरेको छ।’
प्रवक्ता केसीका अनुसार सवैभन्दा बढी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत २७ वटा कार्यालय रहने छन् भने, एक हजार ८९ जना कर्मचारी दरबन्दीको संख्या तय गरिएको छ।
‘जति सक्यो थोरै कार्यालयबाट थोरै कर्मचारीबाटै धेरै काम गर्ने गरी ओएनएमको काम सकिएको छ।’ उनले भनिने, ‘प्रदेश अस्पतालको कारणले गर्दा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बढी हुन आएको छ। जसमा २७ वटा कार्यालय रहेको छ भने एक हजार ८९ जना कर्मचारी दरबन्दी संख्या रहेको छ।’
यसरी एउटै मन्त्रालयमा फरक फरक प्रकृतिको काम हुने हुदाँ कार्यालय बढी हुने र कर्मचारी संख्या पनि बढी देखिन गएको उनले बताईन्।
‘सबै मन्त्रालयको प्रायः दुई÷दुई वटा कार्यालय रहन गएको छ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्,‘नितान्त फरक फरक प्रकृतिको काम हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला लगाएतको क्षेत्रमा बढी भएको हुन आएको छ।’
कतिपय कार्यालयका नामसमेत परिवर्तन हुने भएको छ। हाल कृषि ज्ञान केन्द्र भेटेनरी अस्पताल विज्ञ केन्द्र लगाएतको कार्यालयको नाम परिवर्तन गरिएको हो।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतको कृषि र पशुपंक्षिको अलग कार्यालय हुने छ। जसमा ज्ञान केन्द्रको ठाउँमा अव कृषि विकास कार्यालय हुने जनाईएको छ।
‘पशुपंक्षि र कृषिको अलग गर्दा काम गर्न सहज हुने र व्यवस्थित हुने देखिन्छ। अहिले ज्ञान केन्द्रको ठाउँमा अब कृषि विकास कार्यालय हुने छ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘भेटेनरी अस्पतालको विज्ञ केन्द्र रहेकोमा अबदेखि भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय भनिएको छ।’
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतको कार्यालय अबदेखि जिल्ला–जिल्लामा रहने भएको छ।
संघीयता आउँदा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष मार परेको भन्दै सरकारले संघीयताको अनुभूति गराएको प्रवक्ता केसीको दावी छ। ‘संघीयता आउँदा पनि जनताले संघीयताको अनुभूति भएन। प्रदेश सरकारले अहिले पनि अप्ठ्यारो बनायो भन्ने जो अनुभूति भएको थियो यो कुराको समाधान भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चार पाँच वटा जिल्लाका सेवाग्राही अर्को एक ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यता थियो। यो समस्या हल गर्न सकियो। सवैभन्दा ठुलो उपलब्धिका रुपमा लिएका छौँ।’
हालसम्म प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका संरचनामार्फत गुजारा चलाउँदै आएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नं. ५ को रानीमत्तास्थित सार्ने निर्णय नेपाल सरकारले पठाउने भएको छ। जुम्ला जिल्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिवर्तन गरी खसहाड सिंजा नामाकरण गरी नेपाल सरकारलाई पठाउने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विधेयक परिमार्जनसहित प्रदेशसभामा लैजान स्वीकृत गरिएको छ।
