PahiloPost

Nov 27, 2020 | १२ मंसिर २०७७

नजरमा परेकालाई मात्र नजराना



पहिलोपोस्ट

नजरमा परेकालाई मात्र नजराना

  • युवराज ज्ञवाली-

पार्टी एकता महत्वपूर्ण काम हो। दुईवटा पार्टी मिलेपछि बहुमतको सरकार निश्चित बन्छ। राम्रो काम हुन्छ भन्ने जनतामा आशा पलायो। पार्टीभित्रका अन्तरविरोध मतभेद थाँती राखेर चुनावमा गयौँ। दुईवटा पार्टी एक भएर जाने भएपछि जनताहरूले विश्वास गरे र झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भयो।

त्यसपछि हामी पार्टी एकीकरणको कार्यमा अग्रसर भयौँ। एकीकरणमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भयो। छलफलका क्रममा दुई खालका विचार आए।

यो एकीकरण दुई अध्यक्षले गरेको हुनाले यसमा उहाँहरूको मुख्य भूमिका छ। त्यसकारण हामीले दुई अध्यक्षलाई विश्वास गर्‍यौँ। त्यही आधारमा एकीकरण पनि भयो। चुनावमा बहुमत पनि प्राप्त भयो।

कसलाई कहाँ राख्ने, बाँकी काम कसरी टुंग्याउने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयलाई दिनुपर्छ। उहाँहरूप्रति हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा विचार आयो पार्टीभित्र। अर्को विचार के आयो भने लाखौँ मानिसहरूलाई एकीकरणमा ल्याउनु पर्नेछ। प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रसम्म। माथिसदेखि तलसम्म मिलाउनुपर्ने हुन्छ। जसका लागि एउटा निश्चित विधि, मापदण्ड, नीति बनाउँ। त्यसकै आधारमा गरियो भने एकीकरण छिटो छरितो, न्यायपूर्ण हुन्छ।

तर नेतृत्व त्यसरी जान चाहेन। नेतृत्वले परिस्थिति बदलिएको हुनाले हामीलाई विश्वास गर्नुपर्‍यो। हामीले अन्याय गर्दैनौँ । योग्यता क्षमता भएकाहरूलाई त्यही अनुसार जिम्मेवारी दिन्छौँ भन्ने विश्वास दिलायो।

समय-समयमा सचिवालय बैठक बस्ने। सचिवालयमा दुई अध्यक्षले प्रस्ताव लिएर आउने। पूर्व एमालेको तर्फबाट केपी कमरेडले र माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड कमरेडले कसलाई कहाँ राख्ने प्रस्ताव सचिवालयमा गर्ने। सचिवालय बैठकले पास गर्ने र सर्कुलर गर्दै जाने भन्ने थियो।

तर, उहाँहरूले व्यक्ति छनोट गर्न थाल्नुभयो। आफ्नो नजरमा को–को परेका छन्। ती मानिसहरूलाई टिप्ने काम भयो। त्यस क्रममा मुख्मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पनि एउटै व्यक्तिलाई दिइयो।

नगर प्रमुख र पार्टीको अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष र गाउँपालिका कमिटी अध्यक्ष एकै व्यक्तिलाई दिने काम भयो। यसरी जाँदा कतिपय सिनियर पाखा पारिए। कतिपय सिनियर जुनियर भए जुनियर सिनियर बने।

कार्यविभाजनमा क्षमता र योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुन सकेन। मापदण्ड र पद्धतिको आधारमा चलिएन। पार्टी विधानमा एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी लेखिएको छ। तर, विधान मिचिएर अघि बढियो। एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी मात्र पालना गरिदिएको भए पनि धेरै ठाउँमा कुरा मिल्थ्यो। निर्वाचित बाहेकका नेता कार्यकर्तालाई सामेल गरेर जान सकिन्थ्यो।

चुनिएर जानेहरू त केही हजार सङ्ख्यामा छन्। सीमित सङ्ख्या छ। तर,  पार्टीको ठूलो सङ्ख्या त बाहिर छ। संसद् जनप्रतिनिधिभन्दा बाहेक। सरकारमा चुनिएकाहरूलाई कामको भ्याइनभ्याइ भयो। कोहीले जिम्मेवारी नै पाएनन्।

म पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य। पूर्व एमालेको उपाध्यक्ष। जुन विधिबाट कमरेड केपी ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आउनुभयो। त्यही प्रक्रियाबाट पाँचजना उपाध्यक्षमा निर्वाचित भयौँ।

एकजना राष्ट्रपति हुनुभयो। चार जना रह्यौँ। अरू स्थायी कमिटीका सचिव, उपमहासचिव कति जनाले काम माथि कामको बोझ थपियो। उता, पार्टीमा ४०/५० वर्षसम्म विभिन्न पदमा रहेर काम गरेकाहरू १६ महिनासम्म  जिम्मेवारीविहीन हुनुपर्‍यो। यसको कारण हो सिस्टममा नजानु। विधि मापदण्डमा नजानु। विधि र मापदण्डमा गएको भए तीन महिनामा सबै काम सकिन्थ्यो।

विधि र मापदण्डमा जान नचाहँदा १६ महिनासम्म पार्टी निष्क्रिय रह्यो। पार्टी कमिटी परिचालित हुन सकेनन्। यसले पार्टीमा ठूलो क्षति भइसकेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठिकसँग बुझ्नेले मात्र नोक्सानी लेखाजोखा गर्न सक्छ।

चुनिएर जाने काममा रमाउने अरू हेरेर बस्ने स्थिति बन्यो। यसबाट पार्टीलाई पुगेको क्षति बेग्लै छलफलको विषय हो। नेतृत्वले मान्छे टिप्ने प्रणाली नै त्रूटीपूर्ण थियो। त्यसले गर्दा पार्टी एकीकरणका कतिपय काम बाँकी छन्।

महाधिवेशनमा जाँदासम्म एकीकरणकै काम नसकिने स्थिति रह्यो। वैधानिक रूपले महाधिवेशनमा जानुपर्ने स्थिति हुन्छ। विधानमा लगभग एक वर्ष बाँकी छ। केन्द्रीय समितिले केही समय थप गर्न सक्छ। समय असीमित थपिन थाल्यो भने त वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ। काम धेरै छन्। त्यसैले तीव्र रूपमा गर्नुपर्नेछ। ढिलै भए पनि एकीकरणका धेरै काम सकिएका छन्।

बामदेवजीलाई हालै सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष सिफारिस गरेको छ। तर, उहाँलाई उपाध्यक्ष बनाउनका लागि विधान संशोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीको विधानमा उपाध्यक्षको व्यवस्था नै छैन। अध्यक्ष र महासचिव तोकिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर विधान संशोधन भएममा मात्र उहाँले उपाध्यक्ष वैधानिक रूपमा पाउनुहुन्छ। नहुँदा यो प्रस्तावमा मात्र सीमित रहन्छ।

मैले एक्लै हाँक्छु भन्ने विचार त्याग्नुपर्छ

उहाँलाई उपाध्यक्ष बनाउँदा विभिन्न प्रश्न उठ्छ। पार्टीमा उठ्नु त स्वाभाविक छ। सत्तामा रहेको दलका गतिविधिबारे बाहिर पनि उठ्छ। सत्तामा रहेको पार्टीका गतिविध जनताको नजरबाट लुक्न सक्दैन। जनताले ती गतिबिधिबारे हरेक तरिकाबाट मूल्याङ्कन गरिरहेको हुन्छ। देशभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको विषय बनिरहेको हुन्छ। अरू देशका जनताले पनि हेरिरहेका हुन्छन्।

अधिकार प्रात्त व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही तरिकाले चलाउन सक्दैन। लोकतान्त्रिक युगमा पार्टी पनि लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्नुपर्छ। सामूहिक रूपमा चल्नुपर्छ। सामूहिक विवेकको प्रयोग गरिनुपर्दछ।

मैले एक्लै हाँक्छु भन्ने किसिमको दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ। त्यो आँट र हिम्मत कसैमा छ भने पनि त्यो ठिक हैन। त्यसैले सामूहिक निर्णयको अधारमा चल्नुपर्दछ।

बामदेवजीलाई उपाध्यक्षमा सिफारिस गरिएपछि अरू पूर्व उपाध्यक्षका विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको छ। हामीले यो चाहियो भनेर जोडबल गर्ने कुरा हुँदैन। कमिटीको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लागेको पार्टीमा लागेको हैन। एउटा अपेक्षा त हुनसक्छ। तर यही चाहियो भन्ने कुरा हुँदैन। भन्नुपर्ने आवश्यकता हुँदा भनिन्छ पनि।

एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्षदेखि नै लागू हुनुपर्छ। अधिवेशन नहुँदासम्मका लागि भनेर दुई अध्यक्ष राखिएको छ। महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्ष कायम नहुँदा पनि यसले राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यसैले अध्यक्षको कार्यविभाजन चाहिँ हुनुपर्छ। एक जनाले राज्य तथा अर्कोले पार्टी चलाउने। दुई अध्यक्षबीच बारम्बार छलफल गर्ने। यसो गर्दा कामहरू छिटो छरितो हुन्छन्। पार्टीका काम पनि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन्छन्। पार्टीका बैठक नियमित हुन्छ।

स्ट्यान्डिङ त सिल्पिङ कमिटी भयो

केन्द्रीय कमिटीको बैठक १५ महिनासम्म बस्न सकेको छैन। यसले तल्लो तहसम्म राम्रो सन्देश दिँदैन। गठन भएदेखि एकपटक पनि बैठक बसेको छैन। स्थायी कमिटीको बैठक ७/८ महिनासम्म बस्दैन। उता स्थायी कमिटी भनेको स्ट्यान्डिङ कमिटी हो। जुन बैठकका लागि हमेसा खडा हुनुपर्ने। तर स्ट्यान्डिङ कमिटी त सिल्पिङ कमिटी भयो। यस्तो अवस्थाले तल्ला कमिटीमा कस्तो सन्देश जान्छ?  बैठक नबस्दा पनि चल्दो रहेछ भन्ने भान पर्न सक्छ तल्लो कमिटीमा। पार्टी र सरकार चलेकै छ। तर राम्रोसँग चले नचलेको त रिजल्टबाट मात्र थाहा हुन्। पार्टी बुझ्ने मानिसले त थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो। कमिटी छ बैठक बस्दैन। यसको अर्थ कमिटी छैन भन्ने हुन्छ। विधानमा छ तर व्यवहारमा छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। कार्य गर्दैन भने हुनु र नहुनुको अर्थ के?

सरकारका कामकारबाही

सरकार जनताका लागि हो। सरकारका कामबाट जनता सन्तुष्ट छन् भने सरकारले राम्रो काम गरेको हुन्छ। सन्तुष्ट छैनन् भने राम्रो काम भएन भन्ने बुझिन्छ। क्याबिनेटको बैठक बसिरहेको छ। निर्णय भइरहेका छन्। सबै मन्त्री कर्मचारी व्यस्त छन् त्यो एउटा पक्ष हो। सरकारले गरेका कामबाट जनता कतिको सन्तुष्ट छन् त्यसको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

मैले त सरकारले गरेका काम राम्रा छन् भन्ने बुझ्छु। तर जनता के भन्छन् त्यो बुझ्नुपर्छ?

कुञ्जरमणि भट्टराईसँगको कुराकानीमा आधारित



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell