काठमाडौं: काठमाडौंमा आकाशे पुल निर्माण गरेका ठेकेदार मनोज भेटवालले पुरानो बसपार्कमा महानगरपालिकाको व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने ठेक्कासँगै ३० वर्ष सञ्चालनको अनुमति पाए।
केही आकाशे पुल निर्माण गरेकै भरमा ५ वर्षअघि भेटवालले काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको बसपार्कमा महानगरको बहुतले व्यावसायिक भवन निर्माण र सञ्चालनको ठेक्का कसरी हात पारे त?
भेटवालले काठमाडौं महानगरपालिकाका उच्च तहका कर्मचारीसँगको साँठगाँठकै कारण व्यावसायिक भवन बनाउने ठेक्कासँगै भवनलाई सस्तो भाडामा ३० वर्ष सञ्चालन गरी महानगरपालिकालाई घाटा तर आफ्नो साँठगाँठ जोडिएका महानगरपालिकाका उच्च अधिकारीहरुसँगै आफ्नो मात्र खल्ती भर्ने अनुमति पाए।
पाँच वर्षअघि महानगरका कर्मचारीले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा बसपार्कमा भ्यूटावर बनाउने योजना बुने। महानगरका कर्मचारीसँग राम्रो सम्वन्ध भएका भेटवालले भ्युटावर निर्माण गर्ने योजना बन्दै गर्दा जानकारी पाए।
भ्युटावर निर्माण हुने जानकारी पाउनेबित्तिकै भेटवालले जलेश्वर निर्माण कम्पनी दर्ता गरे। उनले दर्ता गरेको कम्पनीको कारोबार शून्य थियो। त्यसपछि उनले स्वच्छन्द र विकोई बिल्डर्ससँग जेभी बनाएर आवेदन दिए। यो संयुक्त कम्पनी बनाउनुको एउटै उदेश्य थियो-‘भ्युटावर हात पार्नु।’
कालिका कन्स्ट्रक्सनसहित ६ वटा कम्पनीलाई पछि पार्दै भेटवालको कम्पनीले भ्युटावर बनाउने जिम्मा पायो। महानगरका कर्मचारीले आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिका लागि भेटवालको कम्पनीलाई बसपार्क सुम्पिए।
निजी क्षेत्रसँग धरहराको विकल्प हुने गरी २९ तले भ्युटावर बनाउन सम्झौंता गरेको कम्पनीले बसपार्कमा टहरा हालेर लाख बटुल्न लागेबाट उक्त कम्पनीको आर्थिक हैसियत कस्तो थियो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। नेपालका नाम कमाएका निर्माण कम्पनीलाई पछि पारेर भेटवालको कम्पनीलाई ठेक्का र सञ्चालनको अनुमति दिन महानगरका कर्मचारी नै सहभागी थिए।
महानगरका कर्मचारीले आकाशे पुलमा गरेको मिलेमतोकै आधारमा भेटवाललाई अर्बौको प्रोजेक्ट सुम्पिएका थिए। त्यही कारण ५ वर्षदेखि बसपार्क भेटवालको कब्जामा छ।
अस्थायी बसपार्क अझै भेटवालको हातमा
महानगरपालिकाले अस्थायी बसपार्कको व्यवस्थापनको जिम्मा समेत भेटवालकै हातमा सुम्पेको छ। वार्षिक रुपमा ५० लाख रुपैयाँ महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता गरेको देखाएर व्यवस्थापन सुम्पिएको महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी खरिद इकाइका प्रमुख ध्रुव काफ्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार भेटुवालको कम्पनीले बससँग शुल्क उठाइरहेको छ।
भ्युटावर निर्माण गर्ने सम्झौंता भएपछि महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीबीच छलफल भयो। भेटवालसँगको साँठगाँठमा महानगरपालिकाले बसहरुलाई टुँडिखेल घुमाएर पार्किङ नै नगरी सीधै गन्तव्यमा पठाउन ट्राफिकसँग आग्रह गरेको थियो। तर ट्राफिक प्रहरीले बसपार्क नभए अत्यधिक ट्राफिक जाम हुने भन्दै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएपछि महानगरले बाध्य भएर अस्थायी बसपार्क बनाउने योजना बनायो।
खुल्लामञ्चमा अस्थायी बसपार्क सञ्चालन गर्ने तयारी महानगरले थाल्यो। त्यही बेला महानगरको राजस्व विभागले अध्ययन गरेजस्तो गर्यो। पुरानो बसपार्कमा ११ जना कर्मचारी खटाएर वार्षिक ४६ लाख महानगरले आम्दानी पाएको भन्दै महानगरको राजस्व विभागको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन दियो, जुन प्रतिवेदन महानगरकै कर्मचारीको मिलेमतोमा बनाइएको थियो। भेटवालले अस्थायी बसपार्क जिम्मा दिए ५० लाख रुपैयाँ दिने जानकारी गराए। त्यसपछि भ्युटावर सुम्पिने कर्मचारीले नै भेट्वालको कम्पनीलाई अस्थायी बसपार्कको व्यवस्थापन समेत जिम्मा दिने निर्णय गर्यो।
महानगरले नक्सा सहितको सम्झौंता पत्र तयार पार्यो। सम्झौंता पत्रमा अस्थायी बसपार्कमा एउटा औषधि पसल, एउटा क्यान्टिन, एउटा फलफूल पसल, दुईवटा शौचालय, तीनवटा टहरा, यात्रु प्रतिक्षालय र एउटा प्रहरीका लागि कार्यालय बनाइयो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भेटवालको कम्पनीलाई अस्थायी बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा नदिन दबाब बढ्न थाल्यो। तर यो दबाब लामो समय कायम रहन सकेन। महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पुरानै सम्झौंता पत्र अनुसारकै कम्पनीलाई अस्थायी बसपार्कको जिम्मा दिए।
कसरी उठाउँछ पैसा ?
भेटवालको कम्पनीले भूमिगत संरचना बनाउन स्रोत नै जुटाउन नसक्दा निर्माणमा ढिलाई भएको छ। महानगरका कर्मचारीसँगको साँठगाँठमा भ्युटावर हत्याएका भेटवालले स्रोत नभएपछि ३ वर्षदेखि भूमिगत सरचना निर्माण गर्न नसकेका हुन्।
महानगरले भेटवालको निर्माण कम्पनीलाई भूमिगत संरचना बनाउन स्रोत जुटाउन सक्ने र जमिनमाथिको संचरना निर्माणका लागि बैंकले ऋण दिने भन्दै जिम्मा दिएको महानगरकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए। भ्युटावर निर्माणको जिम्मा पाए लगत्तै उनी विभिन्न बैकिङ कसुरमा र मुद्दाहरुमा फसे। उनी र उनको कम्पनी कालोसूचीमा पर्यो। कैयौं बैंक चाहारे पनि उनलाई कसैले ऋण दिन मानेनन्।
महानगरपालिका अझै कारवाही नगर्ने पक्षमा
बसपार्कको जग्गा कब्जा गरेर कामै अलपत्र पारिएको ४ वर्षजति भए पनि महानगर तत्काल भेटवालविरुद्ध कुनै कारवाही गर्ने पक्षमा छैन। अहिलेसम्म १ प्रतिशत पनि काम नहुँदा समेत महानगर भेटवालको निर्माण कम्पनीविरुद्ध कुनै कारवाही नगरी चुप बसेको छ।
प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले स्वतन्त्र विशेषज्ञहरुको टोली गठन गरेर अध्ययन गराउने र त्यसले दिने प्रतिवेदन अनुसार मात्र अघि बढ्ने बताउँछन्। ६ महिनाअघि कमिटी गठन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भएको छैन।
