काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको इजलासले एनसेल लाभकर विवादका विषयमा सोमवार तीन पानाको संक्षिप्त फैसला जारी गर्यो।
४१ महिनादेखि लाभकर विवादमा रुमल्लिरहेको एनसेलले फैसलापछि विवादबाट पार पाउँछ त? एनसेलले लाभकरको दायित्व चुक्ता गर्नुपर्दैन? वा परेमा कति तिर्नुपर्छ? अहिले सबैको चासोको केन्द्रमा छ यही विषय।
एनसेलको सेयर कारोबार
स्विडेनको टेलियाले २०७२ चैत २९ गते एनसेलमा निहित आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बिक्री गर्यो। यो कारोबारमा एनसेलको सेयर बिक्री नभई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङको सेयर बिक्री भएको थियो।
रेनोल्डको सेयर बिक्री भएपछि नेपालमा कर दायित्वको विषय उठ्यो। सरकारले विदेशी कम्पनीको सेयर कारोबार भए पनि त्यो कम्पनीको अन्तर्निहित स्वामित्व नेपालमा रहेको हुँदा यसमा नेपाली कर कानून आकर्षित हुने दावी गर्यो।
सुरुमा एनसेल, बिक्रेता टेलिया र खरीदकर्ता एक्जियटाले यो कारोबारमा नेपालमा लाभकरको दायित्व नै सिर्जना हुँदैन भन्दै दलिल गरे। ठूला करदाता कार्यालयले पटकपटक ताकेता गरेपछि र जनदवाव बढेपछि एनसेलले २०७३ वैशाख २६ गते २५ प्रतिशत लाभकरमध्ये १५ प्रतिशत अग्रिम कर मात्रै आफ्नो दायित्व भएको भन्दै नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्यो।
रकम भुक्तानी गर्दा एनसेलले एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा टेलियाले सेयर बिक्री गरेको र त्यो सेयर खरीद गर्न टेलियाले ७८ अर्ब ३१ करोड (आउटगोइङ कस्ट) लगानी गरेको हुँदा कम्पनीलाई जम्मा ६६ अर्ब ४६ करोड लाभ भएको दावी गर्यो। त्यही लाभको १५ प्रतिशत अग्रिम करका रुपमा एनसेलले नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो।
एनसेलले पहिलोपटक रकम भुक्तानी गरेपछि करका विषयमा थप दुई वटा विवाद सुरु भयो। पहिलो विवाद लाभकरको २५ प्रतिशत नै एनसेलबाट असुली गर्नुपर्छ भन्ने थियो। दोस्रो विवाद टेलियाले एनसेलको सेयर खरीद गर्दा गरेको लगानी (आउटगोइङ कस्ट) को विषयमा थियो।
टेलियाको आउटगोइङ कस्ट ७८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ हो भन्ने प्रमाणित गर्न एनसेलले रेनोल्ड होल्डिङको प्यारेन्ट कम्पनी टेलिया सोनेरा नर्वे नेपालको वित्तीय प्रतिवेदनको अंशलाई प्रमाणका रुपमा समावेश गरेको थियो।
तर, ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको त्यो प्रमाणलाई अस्वीकार गर्यो। कार्यालयले २०६८ सालमा एनसेलको स्वामित्व प्रोटोफिनोबाट टेलियासोनेरा नर्वे नेपालमा हस्तान्त्रण हुँदा नेपालमा देखाइएको कारोबारलाई आउट गोइङ कस्टको आधार मान्यो।
यो विवरणअनुसार एनसेलमा टेलियाको आउट गोइङ कस्ट जम्मा एक अर्ब १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ थियो। त्यही आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले थप कर तिर्न आउन एनसेललाई दवाव दियो।
यही दवावबीच एनसेलले फेरि टेलियाको आउटगोइङ कस्ट एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ स्वीकार गरेर टेलियालाई एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लाभ भएको बताउँदै १५ प्रतिशत अग्रिम आयकरमा अपुग ११ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ २०७४ जेठ २१ गते भुक्तानी गर्यो।
कारोबार भएको २०७२ चैत २९ गतेदेखि बाँकी रकम भुक्तानी गरेको २०७४ जेठ २१ गतेको बीचमा लाग्ने बिलम्ब शुल्कवापत थप दुई अर्ब दुई करोड रुपैयाँ पनि एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयमा भुक्तानी गर्यो।
टेलियालाई ६० अर्ब कर
एनसेलले अग्रिम करवापत २१ अर्ब ५४ करोड र बिलम्व शुल्कवापत दुई अर्ब दुई करोड भुक्तानी गरेपछि अब विवाद लाभकरको २५ प्रतिशतमध्ये बाँकी १० प्रतिशत कर कसले भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा रह्यो। एनसेल र एक्जियटाले बाँकी कर टेलियाले तिर्ने दावी गरेर बसे भने टेलियाले आफ्नो कारोबार टुङ्गोमा पुगेको बताउँदै यो कारोबारमा कर नलाग्ने दावीलाई दोहोर्यायो।
कसले कर तिर्ने भन्ने विवादका बीच ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमार्फत् भुक्तानी भएको १५ प्रतिशत अग्रिम करलाई समायोजन नगरी टेलियालाई २०७४ असारमा ३५ अर्ब ९१ करोड कर, १८ अर्ब छ करोड शुल्क तथा छ अर्ब ७३ करोड व्याज गरी ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर दायित्व सिर्जना गरिदियो। र, यो दायित्व भुक्तानी नहुँदासम्म एनसेललाई लाभांश भुक्तानी गर्न पनि ठूला करदाता कार्यालयले रोक लगायो।
तर, यही विवाद चलिरहँदा एनसेलले भने आफ्ना लगानीकर्तालाई आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७४/७५ सम्मको तीन आर्थिक वर्षका लागि ४७ अर्ब ५० करोड लाभांशको घोषणा गरिसकेको थियो र त्यसको भुक्तानी पनि दिन थाल्यो।
यही भुक्तानी सुरु हुनै लाग्दा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेशमा लैजान रोक लगाउन आग्रह गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्यो। ठूला करदाता कार्यालयको पत्रपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश भुक्तानी रोकिदिएपछि एनसेल सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। लाभांश भुक्तानी (रिप्याट्रिएशन) नरोक्न आदेश दिएपछि एनसेलले रेनल्ड होल्डिङका नाममा ३६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विदेश पठायो।
पिआईएल दर्ता
यही बीचमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, पूर्व कार्यवहाक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीसहित आधा दर्जन व्याक्तिले सर्वोच्च अदालतमा सरकार, एनसेल, रेनल्ड र एक्जियटालाई विपक्षी बनाएर २०७४ माघमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट लेटिगेशन (पिआईएल) दर्ता गरे। यो पिआईएलमा टेलियामाथि लगाइएको करको दायित्व एनसेलसँगै हुने हुँदा त्यो कर एनसेल र त्यसको खरीदकर्ता एक्जियटाबाट उठाउन आदेश मागिएको थियो।
एनसेलको लाभांश भुक्तानीदेखि यो पिआईएलसम्मको मुद्दामा २०७४ माघदेखि सुनुवाई सुरु भयो। यो मुद्दामा २०७६ असोजदेखि न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा पाँच जनाको न्यायाधीशले सुनुवाई सुरु गरे। तर, सुनुवाईकै बीचमा घिमिरे अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चमा नयाँ नियुक्त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले यो मुद्दालाई आफ्नो नेतृत्वसहित पाँच जना न्यायाधीशको बेञ्चमा राखे। उनको बेञ्चले लगातार सुनुवाई गरेर २०७५ माघमा यो मुद्दामा फैसला दियो।
यो फैसलामा करको दायित्व टेलियासँग नभई एनसेल र एक्जियटासँग हुने भन्दै तीन महिना भित्र लाभकर उठाउन आदेश दिइएको थियो। फैसलाको पूर्ण पाठ आएको तीन दिनमै ठूला करदाता कार्यालयले टेलियाका नाममा निर्धारण गरेको करमा भुक्तानी गरेको अग्रिम करलाई घटाएर बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ तिर्न आउन एनसेललाई २०७६ वैशाख ३ गते सात दिने सूचना दियो।
ठूला करदाता कार्यालयको कर तिर्न आउने पत्र पाएपछि एनसेल फेरी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गयो। एनसेलले विशेष गरी आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्न र आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार लगाइएको शुल्क खारेज गर्न माग गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा रहेको पाँच जनाको बेञ्चले तीन महिना सुनुवाई गरेपछि फेरि सोमवार एनसेलको मागमध्ये 'निवेदकलाई दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत देखिँदा सो हदसम्म ठूला करदाता कार्यालयको मिति २०७६/०१/०३ को कर निर्धारण आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ। सोबाहेक अरुमा निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ,' भन्ने संक्षिप्त फैसला सुनाएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ पछि आउनेछ।
अब के हुन्छ ?
ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ वैशाख ३ गते एनसेलमाथि ३९ अर्ब छ करोड रुपैयाँको कर दायित्व सिर्जना गरेको थियो। कर कार्यालयले एनसेलमाथि कर दायित्व सिर्जना गर्दाको मोटामोटी विवरण यस अनुसार छ।
सर्वोच्च अदालतको सोमवारको फैसलामा मुख्य गरी एनसेललाई आयकर ऐनको दफा १२० (क)अनुसार लगाएको शुल्क उक्त दफाको विपरीत भएको आदेश दिएको छ। त्यसबाहेक एनसेलले माग गरेका अन्य सुविधामा भने जिकिर नपुग्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
यसअनुसार ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि फेरि कर निर्धारण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपटक कर निर्धारण गर्दा आयकर ऐनको दफा १२० (क) अनुसार लगाएको जरिवानालाई भने ठूला करदाता कार्यालयले हटाउनुपर्छ।
एनसेलमाथि यस्तो जरिवाना १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ। ठूला करदाताले कर निर्धारण गर्दा जरिवानामा पनि १५ प्रतिशतका दरले व्याज लगाएको छ। एक कर अधिकृतका अनुसार अब नयाँ कर निर्धारण गर्दा जरिवानामा लगाएको व्याजसमेत घटाउनु पर्छ।
एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा नै ३५ अर्ब ९१ करोड लाभकर मध्ये २१ अर्ब ५४ करोड (१५ प्रतिशत) अग्रिमकर भुक्तानी गरेको हुँदा १४ अर्ब ३६ करोड (१० प्रतिशत) मात्र तिर्न बाँकी भएको दावी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई आयकर ऐनको दफा ११७ अनुसार लाग्ने शुल्क तथा ११८ र ११९ अनुसार लाग्ने व्याजमा भने राहत दिएको छैन। त्यसैले भुक्तानी बाँकीको १४ अर्ब ३६ करोड र त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा जरिवाना जोड्दा एनसेललाई अझै पनि ठूला करदाता कार्यालयले २२ अर्बभन्दा माथिको बिल पठाउने सम्भावना भएको एक कर अधिकृतले बताए।
अब कसरी सुरु हुन्छ प्रक्रिया?
एनसेलको लाभकर सम्बन्धि प्रक्रियालाई सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका एक कर अधिकृत आफ्नो विश्लेषण सुनाउँछन् - 'अघिल्लो फैसलामा जसरी कर कार्यालयले सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ एक स्टेप फड्को मारेर कर निर्धारण गरेको थियो, त्यसैगरी अहिलेको फैसला अनुसार एनसेल आफै अघि सरेमा यो मुद्दाले धेरै हदसम्म किनारा लाग्ने छ।'
सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आउन कम्तिमा पनि एक महिना लाग्ने हुँदा पूर्ण पाठबाट आउने दायित्वलाई पछि फरफारक गर्ने गरी कर बुझाएमा एनसेल माथिको दवाव पनि कम हुँदै जाने उनले जानकारी दिए।
'सर्वोच्चको संक्षिप्त फैसलाअनुसार नै एनसेलले आफैले बाँकी कर, त्यसमा लाग्ने जरिवाना र व्याजसहितको विवरणका साथ ट्याक्स एसेस्मेन्ट गरेर बुझाउने हो भने कर कार्यालयलाई पनि सहज हुन्छ,' उनले भने।
सर्वोच्चको पूर्ण पाठ कुर्ने, त्यसपछि कर अधिकृतले सुरु गरेको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै जाँदा लामो समय लाग्छ, यसले एनसेल लाभकर असुलीको कोर्स फेरि बहकिन सक्ने सम्भावना पनि हुने उनको तर्क छ।
एनसेलमाथि अझै जोखिम
सोमवार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको संक्षिप्त फैसलाको एउटा टिप्पणीले एनसेलमाथि जोखिम भने उत्तिकै बढाएको छ।
फैसलामा लेखिएको, 'उक्त सेयर खरीद बिक्रीको कारोबारमा त्यसभन्दा बढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरु प्राप्त हुन आएको अवस्थामा ठूला करदाता कार्यालयलाई ऐनको दफा १०१ बमोजिम पुन: संशोधित कर निर्धारण गर्ने नगर्ने साथै ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम शुल्क लगाउने अधिकार सुरक्षित नै रहेको हुँदा' भन्ने बुँदाले एनसेलमाथि जोखिम बढाएको हो।
कर कार्यालयले एनसेलको खरीद बिक्री एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भएको कागजात जुटाउन सके एनसेललाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आयकर ऐनको १२० (क)को प्रावधानअनुसार फेरि जरिवाना लगाउने अधिकार पाउनेछ।
