सुर्खेत: कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्दै आएको सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका कर्मचारीबीच विवाद बढ्दै गएको छ। आम उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यालयका कर्मचारी र बोर्ड समिति सेवा प्रवाहमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागि परेका छन्। जसले गर्दा अहिले उपत्यकावासीले सास्ती खेप्न बाध्य छन्।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका मुल समितिले कर्मचारीको चाँजोपाजो मिलाउने विषय पेचिलो बनेको हो। समितिले विगतमा काम गर्दै आएका करारमा रहेका कर्मचारीलाई स्थाई र दैनिक ज्यालादारीमा रहेकालाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति समितिले कर्मचारीको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको र पदपूर्ति समितिको सदस्य–सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख डम्बर गौतमले असहयोग गरेको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन्। मूल उपभोक्ता समितिले सहयोग नगरेको भन्दै भदौ २ गते कार्यालय प्रमुख गौतमलाई एक तह घटुवा गरी कार्यालय प्रमुखबाट बर्खास्त गरेको थियो। कार्यालय प्रमुख गौतमले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले उपभोक्ता समितिलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यद्यपि कर्मचारी भने कार्यालय प्रमुख नमान्ने पक्षमा उभिएका छन्।
सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्था श्रमिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष गणेशमान खनालले कर्मचारी हितविरुद्ध गतिविधि गरेको हुँदा कुनै पनि हालतमा कार्यालय प्रमुख गौतमसँग समन्वय र सहकार्य नगर्ने बताए।
‘कर्मचारी हितका लागि मूल समितिले गरेको निर्णय कार्यालय प्रमुखले कार्यान्वयन नगर्ने। कर्मचारीको पक्षमा जोडबल गर्नुपर्ने ठाउँमा कर्मचारीकै विरुद्ध काम गर्ने गरेको हुँदा हामी कुनै पनि हालतमा कार्यालय प्रमुख मान्दैनौँ,’ उनले भने,‘उनीसँग कुनै समन्वय सहकार्य गर्दैनौँ। चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौ।’
कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख गौतमसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम नगर्ने, कार्यालयको कामकारवाही कार्यकक्षभन्दा बाहिर बसेर गर्ने निर्णय गरेको छ। युनियनले यही १३ गते खानेपानी वितरण बाहेकका अन्य कार्यहरु दैनिक मर्मत, संभार, धारा जडान लगाएतका कामहरु ठप्प पार्ने जनाएको छ।
अहिले कार्यालयमा तीन किसिमका कर्मचारी कार्यरत छन्। स्थाईमा कार्यरत १७ जना, करारमा १९ जना र दैनिक ज्यालादारीमा २७ जना कर्मचारी रहेका छन्।
यता, कार्यालय प्रमुख डम्बर गौतमले आफुलाई विना गल्ती बदनियत तरिकाले मूल उपभोक्ता समितिसहितका व्यक्तिले काम नगर्ने वातावरण सिर्जना गरेको बताए।
‘११ वर्ष बढी अधिकृत तहमा काम गरिरहेको व्यक्तिलाई एक्कासी, विना गल्ती, रिसीवी साँध्न एक तह घटुवा गरी कार्यालय प्रमुखबाट बर्खास्त गरियो,’ उनले भने,‘मैले रिट दायर गरेको गर्दा अदालतले पुरानै स्थितिमा काम गर्न अन्तरिम अल्पकालिन आदेश जारी गरेको थियो। मूल उपभोक्ता समितिको निर्देशनमा कर्मचारीले कार्यालय प्रमुखलाई काम नगर्ने वातावरण सिर्जना गरेको हो।’
संस्थामा २०६२ भदौ पाँच गते नियुक्त भएका गौतम २०६६ माघ दश गते बढुवा भएर अधिकृत तहमा काम गर्ने जिम्मवारी पाएका थिए। २०७३ चैत दशदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। अहिले उपत्यकामा २४ घण्टाको अन्तरमा १७ हजार बढी धाराबाट पानी वितरण भइरहेको छ भने झण्डै ४ हजार उपभोक्ता धाराको पर्खाइमा छन्। यसरी मूल उपभोक्ता समितिले यसतर्फ ध्यान नदिएर आफु कर्मचारी नियुक्तीको विषयमा अल्झिएको छ।
समितिले विवाद वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाको नियम र वैधानिक तरिकाले कर्मचारी नियुक्तीको टुंगो लगाउनु उपयुक्त देखिन्छ।
