चार महिनादेखि रोकिएको मिडिया काउन्सिल विधेयक पेश हुँदै : यी हुन् संशोधनका शर्त, कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया?

काठमाडौं: मिडिया काउन्सिल विधेयक आज राष्ट्रियसभामा पेश हुँदैछ। २६ वैशाखमा विधेयक दर्ता भए पनि विवादका कारण पेश हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको पहलमा विभागीय मन्त्री र असन्तुष्ट पक्षबीच केही संशोधनका विषयमा समझदारी बनेपछि विधेयक बिहीवार पेश हुन लागेको हो।

चार महिनादेखि विवादित बनेको विधेयकले निकास पाउन लागेको हो। विधेयकमा भएका त्रुटि प्रक्रियागत रूपमा नै सच्याउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनरत नेपाल पत्रकार महासंघले विरोधका कार्यक्रम पनि फिर्ता लिएको थियो।

पत्रकार महासंघले देशव्यापी रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेको थियो। 

महासंघले गठन हुने काउन्सिलको स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता तथा संरचनामा प्रश्न उठाउँदै आन्दोलन गरेको थियो।

महासंघले उठाएका मुख्य तीन बुँदा संशोधन हुने आश्वासनपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। तर ने क पाले दिएको प्रतिबद्धतापत्रमा संशोधनका विषय भने समावेश छैनन्।

विधेयक संशोधनको प्रतिबद्धतामा प्रक्रियामा सहमत भएको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए।

पत्रकार महासंघका पदाधिकारीसँगको पटक–पटकको औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल र सहमतिपछि विधेयक पेश हुन लागेको नेकपा राष्ट्रियसभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले बताए।

'स्वायत्तता, कारबाही र मिडिया काउन्सिल गठनका विषयमा संशोधन गर्ने राष्ट्रियसभामा रहेका दल र महासंघबीच सहमति जुटेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा प्रश्न उठाउने सरकारको नियत होइन,' भट्टराईले भने।

महासंघका अध्यक्ष आचार्यका अनुसार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, समितिका सभापति, सत्तारुढ दल तथा प्रतिपक्ष दलले महासंघले उठाएका विषयमा संशोधन गरेर जाने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

'पहिलो स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको विषयमा सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने। दोस्रो गठन प्रक्रिया हो। जहाँ सरकारभन्दा बाहिरबाट गठन गर्ने। तेस्रो दण्ड जरिवाना नराख्ने विषयमा संशोधन हुने प्रतिबद्धता पाएका छौँ,' आचार्यले भने।

के हुन् तीन विषय?

मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा दर्ता भए लगत्तै विरोध सुरु भयो। उक्त विधेयक प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको भन्दै विरोध सुरु भएको थियो। काउन्सिल स्वतन्त्र नरहने भन्दै विरोध भएको थियो।

काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया विवादित छ। प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा बन्ने समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। महासंघले संरचनामा पनि विरोध गरिरहेको छ। 

त्यस्तै आचारसंहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयकमा छ। यसमा पनि महासंघले विरोध जनाएको छ। विवादित विषय संशोधनका शर्तमा विधेयक राष्ट्रियसभामा पेश हुन लागेको हो।

के हुन्छ प्रक्रिया?

पेश भएको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका लागि पठाइनेछ। संशोधनको चरण नै विधेयक परिमार्जनको महत्त्वपूर्ण चरण हो। सांसदहरूले औपचारिक रूपमा संशोधन दर्ता गरेपछि विधेयक पुनः सदनमा पेश हुनेछ। सदनमा पेस भएपछि दफावार छलफलको प्रक्रियामा जानेछ।

विधेयकमा प्राप्त संशोधन हेरेर सदन वा समितिमा दफावार छलफल हुन सक्नेछ। दफावार छलफल समितिमा भएमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक पुनः सदनमा नै पेश हुनेछ। सदनमा पेश भएपछि औपचारिक रूपमा पारितको प्रक्रियामा जानेछ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ।