बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ब्रेक्जिटको टुंगो लगाउन संसद निलम्बन गर्न गरेको सिफारिशलाई महारानीले स्वीकृति प्रदान गरेकी छिन्। अब सेप्टेम्बरमा संसद निलम्बन हुनेछ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले सेप्टेम्बरमा अधिवेशन शुरु भएको केही दिनपछि नै र ब्रेक्जिटको ‘डेडलाइन’ सकिनुअघि संसद निलम्बन गर्न महारानी समक्ष सिफारिश गरेका थिए। जोन्सनले संसद भंग भएपछि अक्टोबर १४ तारिखमा महारानीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने जानकारी दिएका छन्। महारानीको सम्बोधनमा नौलो र रोमान्चक एजेन्डाको रुपरेखा प्रस्तुत हुने पनि जोन्सनले बताए।
तर प्रधानमन्त्री जोन्सनको यो कदमको बेलायती सत्तारुढ दलकै सांसदहरुसँगै सर्वसाधारणले पनि घनघोर विरोध गरेको बिबिसीलगायत सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। बेलायतीहरुले संसद भवन अगाडि निलम्बनको निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन समेत गरेका छन्।
सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीका सांसद डोमिनिक ग्रिवले प्रधानमन्त्री जोन्सनको संसद् निलम्बन गर्ने कदमलाई ‘प्रतिगामी र अपमानजनक’ करार दिए। उनले यो कदमका कारण जोन्सनको सरकार ढल्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए।
संसद निलम्बनको सिफारिसले बेलायतमा विवाद उत्पन्न गरेको छ। आलोचकहरुका अनुसार यसले सांसदहरुलाई बे्रक्जिट मामिलामा सहभागी हुने लोकतान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नेछ।
पूर्व प्रधानमन्त्री जोन मेजरसहित कतिपय वरिष्ठ नेताहरुले संसद निलम्बन गर्ने निर्णयविरुद्ध अदालत जाने धम्की दिएका छन्। एसएनपी (स्कटिस नेसनल पार्टी) की प्रवक्ता तथा सांसद जोआना चेरीले स्कटल्यान्डको अदालतमा संसद निलम्बनको निर्णयविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेकी छिन्।
तर प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने ब्रेक्जिट नगर्नका लागि आफूले संसद् निलम्बनको सिफारिस गरेको भन्ने आरोपको खन्डन गरेका छन्। उनीमाथि अधिकांशले ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ गर्न प्रयासरत रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। जोन्सनले देशलाई अघि बढाउने आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न आफूले धेरै प्रतीक्षा गर्न नसक्ने बताए। यसबाहेक उनले संसदसँग ब्रेक्जिटमाथि बहस गर्ने पर्याप्त समय रहेको जिकिर पनि गरे।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने, ‘यतिबेला हामीलाई नयाँ कानुनहरु चाहिएको छ। हामी नयाँ र महत्वपूर्ण ऐन कानुन प्रस्तुत गर्न लाग्दैछौं, त्यसैले महारानीले सम्बोधन गर्नु हुनेछ।’
प्रधानमन्त्री जोन्सनले संसद निलम्बनपछि मात्र महारानीको सम्बोधन गराउने योजना बनाएकाले निलम्बनको सिफारिश गरेको र महारानीले सिफारिशलाई स्वीकृति दिएकाले अब सम्बोधन गर्न सरकारको आग्रह अस्वीकार गर्न कठिन हुने बिबिसीले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री जोन्सनले आफू एउटा डिलसहित अक्टोबर ३१ मा युरोपेली संघ छाड्न इच्छुक रहेको तर त्यसो गर्न फलामे चिउरा चपाएसरह भएको बताएका छन्। युरोपेली संघबाट बाहिरिने सम्झौता बेलायतले गरिसक्नु पर्ने अन्तिम मिति यही अक्टोबर ३१ हो।
जोन्सनले अक्टोबर ३१ सम्म संसदमा ‘एकता र संकल्प’ देखाउन सबै सांसदसँग आह्वान गरेका छन्, जसबाट बेलायती सरकारले युरोपेली संघसँग ब्रेक्जिटको नयाँ डिल सम्पन्न गर्न सकोस्। उनले यसबीच सरकारले आवश्यकताअनुसार ‘नो डिल ब्रेक्जिट’ सम्भावनाका लागि समेत जिम्मेवारीपूर्वक तयारी गर्ने बताएका छन्।
