नयाँ दिल्ली: भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मू कश्मीरलाई विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको धारा ३७० लाई हटाउनुपर्ने कारणबारे जानकारी दिन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएपछि भारतमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
तीन सातादेखि केन्द्र सरकारले जम्मू कश्मीरमा कसैलाई पनि सहज प्रवेश दिएको थिएन भने विपक्षी नेताहरुलाई समेत श्रीनगरबाटै फिर्ता पठाएको थियो। यस्तै, सरकारले जम्मू कश्मीरको वास्तविक अवस्थाका बारेमा पनि केही सार्वजनिक गरिएको थिएन।
तर अदालतले केन्द्र सरकारले लगाएको प्रतिबन्धहरुमाथि नै प्रश्न खडा गर्दै विपक्षी दलका नेतालाई जम्मू कश्मीरमा प्रवेश गर्न दिन र धारा ३७० हटाउनुको कारण सोधेपछि मोदी सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
बुधवार भारतका प्रधानन्यायाधिश रञ्जन गोगोई नेतृत्वको संवैधानिक बेन्चले नरेन्द्र मोदी सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। केन्द्र सरकारले कश्मीर निकै गम्भीर विषय भएको बताउँदै निर्णय नसुनाउन अदालतसँग आग्रह गरेको थियो। तर अदालतले भने- के अदालतले आफ्नो काम गर्न पाउँदैन भनेर उल्टै प्रश्न गरेको थियो।
यस्तै, जम्मू कश्मिरमा सञ्चारमाध्यमका साथै इन्टरनेट, फोन लगायतमा लगाइएको प्रतिबन्धको सम्बन्धमा समेत केन्द्र सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
कश्मीरको सम्बन्धमा परेका रिटहरुमाथि अक्टोबर पहिलो सातादेखि पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेन्चमा बहस हुनेछ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता सिताराम येचुरीलाई जम्मू कश्मीरमा जान दिन केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। येचुरी कश्मीरमा रहेका नेता तथा आफ्ना साथी युसुफ तारगामीलाई भेट्न जान चाहन्थे। एक साताअघि उनी श्रीनगरसम्म पुगेका थिए। तर केन्द्र सरकारले भने उनलाई विमानस्थलमा नै रोकेर दिल्ली फिर्ता पठाएको थियो।
अदालतले भ्रमण गरेर फर्केपछि सर्वोच्चमा रिपोर्ट बुझाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
केही दिनअघि मात्रै भारतीय कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीको नेतृत्वमा विपक्षी दलको एक टोली श्रीनगर पुगेको थियो। तर उनीहरुलाई विमानस्थलबाट बाहिर जान दिइएन र फिर्ता पठाइएको थियो। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै अब जम्मू कश्मीरमा अन्य दलका नेताहरुले पनि सजिलै प्रवेश पाउने अनुमान गरिएको छ।
अदालतले 'यदि कुनै पनि नागरिकले देशको कुनै पनि स्थानमा यात्रा गर्न चाहन्छ भने उसलाई दिनुपर्छ' भन्दै सरकारले जम्मू कश्मीरमा सहजै प्रवेश गर्न दिने वातावरण मिलाउन फैसला सुनाएको थियो।
यस्तै, अदालतले कश्मीरकै सम्बन्धमा कानुन अध्ययन गरिरहेका मोहम्मद अलिम सइदलाई समेत कश्मीरमा रहेका आफ्नो परिवारलाई भेट्न दिन निर्देशन दिएको थियो। सइदले तीन सातादेखि आफ्नो परिवारसँग सम्बन्धविच्छेद भएको भन्दै उनीहरुको अवस्थाको बारेमा जानकारी पाउँ भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
अदालतले सइदलाई उसको परिवारसँग भेट्न दिन र यात्राका क्रममा पूरा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन समेत केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सइदलाई समेत कश्मीरबाट फर्केपछि अदालतमा रिपोर्ट बुझाउन भनिएको छ।
