काठमाडौँः अब सरकारी विज्ञापनमा एकद्वार प्रणाली लागू हुने भएको छ। अहिले सरकार, मातहतका निकाय र संगठनहरुले आफैँले विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन गर्दै आएका छन्। संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको विज्ञापन नियमन विधेयक अनुसार अब लोक कल्याणकारी तथा अन्य विज्ञापन समेतमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनेछ। विज्ञापन बोर्डमार्फत नै सबै विज्ञापनको रकम सरकारी निकायहरुले खर्च गर्नु पर्नेछ।
तत्काल कुनै विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन गर्नु परेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो विज्ञापन वा सूचनाको एकप्रति बोर्डलाई दिएर विज्ञापन प्रकाशन गर्न सक्नेछ। तर, भुक्तानी भने बोर्डमार्फत नै हुनेछ।
विज्ञापन नियमन विधेयक प्रतिनिधिसभाले बिहीबार पारित गरेको हो। विधेयक राष्ट्रियसभाबाट यसअघि नै पारित भइसकेको छ। अब प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
पारित विधेयकमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा बोर्डमार्फत गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो विज्ञापन बापतको खर्च रकम बोर्डमार्फत खर्च गर्नु पर्नेछ।’
विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तय गर्न तथा अनुगमनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ।
क्लिनफिडका लागि एक वर्षको समय
यस्तै विधेयकले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलहरुमा विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारणका लागि एक वर्षको समय सेवा प्रदायकलाई दिएको छ। विधेयक प्रमाणीकरण भई लागू भएको एक वर्षसम्म यस्ता सेवा प्रदायकले तयारीका लागि समय पाएका हुन्।
एक वर्षपछि भने विज्ञापनरहित प्रसारण गर्नु पर्नेछ।
ऐन लागू भएपछि सञ्चालनमा आएका सेवा प्रदायकको हकमा भने विधेयक तत्काल नै लागू हुनेछ। नयाँ सेवा प्रदायकले तत्काल नै क्लिनफिड लागू गर्नु पर्नेछ।
यस्तै, विदेशी विज्ञापनको डबिङ गरेर अब प्रसारण गर्न पाइने छैन।
पहिलोपटक विज्ञापन नियमन तथा नीतिसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाइएको हो। जसले विज्ञापन गर्न मिल्ने नमिल्ने विषय, समय लगायतका विषयलाई समेटेको छ। विज्ञापन गर्न नमिल्ने क्षेत्र लगायतका विषय पनि पारित विधेयकले समेटेको छ।
