काठमाडौँ : सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले केही मिडियामार्फत भ्रम फैलाइएको हुँदा मिडिया काउन्सिल विधेयकको माध्यमबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको बताएका छन्।
मन्त्री बाँस्कोटाले शुक्रबारको राष्ट्रिय सभामा युट्युबले जे गरेपनि पत्रकारिता भइरहेको बताए। युट्युबमार्फत भ्रम फैलाउन केही मानिसहरु लागिपरेको प्रति उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'युट्युबमा जसलाई जे पनि भनिएको छ। जे पनि आरोप लगाइएको छ। जवाफदेहिता छैन। उत्तरदायित्व छैन। जे पनि गर्न पाउने, त्यो नै पत्रकारिता हो?'
भ्रमलाई रोक्न खोज्दा प्रेसमाथि धावा बोलेको भन्दै विरोध गरिएको प्रति पनि उनले आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले भने, 'भ्रम यतिसम्म छ कि संविधान नै खारेज गरौँ, संशोधन मात्रै होइन समाप्त गरौँ, अर्कै चिज लिएर आऔँ भन्ने कुरा आएका छन्। यो पनि पत्रकारिता हो? यसलाई नित्रयन्त्रण गर्न खोज्दा प्रेसमाथि धावा बोलेको हुन्छ?'
लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति यसविरुद्ध लाग्नेलाई छुट दिन नसकिने उनले बताए। मिडियामा गणतन्त्र र नेताहरुका बारेमा जथाभावी बोल्नेहरु प्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘तानाशाही व्यवस्थामा चुँ नगर्ने, मुन्टो घोस्याएर हिँड्ने, अहिले गणतन्त्रलाई फाल्न मिल्छ र सिध्याउन सकिन्छ भन्ने? कहिले देश टुक्राउन आउ, अर्कै व्यवस्थाका लागि गणतन्त्र समाप्त गर्न आउ भनेर ओपन च्यालेन्ज दिने? यो हेरेर बस्न सकिन्छ?’
मन्त्री बाँस्कोटाले गणतन्त्र ल्याउनका लागि संघर्ष गरेका नेताहरुलाई सिध्याएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरा नसोच्न चेतावनी दिए।
उनले भनेका छन्, 'दशकौँ लडेर गणतन्त्र लिएर आएका नेताहरुलाई सिध्याएपछि गणतन्त्र नै सकिन्छ भन्ने र प्रेस स्वतन्त्रता यहि नै हो भनेर परिभाषित गर्न खोज्ने कुरामा सरकार सहमत हुन सक्दैन।'
काउन्सिल विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले 'नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्' भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।
सो विधेयकमाथि उठेको सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि आमसञ्चारमाध्यमलाई सुरक्षित, मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले काउन्सिल विधेयक ल्याइएको बताए।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद खिमलाल भट्टराईले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान विधेयकमा नभेटिएको, सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले निष्पक्ष पत्रकारिताका लागि विधेयक स्वागतयोग्य रहेको विचार राखे भने सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले राज्यको चौथो अङ्गमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए।
सांसद वृशेषचन्द्र लालले काउन्सिललाई समावेशी बनाउनुपर्ने र सांसद डा विमला राई पौडेलले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा सञ्चारक्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका भए पनि पछिल्लो समयमा देखिएको विकृति रोक्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद प्रमिला कुमारीले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारको अन्त्य, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने गरेको हिंसा र आवाजविहीनको आवाजलाई बुलन्द गर्न सञ्चार क्षेत्रले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न पाउनुपर्ने माग राखे।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ २५ गते बुधबार दिनको १ बजे बस्ने भएको छ।
