PahiloPost

May 30, 2020 | १७ जेठ २०७७

के नेपालमा मृत्युदण्ड कानुन पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ?



पहिलोपोस्ट

के नेपालमा मृत्युदण्ड कानुन पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ?
प्रतीकात्मक तस्विर

  • डा.राजु अधिकारी-

नेपालमा मृत्युदण्ड १९९१ देखि नै कानुनद्वारा बर्जित छ। २०७२ को गणतान्त्रिक संविधानमा पनि संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’मा ‘कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन बनाइने छैन’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसो त संसारका धेरै जसो प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा मृत्युदण्डको कानुन बर्जित नै छ तर अझै पनि निकै धेरै राष्ट्रहरूमा मृत्युदण्डको कानुन जीवितै छ। विश्वका लगभग ५०% राष्ट्रहरूमा मृत्युदण्ड गैरकानुनी छ भने अरू ५०% मा अझै पनि कानुनी छ। तर जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा संसारको लगभग ६०% भन्दा बढी जनसङ्ख्या बस्ने देशहरूमा अझै पनि मृत्युदण्ड दिइन्छ।

२०१८ को तथ्यांकलाई हेर्दा संसारभर २० वटा देशमा लगभग दुई हजारको हाराहारीमा मृत्युदण्ड सजाय दिइएको छ जुन २०१७ को भन्दा धेरै हो। धेरै जसो देशहरूमा कानुनी प्रावधान भए पनि त्यसलाई प्रयोगमा निकै कम मात्रामा ल्याइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि बिस्तारै संसारबाट मृत्युदण्डको कानुन पूर्णरुपमा हटाउने तर्फ कदम चालेको छ। तथ्यांकको अध्ययन गर्ने हो भने केही अपवाद बाहेक संसारका अधिकांश विकसित मुलुकहरूमा मृत्युदण्डलाई बर्जित गरिएको छ।

मृत्युदण्ड मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिन्छ। कसैको जीवनलीला समाप्त पार्ने विषय संवेदनशील र गम्भीर कुरा हो। त्यसैले पनि मानव अधिकारवादीहरूले यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने गर्छन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि संसारको सबैभन्दा अधिक जनसंख्या भएको चीन होस् या आफूलाई संसारको प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको मसिहा ठान्ने अमेरिका नै होस् अथवा सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्रको पगरी गुथेको भारत होस् वा कूल मिलाउँदा एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएका अधिकांश मुस्लिम देशहरू हुन्, त्यहाँ मृत्युदण्ड अझै पनि कानुनी रुपमा सुरक्षित छ।

मृत्युदण्डको कानुन निकै नै क्रूर भए पनि त्यस्तै क्रूरता प्रदर्शन गरेर हत्या र बलात्कार गर्ने र चरम भ्रष्ट्राचार गरेर देश र जनताको घाँटी निमोठ्ने व्यक्तिहरूको लागि त्यो कानुन अझै पनि केही हदसम्म आवश्यक रहेको छ। त्यसैले त जापान, अमेरिका, सिंगापुर, जस्ता विकसित देशहरुमा समेत यो कानुनलाई बर्जित गरिएको छैन र हरेक वर्ष त्यहाँ मृत्युदण्ड पनि दिइन्छ।‘के मृत्युदण्डले आपराधिक क्रियाकलापमा लगाम लगाउँछ त?’ भन्नेबारेमा निकै धेरै अनुसन्धानमूलक खोज र शोधहरू भएका छन्। तर पनि अहिलेसम्म कसैले पनि मृत्युदण्डको पक्षमा या विपक्षमा ठोस परिणाम निकाल्न सकेका छैनन्। अधिकांश अनुसन्धानकर्ताहरुले मृत्युदण्डको विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे पनि त्यसको पक्षमा मत जाहेर गर्नेको संख्या पनि उल्लेखनीय छ। धेरैजसो अध्ययन अमेरिका र युरोपमा हुने भएकोले त्यो अध्ययनको निष्कर्ष एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकको लागि असत्य पनि हुन सक्छ। चीनमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष र अमेरिकामा गरिएको अध्ययनको निष्कर्षमा आकाश जमिनको फरक आउन सक्छ। त्यस्तै हत्या, बलात्कार जस्ता क्रुरतापूर्ण अपराध र भ्रष्ट्राचार जस्ता‘श्वेत कलर’ अपराधमा पनि मृत्युदण्डले दिने परिणाम फरक फरक हुन सक्छ। हत्या र बलात्कारका अपराधहरूमा मृत्युदण्डको कानुनले अपराध रोक्न धेरै ठुलो योगदान नगरे पनि पढे लेखेका मानिसहरुबाट हुने भ्रष्ट्राचार र अन्य ‘श्वेत कलर’ अपराधमा मृत्युदण्डको कानुनले अपराध घटाउन सहयोग गरेको कुरो हालसालै ‘विश्व अर्थशास्त्र’ जर्नलमा प्रकाशित लेखले पनि पुष्टि गरेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने अनि नेपालको आपराधिक तथ्यांकको अध्ययन गरेर नेपालमा मृत्युदण्ड दिने जस्ता गम्भीर अपराधहरु नभएको तर्क दिँदै संविधान बनाउने बेलामा युरोपियन देशहरु र केही अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको सल्लाह र दबाबमा परेर हाम्रा संविधान निर्माणकर्ताहरुले देशको परिस्थितिको मूल्याङ्कन नगरी मृत्युदण्डलाई बर्जित गरिदिए । उनीहरूको सल्लाह र दबाब उनीहरूको जस्तो देशको लागि अवश्य पनि ठिक हो। तर त्यतिबेला जब युरोपको हातल अहिले हाम्रो देशको जस्तो थियो, उनीहरूका कानुन के थिए भनेर हामीले पल्टाएर हेर्‍यौँ भने हामीले थाहा पाउने छौँ कि सायद संसारमा आजसम्म सबभन्दा धेरै मान्छे मार्नेहरू युरोपियन नै हुन्। अहिले आएर उनीहरु नै हामीलाई यसो गर तर त्यसो गर भन्नु आफैंमा उचित होइन। कुनै पनि देशले आफ्नो देशको परिस्थिति अनुसार कानुन बनाउनु पर्छ। कुनै दिन हाम्रो देश पनि उनीहरूको देश जस्तै विकसित र सभ्य भयो भने हामी पनि त्यही बेला आफ्नो कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने नै छौँ।

अधिकांश विकसित मुलुक जहाँ लगभग १००% साक्षरता छ, जहाँ हत्या बलात्कारका घटना कमै हुन्छन्। जहाँ आर्थिक र सामाजिक समानता छ, जहाँ भ्रष्ट्राचार र ठगी हुँदैन त्यस्ता देशहरूमा मृत्युदण्ड अवश्य पनि पूर्णरुपमा बर्जित हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। ती देशहरूमा यदि मृत्युदण्डको कानुन भए पनि त्यो कहिले पनि प्रयोगमा आउँदैन किनभने त्यो देशमा त्यो प्रकारको नै कम हुन्छन्। मैले केही महिना अगाडि एउटा समाचारमा पढेको थिएँ कि नेदरल्याण्ड सरकारले अपराधीहरू निकै कम भए पछि देशका सबैजसो जेलहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्ता देशमा मृत्युदण्डको कानुनको के काम?

तर नेपालको सन्दर्भ अर्कै छ। विगतमा जे भए पनि हाम्रो समाजमा अहिले केही यस्ता घटनाहरू भएका छन् जसका लागि मृत्युदण्ड पनि कम हुन्छ। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या त्यसैको एउटा उदाहरण हो। अहिले नेपालमा दण्डहीनताले सीमा नाघिसकेको छ, जे जस्तो अपराध गरे पनि अपराधीहरूलाई अपराध अनुसारको सजाय दिइँदैन। यसैको कारणले गर्दा भ्रष्टाचारी, हत्यारा, बलात्कारी निर्धक्कसँग अपराध गर्छन्। खुब भयो भने केही वर्षको जेल सजाय त हो । त्यो भन्दा बढी केही हुने वाला छैन भनेर उनीहरूको आपराधिक दिमागमा कतै कसैले अंकुश लगाउन सक्दैन। हाम्रो जस्तो देशमा बिशेषगरी, राज्यको कोष चरम दुरुपयोग गर्ने जोसुकै हुन् या पुरै योजना बनाएर जानीजानी हत्या गर्ने हत्यारा वा निर्मम बलात्कार गर्ने बलात्कारी हुन् यदि उनीहरूको कर्तुत पुष्टि हुन्छ भने सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर अपराधीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनु निकै नै आवश्यक भइसकेको छ।

सन्देह, मृत्युदण्ड अवश्य पनि निकै नै संवेदनशील कुरो हो। एउटा मान्छेको ज्यान लिने भनेको सानोतिनो कुरो होइन, एकपटक गयो भने गयो, फेरि फर्केर आउँदैन। हामीले कतिपय समयमा गलत मान्छेहरूले मृत्युदण्ड पाएको पनि सुनेका छौँ। तर यहाँ भन्न खोजिएको मृत्युदण्ड त्यति सजिलो हैन तर कानुनी रुपमा नै बर्जित पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने हो।

मानव अधिकारवादी र मृत्युदण्डका कानुनका विपक्षीहरूले भन्छन् कि यदि मृत्युदण्डको सजाय हुने भयो भने कसैले मान्छे मार्‍यो भने अब यसै पनि मरिन्छ उसै पनि मरिन्छ भनेर उसले अरू मान्छे पनि मार्न सक्छ भन्ने तर्क। तर यसलाई हामीले कानुन बनाउँदा निकै नै गम्भीर रूपमा सोचेर बनाउनु पर्छ। हत्यारा भए पनि कस्तो अवस्थामा मारेको हो, धेरै पहिलेदेखि योजना बुनेर ठन्डा दिमागले मारेको हो वा आवेशमा आएर मारेको हो, सबै कुरा सोचेरमात्र फैसला हुनुपर्छ। त्यति गर्दा आएको फैसला अवश्य पनि सबैको लागि न्यायोचित र स्वीकार्य हुन्छ।

हुन त अली पश्चगामी जस्तो सुनिएला तर हाम्रो जस्तो अविकसित, अराजक र अशिक्षित देशमा जहाँ भ्रष्ट्राचार नै अहिले देशको विकासको बाधा भएको छ, जहाँ हाम्रा चेलीहरुको अस्मिता दिन दहाडै लुटिँदै छन्, जहाँ हत्यारा गर्वका साथ छाती फुलाएर हिँड्छन्, जहाँ शिक्षा र चेतनाको कमी छ, त्यस्तो मुलुकमा मृत्युदण्डको कानुन केही हदसम्म अनुशासित र सुरक्षित राख्न उपयुक्त सजाय हुन्छ।

बरु मृत्युदण्ड दिँदा निर्ममतापूर्वक नमारेर सबभन्दा कम पीडा हुने तरिकाले मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ। त्यसै पनि सबै मानिस एकदिन मरेर जाने नै हो, हत्यारा,  भ्रष्ट्राचारी,  बलात्कारी जस्ता धर्तीका भारहरूलाई मार्दा पाप हैन धर्म लाग्छ। त्यसैले अहिलेको संविधानमा संशोधन गरेर भए पनि मृत्युदण्ड दिने बनाउनु नै अहिलेको नेपालको हितको पक्षमा छ।

मृत्युदण्डको कानुनलाई पुनर्जीवित गराउनु भनेको दिनदिनै मान्छेहरूलाई फाँसीमा झुण्ड्याउने भनेको होइन। हामी सबै यही चाहन्छौँ कि त्यो कानुन सकभर उपयोग गर्नै नपरोस् तर कानुनसँग नडराएर भ्रष्ट्राचार गर्ने, नियोजित र निर्मम हत्या गर्ने, बलात्कार गर्ने दुईचार जना अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिएर आपराधिक मानसिकता भएकाहरूलाई नतर्साउँदासम्म नेपालको दण्डहीनता अझै बढ्ने छ। त्यसैले लोकतन्त्रको मान्यता मानव अधिकारको रक्षा भन्ने रटान लगाएर देशको परिस्थितिलाई एकातिर पन्छाउँदै थोपरिएको संविधान र कानुनलाई देशको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरेर मृत्युदण्डको कानुन ब्युँझाउनेबारे बहस सुरु हुनु जरुरी छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell