काठमाडौं : आगामी मंसिर १४ गते तीनै तहमा रिक्त ५० पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। दशैंतिहार लगत्तै हुने निर्वाचनका लागि दलहरुमा चहलपहल सुरु भइसकेको छ। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनपछि विभिन्न कारणले रिक्त रहेका पदका लागि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको आह्वान समेत गरिसकेको छ। केही स्थानमा उम्मेदवारी दिने नेताहरुको चर्चा समेत सुरु भइसकेको छ।
तर, सोलुखुम्बूको तिङ्लामा भने यसपटक पनि निर्वाचन नै नहुने भएको छ।
२०७४ सालमा तिङ्लावासीले स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचन बहिस्कार गरेका थिए। यसपटक भने तिङ्लावासी चुनावको पर्खाइमा छन्। तर, तिङलावासीले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा नगरेपनि कानूनी उल्झनका कारण त्यहाँ उपनिर्वाचन नहुने भएको हो।
देश चुनावमय हुँदा तिङ्लावासी किन विपक्षमा?
साविकको तिङ्ला गाउँ विकास समितिलाई नेचा–सल्यान गाउँपालिकामा गाभियो। तिङ्लालाई नेचा–सल्यान गाउँपालिकाको ६ नम्बर वडा बनाइयो। अनि गाउँपालिकाको केन्द्र नेचा बेलघारीमा राखियो। तिङ्लावासीको भावना विपरीत थियो, उक्त निर्णय।
तिङ्लावासी भने हरेक कुराले सहज हुने दूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभिनेमा ढुक्क थिए। त्यसमाथि पनि उनीहरुलाई अपायक पर्ने ठाउँमा गाउँपालिकाको केन्द्र बनाइयो।
साविकको तिङ्लाका जनतालाई गाउँपालिकाको केन्द्र नेचा बेलघारीमा पुग्न सहज थिएन। सरकारले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको भनिरहँदा उनीहरुलाई भने आफ्नो क्षेत्र टाढाको गाउँपालिकामा गाभिएको र त्यसको केन्द्र पनि अपायक ठाउँमा पुर्याएर अधिकार नै खोसिएको अनुभूति भइरहेको थियो।
त्यसपछि उनीहरु सहज अवस्था बनाइदिन भन्दै राज्यसँगको आन्दोलनमा उत्रिए।
आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि उनीहरुले 'तिङ्ला स्वायत्त गाउँपालिका संघर्ष समिति' गठन गरे। स्थानीय बालकुमार कार्की संयोजक रहेको संघर्ष समिति गठन गरेर आफ्ना आवाज राज्यसम्म पुर्याउन आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि गरे। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर आफ्नो माग राखे तर सम्बोधन हुन सकेन।
अन्तत: उनीहरुले मुखमा आइरहेको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरे। फरक राजनीतिक आस्था भएका जनता आफ्ना माग पूरा गराउन आफ्नो मताधिकार प्रयोग नगर्ने निर्णयमा पुगे। उनीहरुले 'नो भोट अभियान' नै चलाए। न त उमेद्वारी दिए न त भोट नै हाले।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने केही मानिसहरुका कारण झडप भएकाले जेलमा समेत बस्नु परेको संघर्ष समितिका संयोजक कार्की बताउँछन्।
उनीहरुको 'नो भोट अभियान'का कारण स्थानीय र प्रतिनिधि सभा/प्रदेश सभाका चुनावमा त्यहाँको जनप्रतिनिधिले तिङ्लावासीको मत पाएनन्।
अन्तत: सरकारले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्यो। लामो संघर्षपछि तिङ्ला सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकामा गाभियो। र, अहिले साविकको तिङ्ला सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको ११ नम्बर वडा भएको छ।
सोलु दूधकुण्डमा गाभिएपछि निकै सहज भएको कार्की बताउँछन्। दूधकुण्डमा गाभिएपछि उनीहरुले आफ्नो वडाको निर्वाचन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
'निर्वाचन बहिस्कार गर्नु हाम्रो रहर थिएन, बाध्य बनाइएको थियो। हामी निर्वाचनको प्रतिक्षामा छौं ', उनले भने।
जनप्रतिनिधि नहुँदा कसरी चलेको छ वडा?
निर्वाचन नै नभएकाले दूधकुण्ड नगरपालिका–११ अहिले एक जना वडा सचिवले चलाइरहेका छन्। नगरसभाले निर्णय गरेर वडा सचिव खेमराज खतिवडालाई वडाध्यक्षको पनि जिम्मेवारी दिएको नगरपालिकाका मेयर नाम्गेल जाङबु शेर्पा बताउँछन्।
नगरपालिका प्रमुखको हैसियतले बढी जसो काम आफैंले हेर्ने गरेको भन्दै उनले वडा निर्वाचनका लागि सरकारलाई आफूले घच्घच्याइरहेको दाबी गरे।
'जनताको माग र आवश्यकता अनुसार नै निर्वाचनका लागि पहल गरिरहेको छु। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायतका केही मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरुलाई भेटेर कुरा गरेँ'', मेयर शेर्पाले भने, 'अझै भेट्ने तयारी पनि गरिरहेको छु। मैले आफ्नो ठाउँबाट कोसिस गरिरहेको छु।'
केन्द्रबाट निर्वाचन हुने आश्वासन बोकेर उनी गाउँपालिका फर्के। तर,आश्वासन बोलीमा मात्रै सिमित रह्यो। निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको मेयर शेर्पा बताउँछन्।
कानुनका कारण रोकियो निर्वाचन प्रक्रिया
हालको दूधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ मा ३६ सयभन्दा बढी मतदाता छन्।
तर, निर्वाचनको चाहना हुँदाहुँदै तिङलावासीले यसपटक मत दिन नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकर प्रसाद खरेलले तिङ्लामा कानुनी उल्झन भएकोले उपनिर्वाचन गराउन नसक्ने बताए।
निर्वाचन नै नभएको स्थानमा फेरि निर्वाचन हुने कानुनमा नै व्यवस्था नभएकाले निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको प्रवक्ता खरेलको दाबी छ।
'निर्वाचन भएर रिक्त रहेको ठाउँमा मात्र उपनिर्वाचन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर, निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि सबै व्यवस्था मिलाए पनि तिङ्लाका जनता निर्वाचनमा सहभागी भएनन्। त्यसैले त्यहाँ उपनिर्वाचन गर्ने कुरा रहेन। निर्वाचनका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ', उनले भने।
कानुनमा वडा अध्यक्षसम्मका लागि मात्रै उपनिर्वाचनको व्यवस्था छ। तिड्लामा भने वडा सदस्यहरुका लागि पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले आयोग अफ्ठ्यारोमा परेको हो।
