कांग्रेसले सरकारविरुद्ध जारी गर्‍यो १७ बुँदे विरोधपत्र

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले  वर्तमान सरकारले जनतालाई निराश बनाउने काम गरेको भन्दै सरकारविरुद्ध १७ बुँदे विरोधपत्र जारी गरेको छ।

कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधवार सम्पन्न केन्द्रीय समितिबाट उक्त विरोधपत्र जारी गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरुको सुझावलाई मनन गर्दै ४ पृष्ठको राजनीतिक प्रस्तावको निर्णय गरिएको सहमहामन्त्री डा प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए।

वैठकले एनपी साउदको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति निर्माण गरेको छ। वैठकमार्फत समय सकिएका भातृ संगठन र जनसम्पर्क समितिलाई महाधिवेशन हुने गरी ६ महिना म्याद थप गरिएको छ।

सहमहामन्त्री डा महतले पार्टी समायोजन ७७ जिल्लामै अगाडि बढिसकेको बताउँदै अब पार्टीले गति लिने बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा डा महतले भने, 'परराष्ट्रमा नेपालको विश्वसनीयता घटेको छ। समृद्धिको कुरा नारामा मात्रै सीमित छन्। सरकारका क्रियाकलापहरु हेर्दा प्रतिगमनकारी देखिन्छ। यस्ता क्रियाकलापले एकदलीय मानसिकता हाबी भएको देखिन्छ।'

यस्तो छ कांग्रेसले जारी गरेको  विरोधपत्र :

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति २०७६ भाद्र १७ गतेको बैठकद्वारा पारित
समसामयिक प्रस्ताव

वर्तमान ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढ वर्ष पूरा गरी सक्दा नेपाली जनतालाई पूरै निराश बनाएको छ। संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्य संरचनाहरुको दुरुपयोग र राजनीतिकरण, महंगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र अशान्ति सामान्य कुरो भएका छन्। नेपाली जनताले लामो संघर्ष पश्चात प्राप्त अधिकारहरुलाई खोस्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने, जनताको माझबाट स्वतस्फूर्त रुपमा विकसित सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक संरचनाहरुलाई ध्वस्त गर्ने कोसिस भएको छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थहरुको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता खस्केको छ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी घटेको छ। उच्च व्याजदर, उ्रच्च कर र लगानीकर्ताहरुले कानूनी व्यवस्थालाई अनुसरणको साटो सरकारमा आसिनहरुको सेवा र शर्तमा ज्यादा ध्यान दिनु पर्ने वाध्यताले आन्तरिक र वाह्य लगानी निरुत्साहित भएको छ। यसले गर्दा देशमा रोजगारीको अवसरहरु बढ्न सकेको छैन। देश र जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउने विषय नारामा सिमित भएको छ।

संविधानको मर्म र मान्यतालाई उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापमा सरकार आफै लागि परेको छ। जनताको लामो संघर्षको प्रतिफल स्वरुप प्राप्त अधिकारहरु खोस्ने षडयन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति स्वयं सत्तामा रहेका उच्च स्तरीय नेतृत्वहरुबाट बारम्बार आइरहेको छ। तर उहाँहरुको क्रियाकलाप हेर्दा प्रतिगमनलाई मद्दत गर्ने काममा स्वयं संलग्न भएको आशंका बढेको छ। लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरु सरकारको असफलता र कमजोरीहरुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीको रुपमा चित्रित गर्न तल्लीन छन्। वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार माफिया र कमभन्दा कम समयमा विना परिश्रम सम्पत्ति आर्जन गर्ने झुण्डको वरिपरि सिमित भएको छ। समग्रमा वर्तमान सत्ता नियन्त्रण, निषेधमा आधारित एकदलीय मानसिकता र चरम शक्तिको केन्द्रीकरण र कुशासनको पर्याय बनेको छ।

यस्तो तरल र निराशाजनक परिस्थितिमा नेपाली जनताले नेपाली कांग्रेसको सशक्त भूमिकाको अपेक्षा गरेका छन्। वर्तमान सरकारको जनविरोधी क्रियाकलाप, संवैधानिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई निस्तेज गर्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध नेपाली कांग्रेस पार्टी आफ्नो भूमिकालाई संसद र संसद बाहिर अझ सशक्त बनाएर लान प्रतिवद्ध छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति यी समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै निम्न लिखित प्रस्ताव पारित गर्दछ।

(१) वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारमा आसिनहरुको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। आफ्ना असफलता र कमजोरी छोप्न प्रधानमन्त्री लगायत सत्तासीन नेताहरु संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध षडयन्त्र हुन थालेकोले सबै पार्टी एक हुन आह्वान गर्दैछन्। तर जनताको वितृष्णा सरकारसँग भएको र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने कार्य पनि सरकारकै भएकोले यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने तर्फ पनि हामी सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। अर्कोतिर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर गर्न चाहने शक्तिहरु सरकारको कमजोरी र जनताको सरकारप्रतिको वितृष्णालाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको असफलता र कमजोरीको रुपमा चित्रित गर्न उद्दत छन्। नेपाली कांग्रेस पार्टी, यो सरकारका असफलता र कमजोरीहरुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीका रुपमा चित्रित गर्ने सुनियोजित क्रियाकलापप्रति समयमै सचेत हुन पनि पार्टीपंक्ति र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी समस्त नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरुलाई अनुरोध गर्दछ।

(२) प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले देशको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता सिंगापुरबाट गरेको विषयलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको छ। प्रधानमन्त्री या राज्यको संवैधानिक र अन्य निकायका प्रमुखहरुले विदेश जांदा दोस्रो व्यक्तिलाई कार्यभार दिएर जाने र आवश्यक निर्णयहरु कार्यभार प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा हुने व्यवस्था छंदाछदै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधि समेत फेरवदल गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठक जस्तो गम्भीर विषयलाई अत्यन्त हल्कासँग लिइएको छ। यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनियतासँग जोडिएको विषय समेत भएकोले सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारको यो निर्णय तत्काल सच्याउन र आगामी दिनमा यस्तो अवांछित कार्य नगर्न माग गर्दछ।

(३) वर्तमान सरकारको कार्यकालमा भएका वाइड वडी तथा न्यारो वडी हवाइजहाज काण्ड, सुनकाण्ड, चिनी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, विराटनगर जुटमिल काण्ड, मेलम्ची काण्ड, एनसेल कर प्रकरणमा भएको धाँधली र अनियमितता तथा राष्ट्रहित विपरीत विना प्रतिस्पर्धा निर्णय गरिएको बुढीगण्डकी आयोजना लगायत नियम, कानूनकोे ठाडो उल्लंघन गरी गरिएका तमाम निर्णयहरुको उच्च प्राथमिकताका साथ छानविन गरी दोषीमाथि कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित संवैधानिक छानविन निकायहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ।

(४) यो सरकार संविधानका मर्म र भावना विपरीत निर्णय गर्न नियोजित रुपमा लागेको छ। संघीय संसद र प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीको हुनु पर्ने व्यवस्थाको यो सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेको छ। तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवा सरकारले जारी गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयक अनुरुप निर्णय गर्ने यो सरकारको प्रतिवद्धता वावजुद षडयन्त्रमूलक ढंगबाट अर्को विधेयक संसदबाट जवर्जस्ती पारित गरिएको प्रकरणलाई हामीले विर्सेका छैनौं। वर्तमान सरकारले नेपाली कांग्रेस र उपत्यकामा जनताको व्यापक विरोध पछि गुठी सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ। अझै संसदमा प्रस्तुत संचार माध्यमहरुलाई संकुचित गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सिमित गर्ने उद्देश्यका साथ प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोगको अधिकारलाई कम गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। यस्तै जनताको सम्पत्ति माथिको अधिकारलाई खोस्ने भूमि सम्बन्धी विधेयकप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई दु्रततर निर्माण तथा विकासका नाममा सार्वजनिक खरीद ऐनको विपरीत प्रधानमन्त्रीमा अधिकार केन्द्रीत गर्ने प्रस्तावित विधेयक तथा सेना परिचालन जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रधानमन्त्रीमा निहित गर्ने लगायतका संवैधानिक व्यवस्था र जन–अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने विधेयकहरुप्रति पनि हाम्रो आपत्ति छ। यी सबै संविधानको भावना र मर्म विपरीतका विधेयकहरुलाई तत्काल सच्याउन यो बैठक माग गर्दछ।

(५) पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले तराई–मधेश, महिला, आदिवासी जनजाति लगायतका जनताको सरोकारसँग जोडिएको विषयवस्तुहरुलाई समेटी प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधनको बाँकी प्रस्तावहरुलाई सरकारले पन्छाएको मात्र होइन आदिवासी जनजाति, मधेशी र महिलाको हकलाई संकुचन गर्ने काम गर्दैछ। उक्त संविधान संशोधनको प्रस्तावप्रति हामी प्रतिवद्ध छौँ। तर निर्वाचित हुन ठूला कुरा गर्ने र निर्वाचित भएपछि ती विषयहरुलाई विर्सेर सत्तामा जान जे पनि गर्ने मधेश केन्द्रीत दलहरुको द्वेध चरित्रप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म विपरीत अघि सारिएका नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका प्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यी संविधान प्रदत्त अधिकारहरुलाई संकुचित गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप हामीलाई स्वीकार नहुने यो बैठक स्पष्ट गर्न चाहन्छ।

(६) समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा संविधानमा उल्लेखित विभिन्न समूहहरू
(क्लस्टर) को राज्य संरचनामा आरक्षणको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीहरुलाई भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सरकारले सो अनुसारको व्यवस्था सुनिश्चित नगरेकोले स्थानीय निकायहरुमा संविधानको मर्मलाई उल्लंघन हुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी सरकारसँग संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको आरक्षण सुनिश्चित गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गर्दछौँ।

(७) यो सरकार संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय संरचना अनुरुप गरिएका अधिकार वाँडफाँडको प्रावधान विपरीत निजामति कर्मचारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था, प्रहरी प्रशासन संचालन गर्ने व्यवस्थालाई केन्द्रीकरण गर्दैछ। संघीय संरचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई दिइएको अधिकार संकुचन गर्ने कुनै पनि काम नगर्न सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग
गर्दछ।

(८) विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुले आम निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा आवश्यक तयारी तर्फ सरकार गम्भीर नभएको सन्दर्भमा, आउँदो निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरुले मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक तयारी गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौ।

(९) वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुमा मौलाउँदै गएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सम्पतिहरुको चरम दुरुपयोग, जनतालाई दिनु पर्ने सेवा, सुविधा र विकास निर्माणमा देखिएको भेदभाव र ढिलासुस्ती तत्काल बन्द गर्न यो बैठक माग गर्दछ।

(१०) गत सरकारहरुले बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत अगाडि बढेका र बढ्ने क्रममा रहेका विकास आयोजनाहरुलाई सरकारले रोकेको छ। यसले गर्दा देशभरि प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढेका विकास निर्माण आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन्। सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ। हामी सरकारसँग बहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई यथावत अगाडि बढाउन माग
गर्दछौँ।

(११) सार्वजनिक खरीद नियमको व्यवस्था विपरीत यो सरकारले विना प्रतिस्पर्धा ठूला–ठूला आयोजनाहरु आफूखुशी मनोमानी ढंगले अगाडि बढाउन थालेको छ। त्यस्तैगरी आफ्ना कार्यकर्ताहरु सम्मिलित गैर सरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति मार्फत स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्मका कार्यक्रमहरुमा ठूलो बजेट रकम प्रवाह गर्ने काम गरेको छ। त्यस्तै सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको व्यापक दुरुपयोग बढेको छ। सरकारका यी क्रियाकलापप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी यो सरकारसँग यस्ता कानून विपरीतका कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दछौँ।

(१२) यो सरकार संविधानको मर्म र भावना विपरीत देशको सनातन धर्म, संस्कृतिलाई कमजोर गर्न उद्दत छ। होलि वाइन प्रकरण र प्रधानमन्त्रीले यसमा खेलेको भूमिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी हरेक नेपाली नागरिकको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आ–आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितासँगै सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने व्यवस्थाको पालना गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर हुन समेत यो बैठक माग गर्दछ।

(१३) संवैधानिक निकायहरुलाई अवांछित दवाव सृजना गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न असहज परिस्थिति सृजना गर्ने, प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुलाई व्यवसायिक र कानून अनुसार काम गर्न निरुत्साहित गर्ने र पार्टीकरण गर्ने प्रवृत्तिको तत्काल अन्त्य गर्न यो बैठक माग
गर्दछ। निर्वाचन आयोगले मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि पनि निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको व्यापक सरुवा गर्न थालेको छ। यो कामलाई तत्काल रोक्न पनि यो बैठक निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दछ।

(१४) जनताबाट निर्वाचित हुन चर्को राष्ट्रियताको कुरा गरेर सत्तामा आएको वर्तमान सरकार सत्तासीन भएपछि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकसित गर्न नसकेकोले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देशको साख घटेको छ। यस सन्दर्भमा देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, प्राथमिकता र आवश्यकता अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संचालन गर्न पनि यो बैठक सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।

(१५) निर्मला बलात्कार र हत्याको दोषीलाई अहिलेसम्म सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। सरकार नै यो बलात्कार र हत्याका दोषीलाई संरक्षण गर्न लागिपरेको व्यापक आशंका छ। हामी दोषीलाई तत्काल न्यायको कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग यो बैठक माग गर्दछ। देशमा बढ्दो असुरक्षा, हिंसा, हत्या, बलात्कारका घटनाहरु, हिंसात्मक द्वन्द्वको पुनरावृत्तिलाई अन्त्य गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ।

(१६) उच्च र दोहोरो करको मारले देशमा लगानी बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै आम जनता बढ्दो महंगी, काला बजारी र विषादीयुक्त, दुषित खाद्यवस्तुको कारण आक्रान्त छन्। अर्कोतिर देशका किसानहरुले उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् र मलखादको अभाव झेलिरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा खरीद मूल्य भन्दा उपभोक्तालाई बिक्री मूल्य अत्याधिक राखी उपभोक्ता माथि ठूलो बोझ थप्दैछ। यी विषयहरुप्रति यो बैकठको गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको छ। हामी सरकारसँग जनताका आम सरोकारको विषयप्रति गम्भीर हुन र त्यस अनुसार निर्णय लिन जोडदार माग गर्दछौँ।

(१७) संविधानको मर्म र भावना, सुशासनको प्रत्याभूति र जनताका दैनिक सरोकारका विषयसँग सम्बन्धित माथि उल्लेखित विषयहरुलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी यो सरकारका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन वाध्य हुने तर्फ पनि यो बैठक सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ।