काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो पटक बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय एकैपटक सार्वजनिक गरेको छ। असार २२ बाट थालेको केन्द्रीय समिति विभिन्न समय गरी १६ पटक बसेको थियो। ती केन्द्रीय समितिबाट प्राप्त सुझावहरु संकलन गरी कांग्रेसले आफ्नाबाहेक सरकारविरुद्धमात्र १७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र जारी गरेको छ। यी विषयलाई सम्बोधन नगरे सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत कांग्रेसको छ।
मधेशवादी दल अवसरवादी
नेपाली कांग्रेसले मधेशवादी दललाई ठूला कुरा गर्ने तर काम नगर्ने दलको आरोप लगाएको छ। आज केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टीका सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले उक्त आरोप लगाएका हुन्। मधेशका मुद्दालाई जिम्मेवारीका लिएर उठाउने एउटै दल नेपाली कांग्रेस भएको दाबी गर्दै उनले भने, 'हामीले जिम्मेवारी निभाएका छौं। मधेश केन्द्रीत दल चुनाव अघि ठूला आकाश पाताल झार्ने कुरा गर्छन्। र, निर्वाचनपछि कहाँबाट सरकारमा पस्न पाइन्छ भनेर ठाउँ खोजेर पसिहाल्छन्। र, चुनाव अगाडिका कुरा बिर्सन्छन्।'
यस्ता विषयमा जनता आफैले खबरदारी गर्न आग्रह गर्दै महतले अबका दिनमा पनि मधेशका मुद्दामा कांग्रेसको साथ रहेको उल्लेख गरे।
आरक्षणबारे खोल्यो मुख
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि लोकसेवा आयोगले आरक्षण हटाएर निकालेको विज्ञापनको कांग्रेसले विरोध गरेको छ। असार २२ बाट १६ पटक बसेको केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरुले पेश गरेको सुझावअनुसार समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा आरक्षणको माग गरेको हो। केन्द्रीय समितिको निर्णयको बुँदा नम्बर ६ मा भनिएको छ - समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा संविधानमा उल्लेखित विभिन्न समूहहरू (क्लस्टर) को राज्य संरचनामा आरक्षणको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीहरुलाई भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकारले सो अनुसारको व्यवस्था सुनिश्चित नगरेकाले स्थानीय निकायहरुमा संविधानको मर्मलाई उल्लंघन हुने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। हामी सरकारसँग संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको आरक्षण सुनिश्चित गराउने व्यवस्था तत्काल मिलाउन माग गर्दछौँ।
हिन्दु राष्ट्रबारेको निर्णय के?
केन्द्रीय समितिमा केही केन्द्रीय सदस्यहरुले हिन्दु राष्ट्रको मुद्दामा कांग्रेस बोल्नुपर्ने दबाव दिएको थियो। नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले लिखित रुपमै हिन्दु राष्ट्रको मुद्दा १४ औं महाधिवेशनमा उठाउने जनाइसकेका छन्। यस मुद्दाबारे केन्द्रीय समितिको निर्णय के रह्यो त? जवाफमा सहमहामन्त्री डा महतले भने, 'केन्द्रीय समितिको कुनै पनि विषय लुकाइएको छैन। सबै १७ बुँदेमा छ।'
धर्मबारे उल्लेख बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, 'यो सरकार संविधानको मर्म र भावना विपरीत देशको सनातन धर्म,संस्कृतिलाई कमजोर गर्न उद्दत छ। होली वाइन प्रकरण र प्रधानमन्त्रीले यसमा खेलेको भूमिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी हरेक नेपाली नागरिकको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आ–आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितासँगै सनातन धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हुने व्यवस्थाको पालना गर्ने तर्फ सरकार गम्भीर हुन समेत यो बैठक माग गर्दछ।'
केन्द्रीय सदस्यहरुले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा जोडदार माग गरे पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भने मौन देखिएको छ।
नेविसंघलाई ६ महिने म्याद थप
कांग्रेसले भातृ संगठनको समस्या सुल्झाउन केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यासमिति बनाएको छ। कार्यसमितिले देशदेखि विदेशमा रहेका भातृ संगठनको महाधिवेशन सकाउन संयोजनकारी भूमिका निभाउने छ।
सबैभन्दा बढी चासोमा रहेको नेविसंघ सहित जनसम्पर्क समितिलाई महाधिवेशन गराउन ६ महिनाको म्याद थप गरेको छ। नेविसंघको महाधिवेशनका लागि तदर्थ समिति गठन गर्ने सहमहामन्त्री महतले जानकारी दिए। ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नैनसिंह महरले महाधिवेशन गर्न नसकेपछि गत माघमा राजीनामा दिइसकेका छन्। महर नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद भदौ २ गतेसम्म थियो। आन्तरिक विवादका कारण महाधिवेशन हुन नसकेपछि पार्टीले तीन महिनाको समय अवधि थपिदिएको थियो।
थपिएको समयमा पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि पुनः दुई महिनाको म्याद थपिएको थियो। महाधिवेशन गर्ने सर्तमा पछिल्लो पटक थपिएको दुई महिनाको म्याद माघ २ गते सकियो।
पाँच महिनाको म्याद थपिएपछि नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले गत पुस २८ गते महाधिवेशन उदघाटन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका थिए। तर, पुस २८ गते पनि महाधिवेशन सुरु हुन नसक्ने भएपछि नेविसंघको वर्तमान कार्यसमिति संकटमा परेको थियो ।
निर्मला हत्यारालाई सरकारकै संरक्षण
कांग्रेसले कञ्चनपुर महेन्द्रनगरमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको दोषी सरकारकै संरक्षणमा रहेको आशंका कायमै रहेको जनाएको छ। बुँदा १५ मा यसबारे उल्लेख गर्दै भनिएको छ-
'निर्मला बलात्कार र हत्याको दोषीलाई अहिलेसम्म सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन। सरकार नै यो बलात्कार र हत्याका दोषीलाई संरक्षण गर्न लागिपरेको व्यापक आशंका छ।'
कांग्रेसले दोषीलाई तत्काल न्यायको कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै उसले देशमा बढ्दो असुरक्षा, हिंसा, हत्या, बलात्कारका घटनाहरु, हिंसात्मक द्वन्द्वको पुनरावृत्तिलाई अन्त्य गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि माग गरेको छ।
सरकार प्रतिगमनको बाटोमा
कांग्रेसले वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेपाली जनतालाई पूरै निराश बनाएको आरोपसमेत लगाएको छ। भनिएको छ, 'संस्थागत भ्रष्टाचार, राज्य संरचनाहरुको दुरुपयोग र राजनीतिकरण, महंगी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, असुरक्षा र अशान्ति सामान्य कुरो भएका छन्।'
त्यस्तै, परराष्ट्र सम्बन्धमा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्वार्थहरुको सशक्त प्रतिनिधित्व गर्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता खस्केको दाबी गरेको छ। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानी घटेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ। देश र जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउने विषय नारामा सीमित भएको आरोप लगाउँदै प्रतिगमनको बाटोमा सरकार लागेको बताएको छ।
'संविधानको मर्म र मान्यतालाई उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापमा सरकार आफै लागि परेको छ। जनताको लामो संघर्षको प्रतिफल स्वरुप प्राप्त अधिकारहरु खोस्ने षडयन्त्र भइरहेको अभिव्यक्ति स्वयं सत्तामा रहेका उच्च स्तरीय नेतृत्वहरुबाट बारम्बार आइरहेको छ,' कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तर उहाँहरुको क्रियाकलाप हेर्दा प्रतिगमनलाई मद्दत गर्ने काममा स्वयं संलग्न भएको आशंका बढेको छ। लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरु सरकारको असफलता र कमजोरीहरुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीको रुपमा चित्रित गर्न तल्लीन छन्। वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार माफिया र कमभन्दा कम समयमा विनापरिश्रम सम्पत्ति आर्जन गर्ने झुण्डको वरिपरि सीमित भएको छ। समग्रमा वर्तमान सत्ता नियन्त्रण, निषेधमा आधारित एकदलीय मानसिकता र चरम शक्तिको केन्द्रीकरण र कुशासनको पर्याय बनेको छ।'
सरकारविरुद्ध सबै दल एक हुन आह्वान
कांग्रेसले बुँदा नम्बर एकमै सरकारका नेतृत्वकर्ता संवैधानिक व्यवस्थविरुद्ध षड्यन्त्रमा लागेकाले सबै पार्टीलाई एक हुन आह्वान गरेको छ। लोकतान्त्रिक शक्ति वा कम्युनिस्ट शक्ति नतोकी उक्त बुँदामा भनिएको छ, 'वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारमा आसिनहरुको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। आफ्ना असफलता र कमजोरी छोप्न प्रधानमन्त्री लगायत सत्तासीन नेताहरु संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध षडयन्त्र हुन थालेकोले सबै पार्टी एक हुन आह्वान गर्दैछन्।'
सरकारका असफलता र कमजोरीहरुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको कमजोरीका रुपमा चित्रित गर्ने सुनियोजित क्रियाकलापप्रति समयमै सचेत हुन लोकतन्त्रवादीलाई आग्रहसमेत गरेको छ।
भिडियो कन्फ्रेन्स अबाञ्छित काम
कांग्रेसले हालै सिंगापुरबाट प्रधानमन्त्री ओलीले शुरु गरेको भिडियो कन्फ्रेन्स अबाञ्छित भएको आरोप लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकजस्तो गम्भीर कुरालाई हल्कासँग प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्तिसमेत जनाएको छ। बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, 'मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधि समेत फेरवदल गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठक जस्तो गम्भीर विषयलाई अत्यन्त हल्कासँग लिइएको छ। यो देशको लोकतान्त्रिक पद्धति, राष्ट्रिय सुरक्षा र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय समेत भएकोले सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारको यो निर्णय तत्काल सच्याउन र आगामी दिनमा यस्तो अवांछित कार्य नगर्न माग गर्दछ।'
सभामुख र उपसभामुख दुवै लिएर दादागिरी
वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले संविधानको मुल मर्म विपरित काम गर्न लागेको कुरा सभामुख र उपसभामुख आफ्नै दलले राखेर दादागिरी शैली अपनाएकोबाटै स्पष्ट भएको कांग्रेसको आरोप छ। बुँदा ४ मा भनिएको छ, 'यो सरकार संविधानका मर्म र भावना विपरीत निर्णय गर्न नियोजित रुपमा लागेको छ। संघीय संसद र प्रदेश सभामा सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग पार्टीको हुनु पर्ने व्यवस्थाको यो सरकारले ठाडो उल्लंघन गरेको छ।'
निर्वाचनको मुखमा कर्मचारी सरुवाको आरोप
उपनिर्वाचन मंसिर १४ गते हुने घोषणा गरेको अवस्थामा सरकारले व्यापक रुपमा कर्मचारी सरुवा गरेकोमा कांग्रेसले विरोध गरेको छ। सरकाले हालै ३१ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत उच्चतहका प्रहरीको सरुवा गरेको थियो। बुँदा १३ मा कांग्रेसले भनेको छ, 'निर्वाचन आयोगले मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि पनि निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने उद्देश्य राखी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुको व्यापक सरुवा गर्न थालेको छ। यो कामलाई तत्काल रोक्न पनि यो बैठक निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दछ।'
दोहोरो कारको मारमा जनता आक्रान्त
कांग्रेसले करको मारले गर्दा देशमा लगानी नबढेको दाबी गरेको छ। बुँदा १६ मा कांग्रेसले यसबारे उल्लेख गरेको छ। उक्त बुँदामा भनिएको छ, 'उच्च र दोहोरो करको मारले देशमा लगानी बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै आम जनता बढ्दो महंगी, काला बजारी र विषादीयुक्त, दुषित खाद्यवस्तुको कारण आक्रान्त छन्।'
महँगी बढे पनि देशका किसानहरुले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सरकारसँग जनताका आम सरोकारको विषयप्रति गम्भीर हुन र त्यस अनुसार निर्णय लिन माग गरेको छ।
