सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले भर्खरमात्रै स्वीकृत गरेको कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) अवैज्ञानिक भएको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतले आरोप लगाएको छ।
कुनै पनि छलफल र परामर्शविना सरकारले आफुखुशी कर्मचारीको ओएनएम गरेको भन्दै ट्रेड युनियन सुर्खेतले असन्तुष्टि जनाएको हो। उनीहरुले सरकारले स्वीकृत गरेको ओएनएम कर्मचारीको हित विपरीत भएको ठहर गर्दै सरकारले तत्काल कर्मचारीको माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ।
युनियनले एउटै तहमा कार्यरत कर्मचारी दुई/दुई वटा तहमा सरुवा हुन पाउने गरी राखिएको दरबन्दीले कर्मचारीमा नैरास्यता बढ्दै जाने र वृद्धि विकासमा समेत गम्भीर असर पर्ने दाबी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर कर्मचारी दरबन्दी टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै संगठन व्यवस्थापन गर्दा तह अनुसारको दरबन्दी सिर्जना गर्नुको सट्टा पाँचौ/छैठौँ, सातौँ/आठौँ एवं प्रकारको पदको स्वीकृत गर्नु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको आधिकारीक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतका सचिव राजेश आचार्यको भनाई छ।
प्रदेश सरकारले यथासक्य कर्मचारीको हितमा तहअनुसारको दरबन्दी सिर्जना गर्न समेत माग गरेका छन्।
‘प्रदेश सरकारले गरेको संगठन र कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृतीमा हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ। सरकारको स्वीकृत दरबन्दीलाई हेर्दा समायोजन भई आएका कर्मचारीहरु फजुल हुने देखिन्छ’ सचिव आचार्यले भने, ‘थोरै कर्मचारीले व्ययभार कम हुने गरी काम गरेको सरकारले भनेको छ। तर, यसरी काम र सेवा प्रभावकारी पनि नहुने व्ययभार पनि कम नहुने निश्चित देखिन्छ। दुरगामी प्रभाव पार्ने विषयको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी संरचना बनाउनु आवश्यक हुन्छ।’
समितिले भौगोलिक रुपमा विकट भएका जिल्लाहरुमा अत्यावश्यक एकिकृत सेवा केन्द्रहरुको स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्न सकिने गरी संगठन र कर्मचारीको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
समितिले तत्काल स्वीकृत कर्मचारी ओएनएम हेरफेर गर्नुपर्ने भन्दै १८ बुदे सुझाव समेत प्रदेश सरकारले दिएको छ। कर्मचार समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार समायोजन भइ आएका सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको दरबन्दी संरचनालाई महत्वपूर्ण आधार मानी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने माग युनियनको माग छ।
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको पदपुर्ति गर्दा श्रेणीविहिन, चौथो तह, छैठौँ तह र नवौँ तहमा मात्र खुल्ला प्रतिष्पर्धा र बाँकी सबै तहमा ज्येष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, संगठन संरचनामा स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल र आयुर्वेदलाई एकै ठाउँमा मर्ज गरी सेवा प्रभाव गर्ने कार्य निकै अव्यवहारिक र चुनौतिपूर्ण रहेकाले तत्काल छुट्टाछुट्टै कार्यालय बनाई सेवा प्रवाहको वातावरण तयार गरिनुपर्ने, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई छुट्टै कार्यालय बनाई सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संगठन संरचना र दरवन्दी कटौती गर्ने उचित नभएकाले यथासाक्य उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।
यही ६ गते कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक सय ५९ कार्यालय र दुई हजार पाँच सय ५५ जना कर्मचारी दरबन्दीको ओएनएम स्वीकृत गरेको थियो।
