काठमाडौंः प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल जारी छ। संशोधनकर्ता तथा समितिका सदस्यहरुको धारणा बुझेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा अहिले दफावार छलफल भइरहेको छ। प्रतिवेदनको प्रस्तावना, सिद्धान्त, कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता लगायतका केही विषयमा सहमति भइसकेको छ।
अन्य विषयमा दफावार छलफल जारी छ। गत शुक्रवार पनि विधेयकको दफावार छलफल जारी थियो।
समितिले शुक्रवार संघीय निजामती सेवाको पदपूर्तिको विषयमा छलफल गर्यो। जसमा पदपूर्तिको प्रतिशत निर्धारण, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था तथा शर्तबारे पनि छलफल भयो।
छलफलमा संघीय निजामती सेवाको सहसचिव तथा उपसचिवको खुला प्रतिस्पर्धामा कसले र कसरी भाग लिन पाउने भन्नेमा लामो विवादसमेत भयो। सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने वहालवाला निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिनुपर्ने, सेवा अवधि नजोडिने लगायतका धेरै विषयमा विवाद भयो। अन्त्यमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव वा सहसचिव भएमा सेवा अवधि नजोडिनेमा सहमति भयो।
सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा भने सहसचिव र उपसचिवको प्रतिस्पर्धामा निजामती कर्मचारीलाई बन्देज शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भए। तर, समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने बन्देज लगाउने गरी कुनै पनि निर्णय नभएको बताइन्।
श्रेष्ठले भनिन्, ‘यो गलत कुरा हो। यसबारे कुनै पनि निर्णय नै भएको छैन। पुरानो विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धा नै नगर्ने भन्ने थियो। सायद यही बुझ्नुभयो होला। प्रतिस्पर्धामा बन्देज लगाउने कुनै पनि निर्णय भएको छैन।’
अनलाइन र छापामा आएका समाचारमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन र वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त केही पूर्वकर्मचारीले पनि असन्तुष्टि जनाए।
समितिमा के निर्णय भएको हो ?
समितिले वहालवाला कर्मचारीले उपसचिव वा सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदोन्नति भएमा सेवा अवधि नजोडिनेमा भने सहमति गरेको हो। निजामती सेवा, संगठित संस्था तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कम्तीमा ५ वर्ष सेवा गरेको व्यक्तिले उपसचिव र ७ वर्ष सेवा गरेको व्यक्तिले सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ।
प्रतिस्पर्धाबाट पदोन्नति भएमा निजामती कर्मचारीको त्यसअघिको सेवा अवधि पनि जोडिन्छ। तर, समितिको सहमति अनुसार विधेयक पारित भएमा अब सेवा अवधि जोडिने छैन।
सेवा अवधि नजोडिँदा के फरक पर्छ ?
सेवा अवधिको सम्बन्ध अवकाशपछिको सुविधामा जोडिन्छ। पदोन्नति हुनु अघिको सेवा अवधि नजोडिँदा पेन्सनको रकममा फरक पर्छ। अर्थात पेन्सन पाउने अवधिमा फरक पर्छ। जस्तो ४० वर्ष पार गरेको व्यक्तिको हालको उमेर हद (५८) अनुसार पेन्सन हुँदैन। किनकि पेन्सनका लागि न्युनतम २० वर्ष सेवा अवधि पूरा हुनुपर्ने कानुनले तोकेको छ। ४० वर्षको सुरु नियुक्तिले पेन्सन हुने सम्भावना रहँदैन।
यस्तै, सेवा अवधि समेत गणना गरेर निवृत्तिभरणको सुविधा तय हुने हुँदा अवकाशपछिको सुविधामा पनि यसले फरक पार्नेछ।
