काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा नोटबन्दी गरेपछि नेपाली र नेपालका बैंकसँग रहेको ७ करोड भारु 'खोस्टा' सरह भयो। ती खोस्टा साट्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग दुई पटक टेलिफोन वार्ता गरे।
त्यसपछि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आउँदा होस् या नेपाली प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भारत जाँदा सबैले उक्त रकम सटहीको मागलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। केही दिनअघि आएका भारतीय विदेशी मन्त्री एस जयशंकरसँग पनि नेपालले भारु सटही गर्न माग गर्यो।
जम्माजम्मी ७ करोड भारुका लागि सरकार प्रमुखलगायत सबैले सटहीका लागि मरिहत्ते गरिरहँदा चीनमा डुबेको डेढ अर्ब रुपैयाँका बारेमा भने सरकार लगायत सबै मौन बसेका छन्।
चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी तीनदिने भ्रमणका लागि आइतबार नेपाल आएका छन्। उनीसँग बिआरआई लगायत अन्य विषयमा छलफल हुने भए पनि नेपालको उक्त डेढ अर्ब रुपैयाँ भने सरकारको छलफलको एजेन्डामा परेको छैन।
नेपालका दुई बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको मुद्दामा चीनको हेनान उच्च अदालतले बैंक ग्यारेन्टीको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिइसकेको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित जमानतमा भएको नोक्सानी असुलउपरको मुद्दामा चिनियाँ अदालतले केही साताअघि बैंक ग्यारेन्टीको रकम नेपाललाई फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त रकम बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकको हो। चिनियाँ अदालतले फैसला गरे पनि चीनको बैंकले पैसा दिएको छैन।
'हामीले मुद्दा पनि जितेका छौं तर रकम पाएका छैनौं,' बिओकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्तले भने, 'यसमा सरकार नै बोल्नु पर्ने बेला आएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रीसँग पैसा फिर्ताका लागि माग गर्नु पर्छ। चीनमा डुबेको पैसा बैंकको नभइ नेपाली जनताको हो।'
गत फेब्रुअरी १५ मा भएको बहसमा हेनान अदालतले बैंक अफ काठमाडौं र हिमालयन बैंकलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रकम भुक्तानी गरेको सबुत प्रमाण पेश गर्न एकमहिने म्याद दिएको थियो। त्यसपछि दुवै बैंकले आफ्नो खाताबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई रकम भुक्तानी दिएको प्रमाणस्वरुप आवश्यक सम्पूर्ण कागजात अदालतमा पेश गरेका थिए।
दुवै बैंकले पेश गरेको भुक्तानी विवरण हेरेपछि अदालतले नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तर चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले भने अझै नेपाली बैंकलाई रकम फिर्ता दिएको छैन।
ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे कम्पनीले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकबाट ग्यारेन्टी ल्याएको थियो।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जमानतको रकम भुक्तानी भए बैंक अफ काठमाडौंले ६६ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर र १४ लाख ११ हजार युरो तथा थप हर्जाना फिर्ता पाउने छ। यो नेपाली रुपैयाँमा करिब ९० करोड हुन आउँछ। हिमालयन बैंकले पनि ६६ करोड फिर्ता पाउने छ।
मुद्दा जित्ने बित्तिकै चाइनाको बैंकले पैसा फिर्ता गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको नेपाली बैंकको आरोप छ। यसमा सरकारले पहल गरिदिनु पर्ने उनीहरुको माग छ।
'अहिले विदेश मन्त्री नेपाल आउनु भएको छ। उहाँसँग कुराकानी गर्ने यो उपयुक्त समय हो,' पन्तले भने, 'बैंकको पैसा डुब्नु भनेको नेपाली सर्वसाधारणको निक्षेप डुब्नु हो। त्यसैले सरकारले यसमा पहल गर्न आवश्यक छ।'
वाङ फर्किएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमण मिति तय हुने छ। स्रोतहरुका अनुसार सीको भ्रमणमा नेपालमा चिनियाँ बैंक खोल्ने विषयमा पनि सहमति हुने छ।
