सुर्खेत : निजामती कर्मचारीले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट हालै स्वीकृत गरिएको कर्मचारीको दरबन्दीको विरोध गरेका छन्। कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरुले प्रदेश सरकारमाथि हतारहतार ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) मात्र गरी आफूहरुसँग कुनै छलफल र परामर्श नगरी झुक्याएर दरबन्दी स्वीकृत गरेको आरोप लगाउँदै विरोध गरेका छन्। प्रदेश सरकारले यसको बेवास्ता गरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत उनीहरुले दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले ओएनएम गर्ने जिम्मा निजी कन्सल्टेन्सी उज्यालो नेपाल प्रालिलाई दिएको थियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार ओएनएम गर्नका लागि ४ करोड ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले प्रदेशभरि १ सय ५९ कार्यालय र २ हजार ५ सय ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दीको रहने ओएनएम स्वीकृत गरिसकेको छ।
प्रदेश सरकारमातहत काम गर्नुपर्ने कर्मचारी नै ओएनएममा असन्तुष्ट भएपछि प्रदेश सरकारलाई काम गर्न निकै चुनौती हुने देखिन्छ। मन्त्रीहरुले नै कर्मचारीको अभावमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको र नियमित कामसमेत गर्न असहज भएको बताउँदै आएका छन्। कर्मचारीलाई रिझाउनु पर्ने अवस्थामा रुष्ट बनाएर सरकारले कर्मचारीको साथ र सहयोग पाउलान् त भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ।
ओएनएम सर्वेक्षणमा कर्मचारीलाई संलग्न नगराइ निजी कन्सल्टेन्सीले मात्र गर्नु गलत भएको कर्मचारीको दाबी छ। उता, संघीय निजामती सेवा ऐन चाहिँ अझै छलफलकै क्रममा रहेकाले हतार हतार ओएनएम गर्नु अनुचित भएको नेपाल कर्मचारी युनियनका उपाध्यक्ष नृपजंग शाही बताउँछन्।
‘प्रदेश सरकारले अहिले तत्काल संगठन र कर्मचारीको ओएनएम गर्नु नै गलत हो’ उनले भने, ‘सरोकारवाला निकाय छ नी, आधिकारीक ट्रेड युनियन, कर्मचारीलगायतहरुसँग छलफल, समन्वय र परामर्श गर्नुपथ्र्याे। त्यो भएन।’
उनले थपे, ‘यही विषयलाई लिएर हामीले सचिवलाई हतारमा किन ओएनएम गर्नुभएको भनेर सोधेका थियौँ। संघीय निजामति सेवा ऐन छलफलको क्रममा छ भनेर सोध्दा एक वर्ष भयो समिति बनेको बैठक भत्ता र कन्सल्टेन्सीलाई नियुक्त गरेको त्यसलाई खर्च लेखेर दियौँ। त्यो खर्च नगर्ने हो भने यो बेरुजु निस्कन्छ। मलेप र आलेपले समाउँछ। त्यसैले तत्काल बेरुजु नआओस् भनेर गरेको हो। पछि संघीय निजामती सेवा ऐन आए सोही बमोजिम हुन्छ भन्नुभाछ। त्यसो हो भने अहिले किन ल्याएको? पैसा खानलाई ल्याएको हो?’
निजामति सेवा ऐन प्रतिनिधिसभामा छलफलको क्रममा रहेकाले बजेट सक्नकै लागि प्रदेश सरकारले हतारमा ओएनएम गरेको भन्दै संघीय निजामति सेवा ऐन आए सोही बमोजिम हुने उनकोे भनाई छ।
‘अहिले यति हतारमा प्रदेश सरकारले ओएनएम टुंगो लगाउन आवश्यक छैन्। प्रतिनिधिसभामा संघीय निजामति सेवा ऐनको विषय छलफलको क्रममा छ। पछि संघीय निजामति सेवा ऐन आए स्वतः प्रदेशको खारेज हुन्छ’, उनले भने।
यसरी कर्मचारीहरुले नै दरबन्दीको ओएनएम गर्नुपर्ने भन्दै नीजि आफु निकटका कन्सल्टेन्सीलाई दिएको उनको आरोप छ। प्रदेश सरकारले पनि बजेट सक्नकै लागि कन्सल्टेन्सीमार्फत ओएनएम गरेको उनले उल्लेख गरे। सरकारले कार्यालय नै खारेज गरेर कर्मचारीलाई अलपत्र पार्न खोजेको भन्दै सरकारले तत्काल संगठन र कर्मचारीको हक हितमा लाग्नुपर्ने बताए।
यता, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष मुकुन्दनाथ योगीको पनि कर्मचारीको हित विपरीत प्रदेश सरकारले ओएनएम गरेको आरोप छ।
‘समायोजन भई आएका कर्मचारीहरु फाजिल हुने र एउटै तहमा कार्यरत कर्मचारी दुई/दुई वटा तहमा सरुवा हुन पाउने गरी राखिएको दरबन्दीले कर्मचारीमा नैरास्यता बढ्ने र वृत्ति विकासमा असर पर्ने देखिन्छ’ उनले भने, ‘सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको दरबन्दी संरचनालाई आधार मानेर दरबन्दी स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।’
प्रदेश सरकारले भने आफूले कार्यालय गाभ्ने गरी उद्घाटन गर्दै हिड्दा कर्मचारीलाई नआत्तिन आग्रह गरेको छ। यसरी गाभिएका कार्यालयका कर्मचारी कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा छन्।
भू–संरक्षण कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारले भएका कार्यालय पनि मर्ज गर्न थालेको छ। हामी कर्मचारी के गर्ने, कहाँ जाने कुनै टुंगो छैन्’ उनले भने, ‘सरकारले कार्यालय मर्ज गर्दा कर्मचारीको व्यवस्थापनको बारेमा पनि सोच्नुपथ्र्याे अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको छैन्।’
सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले स्वीकृत गरेको ओएनएम अन्तिम नभएको भन्दै कर्मचारीलाई नआत्तिन आग्रह गरेकी छन्।
‘अहिले प्रदेश सरकारले पास गरेको ओएनएम प्रारम्भिक हो। कर्मचारी साथीहरु डराउनुपर्ने, आत्तिनुपर्ने केही छैन्’ उनले भनिन्, ‘दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएको संविधान त संशोधन गर्न मिल्छ भने ओएनएम कुनै ठुलो कुरा होइन। संशोधन गर्न मिल्छ। हामी सबैसँग बसेर छलफल गर्छाैै।’
