काठमाडौँः संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसम्म पनि राजनीतिक दलहरुबीच नागरिकताको संवैधानिक प्रावधानका विषयमा पेचिलो विवाद जारी थियो। विशेषतः वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका विषयमा दलबीचमा विवाद जारी रहँदै गर्दा समाधानको विकल्प निस्कियो –संघीय कानुन बमोजिम हुने।
त्यही संघीय कानुनको छलफल अहिले प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा जारी छ। एक वर्षदेखि विवादित रहेको विधेयक शुक्रबार सहमतिको अन्तिम प्रयास हुँदैछ। नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक समितिमा विचाराधीन छ।
विधेयकका अन्य विषयवस्तुमा करिब सहमति भए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषय अझै पेचिलो छ। तर, बिहीबारको छलफलपछि सबै राजनीतिक दलहरू मध्यमार्गी विकल्पमा सहमति नजिक छन्।
समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू वैवाहिक नागरिकताका विषयमा अधिकांश एकमत छन्। बिहीबारको सहमति कुनै अवस्थामा अवरुद्ध नभएमा पहिलोपटक अंगीकृन नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम ससमयीमा (थ्रेसहोल्ड) लागू हुँदैछ।
समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस लगायतका दलहरू थ्रेसहोल्डका पक्षमा छन्। कम्तीमा सात वर्षको थ्रेसहोल्ड राख्न समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू सकारात्मक छन्। समाजवादी पार्टीले भने उक्त प्रावधानमा असहमति जनाएको छ।
के छन् विकल्प?
नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा नागरिकता पाउन कम्तीमा सात वर्षको समय राखेपछि विशेष परिचयपत्रको विकल्प समितिमा अघि सारिएको छ। परिचयपत्रले राजनीतिकबाहेक अन्य अधिकार पाउनेगरी विकल्प दिन लागिएको हो।
राजनीतिक नियुक्ति, मतदान गर्ने र उम्मेदवार बाहेकका अन्य अधिकार भने परिचयपत्रबाट हुनेछ। मध्यमार्गी रूपमा आएको परिचयपत्र र न्यूनतम थ्रेसहोल्डका विषयमा अधिकांश दलहरू नै सकारात्मक छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले निर्णय नजिक पुगिएको जानकारी दिइन्।
विभिन्न विषयहरुमा लामो समयको छलफलपछि अधिकांश सदस्यहरूको सहमति जुटेकाले शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकमा टुंगोमा पुगिने उनले बताइन।
‘आज नै टुंगोमा पुग्ने भन्ने थियो। सदन भएकाले समयको अभाव भएकाले टुंग्याउन सकिएन’ सभापति श्रेष्ठले भनिन्।
नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सहमति भइसकेको समितिका सदस्य नवराज सिलवालको भनाई छ।
उनले भने, 'वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा विवाह लगत्तै राजनैतिक अधिकार नदिने भन्ने हो। त्यो अधिकार सात वर्षपछि दिने। विवाहपछि आर्थिक, समाजिकलगायतका अधिकार दिने। त्यसका लागि एउटा परिचयपत्र दिने भन्ने विषयमा अधिकांश सदस्यहरूको मत मिलेको छ।'
बिहीबार नै नागरिकता विधेयकको छलफल टुंगोमा पुर्याउने भनिए पनि सहमति जुट्न नसकेको समिति सदस्य झपट रावलको भनाई छ।
रावल भन्छन्, 'दक्षिण एसियाली मुलुकमा बिहे गरेर आउने वितित्कै नागरिकता दिने व्यवस्था छैन। नेपालमा मात्रै बिहे गरेर आएलगत्तै नागरिकता दिने र राजनीतिमा आउने देखिन्छ। त्यसैले सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने भन्ने कुरा उठाइएको हो।'
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषको हकमा नागरिकतामा समान व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विषयमा भने सांसदहरुको फरक मत छ।
ज्वाइँको हकमा पनि समान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छन्।
शुक्रबार विधेयकको विवाद मिलेमा आउँदो आइतबारको प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ। चालु अधिवेशनमै विधेयक पारितको तयारी छ।
