काठमाडौं : राजनीतिमाथि मुस्किलैले बन्छ फिल्म। जो कोही हत्तपत्त यस्तो विषयमा हात हाल्न चाहन्न। किनकि मसलेदार सिनेमा बनाउँदा जोखिम जति कम हुन्छ यस्तो सिर्जनामा उत्तिकै जोखिम। फिल्म चल्ने नचल्नेमा जोखिममात्र होइन, फिल्म बनाउनसमेत नपाउने अवस्था भोग्दा निर्देशक/निर्माताहरुको हालत के होला?
प्रश्नको उत्तर शुक्रबार राजधानीको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान एक निर्देशकले दिए - रोएरै। 'राजनीतिको आँखामा चलचित्र' विषयक छलफलमा निर्देशक तथा लेखक कुमार भट्टराई बारम्बार भक्कानिए।
प्यानलमा सहभागी नेकपाका नेता ठाकुर गैरेतिर मदन भण्डारीको विषयमा फिल्म बनाउन पाउने कि नपाउने भन्दै उनले प्रश्न थाले। तर, सोध्दासोध्दै निर्देशक भट्टराईको बोली अवरुद्ध भयो।
'मदन भण्डारीको ब्रान्ड बेचेर पार्टीको हाइट यति बढाएको छ। हामीले फिल्म बनाउन पाउने कि नपाउने?,' उनले प्रश्न गरिरहँदा प्यानलमा बसेकाहरु पनि भावुक देखिए।
“दासढुंगाः च्याप्टर २” नाममा बनाउन लागिएको चलचित्रमाथि रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै चलचित्र विकास बोर्डले निर्माण इजाजत नदिँदा फिल्म निर्माण अन्योलमा रहेको बताए।
चलचित्र “दासढुंगा” तत्कालीन नेकपा (एमाले)का महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनामा आधारित भएर निर्माण गरिएको उनले सुनाए। यसअघि दासढुंगा बनिसकेको छ। मनोज पण्डितको निर्देशनमा चलचित्रको पहिलो श्रृंखला सन् २०१० मा प्रदर्शनमा आएको थियो। पण्डितको निर्देशनमा बनेको फिल्मले मदन भण्डारीको दुर्घटनाको पक्ष खोतल्दा खोतल्दै फिल्मलाई अर्कैतिर पुर्याएर टुङ्ग्याएका थिए। मदन भण्डारीमा केन्द्रित रहेर सुरु भएको दासढुंगा अन्तिममा स्क्रिजोफेनियातिर मोडिएर अर्थ न बर्थको बन्न पुगेको थियो। कतै फिल्म त कतै डकुमेन्ट्री शैलीमा बुनिएको फिल्म अन्तिमतिर एउटा रोग केन्द्रित हुँदा मदन भण्डारीमाथि नै अन्याय भएको समीक्षकहरुको टिप्पणी थियो।
चलचित्रले दासढुंगा हत्या हो कि दुर्घटना हो? भन्ने प्रश्नलाई चिरफार गर्ने हुँदा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले स्क्रिप्ट अध्ययन गरेपछि निर्माणका लागि इजाजत दिन अस्वीकार गरेको आरोप भट्टराईको थियो। जबकि फाउन्डेसन स्क्रिप्ट सेन्सर गर्ने कुनै निकाय नै होइन।
दासढुंगालाई सकेको सहयोग गर्छु : ठकुर गैरे
नेकपाका नेता गैरेले निर्देशक भट्टराईको प्रश्नपछि आफुले दासढुंगाका लागि सकेको सहयोग गर्ने बताए। यद्यपि, उनले सेन्सलाई भने मान्नैपर्ने अडान राखे। भने, 'चलचित्र र राजनीति प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषय हो। सिर्जनलाई कसैले छेक्न सक्दैन। सरकारले चलचित्रलाई निषेध गर्न सक्दैन। देशको संविधानले निर्देशन गरेअनुसार त हुनुपर्छ।'
हरेक राजनीतिक दल पटकपटक जाँचिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सेन्सर त्यस्तै प्रक्रिया भएको गैरेको दाबी थियो।
'फिल्ममा सेन्सर हुन्छ। एकचोटि पास भयो भन्दैमा फेरि परीक्षा दिनुहुन्न भन्ने त छैन नि। संविधान त मान्नुपर्यो। अहिलेको गाह्रो भएको हो भने आधार तय गरौ। प्रावधान बनाऔं। कानुनलाई त मान्नैपर्छ,' नेता गैरेले भने।
छलफलमा राजपाका प्रवक्ता केशव झाले नेपाली चलचित्रले विविधतालाई उन्न नसकेको दाबी गरे। मधेशको चित्र नबोक्ने चलचित्र मधेशमा नचल्नेसमेत उनको तर्क थियो।
'मधेशका विषय चलचित्रमा आएन।विविधतालाई खै उन्न सकेको। आए त व्याङ्ग्यात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएका,' झाले भने, 'हाम्रो प्रतिनिधित्व नभएको चलचित्र किन हेर्ने? नेपाली चलचित्रमा अनुसन्धान जिरो छ। खुल्ला बजार छ देशमा। हलिउड बलिउड चल्छ।'
संसारभर विविधता भएको चलचित्र आइरहँदा नेपालमा भने केन्द्रीय शासन सत्ताको झल्को दिने खालको चलचित्र बनेको उनको आरोप थियो।
चल्दै नचल्ने चलचित्र बनाएर दोस्रो चलचित्र बनाउने आँट गर्ने निर्मातालाई देखेर आफू अचम्मित हुने उनको भनाई थियो। 'कलाकार टिकाउने खालको फिल्म खै? निर्माता कसरी टिकेका छन्? कसरी दोस्रो फिल्म बनाउने आँट गर्छन्,' झाको प्रश्न थियो।
पत्रकार अरुणदेव जोशीले भने चलचित्रप्रति राजनीतिक दलको दृष्टिकोण नै स्पष्ट नभएको आरोप लगाए। उनले भने, 'समाजको एना भन्दै गर्दा चलचित्रप्रति राजनीतिक दलको स्पष्ट दृष्टिकोण आएको छैन। प्रष्ट हुन सकेको छैन।'
