काठमाडौं : टेलिफोनको महशुल उठाउन टेलिकमका कर्मचारी घरघर धाउन पर्दैन। टेलिफोनबाट गरेका सबै कलहरुको विवरण टेलिकमको सिस्टम राख्छ र महिना पुगेपछि सिस्टमले नै बिलिङ गर्छ।
तर विद्युत प्राधिकरणको भने महशुल उठाउने पुरानै विधि छ। ग्राहकको घरमा राखिएका मिटरले विद्युत प्रयोगको विवरण राख्छ। तर ग्राहक आफैँले अथवा प्राधिकरण कार्यालयबाट बिलिङ हुँदैन। त्यसको लागि प्राधिकरणबाट खटिएका कर्मचारीले ग्राहकको घरमै पुगेर मिटर रिड गरेपछि मात्र कति बिल उठ्यो भन्ने थाहा हुन्छ।
प्राधिकरणको यस्तो पुरानो विधि तोड्ने प्रकृयामा छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ। घिसिङले स्मार्ट मिटर जडान गरेर टेलिफोनजस्तै स्वचालित विलिङ कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्।
आइतवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत घिसिङले सो जानकारी गराएका हुन्। प्राधिकरणको आन्तरिक सुधार र अत्याधुनिक प्रविधि जोड्न आफूले योजना बनाएको उनले बताए।
स्मार्ट मिटर जडान भएमा टेलिफोनको जस्तै कार्यालयबाटै बिजुलीको लाईन काट्न सकिने उनले बताए। त्यस बाहेक प्राधिकरणले अनलाइन तथा एकीकृत भूक्तानी प्रणाली अबलम्बन गरि ग्राहकलाई थप सुविधा उपलब्ध दिने उनको भनाइ छ। हाल इसेवा, आइएमई पे र प्रभु पे जस्ता मोबाइल वालेटमार्फत विजुलीको विल भूक्तानी गर्न सकिन्छ।
घिसिङले आगामी दिनमा वर्षायाममा उत्पादित विद्युतलाई खेर जान नदिई शतप्रतिशत आन्तरिक खपत वा निर्यात गराउन विशेष ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न मूख्य ध्यान केन्द्रित गरेको प्राधिकरणले अब ग्राहकको सन्तुष्टीलाई केन्द्रविन्दुमा राखी प्रसारण तथा वितरणलाइन र सवस्टेशनको सुदृढीकरण र विस्तारलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउने उनले बताए।
घिसिङले संस्थागत सुशासनलाई कठोरताका साथ लागु गरेर भष्ट्राचार नियन्त्रणमा कडा बन्ने समेत बताएका छन्। प्राधिकरणका क्रियाकलापलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने उनले जानकारी दिए। प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था सृदृढ गर्नका लागि संचालन खर्चमा न्यूनीकरण, स्व उत्पादन वृद्धि, विद्युत चुहावट घटाउँदै विद्युतको बिक्री परिमाण बढाउने घिसिङको योजना छ।
घिसिङले प्राधिकरणको होल्डिङ संस्थाको रुपमा रहने गरि हरेक प्रदेशमा स्वायत्त प्रदेश विद्युत वितरण संस्था खोल्ने घोषणा समेत गरे। उनले स्थानीय तहलाई क्रमिक रुपमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको घोषणा कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा चलाइने बताए। उनका अनुसार आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट खपत गर्नसक्ने गरि वितरण प्रणालीको विस्तार एवं स्तरोन्नती गरिनेछ। प्राधिकरणले विद्युत खपतको दायरालाई विस्तार गर्न विद्युतीय यातायातका लागि चार्जिङ स्टेशन,विद्युतीय चुल्हो जस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ।
