काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्याटालाइट टेलिकम प्रालिको इजाजतपत्र रद्द गर्ने निर्णय रोक्न अस्वीकार गरेको छ। करबापतको बक्र्यौता रकम नतिरेको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटालाइट टेलिकमको इजाजत स्वतः रद्दको निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुकार शर्माको संयुक्त इजलासले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नतिरेको अवस्थामा आउने कानुनी दायित्व स्वाभाविक भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। कम्पनीले भने इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरेको थियो।
आदेशमा भनिएको छ ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाइ आलटाल गरेको अवस्थामा कानुन बमोजिमको कारबाही र परिणाम ब्यहोर्नु स्वाभाजिक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ। तसर्थ सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले विचार गर्दा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिए ।’
भदौ २ गतेको प्राधिकरणको बैठकले इजाजतपत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो। ्
.jpg)
