खेमराज श्रेष्ठ
काठमाडौं : सरकारले एक महिनाभित्र उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालित उद्योग बन्द गरेर लगानी फिर्ता लैजान परिपत्र गरेको छ।
उद्योग विभागले लगानी फिर्ता लैजान सरकारले दुई पटकसम्म काठमाडौंस्थित उत्तर कोरियाली दूतावासका डिसिएम किम जोङसँग मौखिक सम्झौता भए पनि बन्द नभएपछि एक महिनाको समयसीमा दिएको हो। उद्योग विभागले यहाँ रहेका रेस्टुरेन्टका सञ्चालक र कामदारको भिसा समेत थप गरेको छैन।
विभागले कोरियाली लगानी रहेको हिमालयन सोजी रेस्टुरेन्टलाई पत्राचार गरिसकेको छ। सो कम्पनीको सञ्चालकलाई अक्टोबर १५ सम्म मात्र भिसा थप गरिएको छ।
विभागले होटल रिमिन एन्ड रेस्टुरेन्ट, पोङयाङ अकुग्यान नेपाल, योङबोङ चान्ड आइटी कम्पनी, बोटोङगाङग रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, मिनस रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, हिमाल चिल्बो टेक्निकल सोलुसन, पोङयाङ अकुग्यान रेस्टुरेन्टलाई पनि बन्द गरेर तत्कालै लगानी फिर्ताका लागि पत्र पठाइसकेको छ।
विभागले उत्तर कोरियाली लगानीमा तनहुँको दमौलीमा नेकोर्यो अस्पताललाई पनि लगानी फिर्ताका लागि पत्र पठाइसकेको छ। कम्पनीले असोज १४ गतेभित्र कम्पनीको स्वामित्व बिक्री गरेर बन्द भएको सूचना विभागलाई पठाउनु पर्नेछ।
असोज पछिको भिसा थपिएन
यो सँगै उत्तर कोरियाली लगानीका लागि नेपालमा बाटो बन्द भएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै उत्तर कोरियाली नागरिकले नयाँ उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिन पाउँदैनन्। व्यवसायीको व्यापारिक प्रयोजनका लागि भिसा थप हुने छैन। तर भ्रमण भिसामा भने उत्तर कोरियाली नागरिक नेपाल आउन सक्छन्।
यस्तो छ लगानी प्रतिबन्धको कारण
उत्तर कोरियाले आणविक हातहतियार र क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गर्न थालेपछि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्ले २०५० साल वैशाख २९ गते नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गरेको थियो।
उसले गतिविधि बढाएपछि २०७५ पुस ७ गते परिषद्ले थप कठोर नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्यो।प्रस्ताव नम्बर २,३९७ पारित गर्दै उत्तर कोरियासँग आर्थिक कारोबारसँगै काममा लगाउन समेत प्रतिवन्ध लगायो। लगानीको प्रतिबन्ध पनि छ।
यही प्रावधानमा टेकेर राष्ट्र संघको कोअर्डिनेटर नेसन्स सेक्युरिटी काउन्सिल प्यानल अफ एक्सपर्टले ०७४ सालको साउनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपालमा सञ्चालित उत्तर कोरियाका उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्न र कामदारलाई रोजगारी नदिन पत्र लेख्यो। राष्ट्र संघले तीन पटक परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो।
तीन पटकसम्म दबाब आएपछि परराष्ट्रले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। यही पत्रका आधारमा मन्त्रालयले उत्तर कोरियाको लगानीमा सञ्चालित सबै व्यवसाय बन्दका लागि विभागलाई पत्राचार गर्यो।
अमेरिकाको ठूलो असन्तुष्टी
२०७५ साल कात्तिक २७ गते अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा भएको नेपाल-अमेरिका ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क (टिफा) बैठकमा अमेरिकाको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि मार्क लिन स्कटले नेपालमा अहिले उत्तर कोरिया सम्बद्ध ९ जना सूचना तथा सञ्चार (आईटी) विज्ञ रहेको बताउँदै उनीहरुका बारेमा तत्कालै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब दिए।
उनले भनेका थिए- ‘नेपाल सरकारले तिनको बारे गम्भीर निर्णय लियोस्, नत्र नेपाल अमेरिका सम्बन्ध, व्यापार र अमेरिकी नीतिमा प्रभाव पर्छ। उनीहरुलाई काम गर्न दिइरहेमा नेपालप्रतिको अमेरिकी नीति नै फेरिन सक्छ।’
