वीरगंज : निजी प्रतिष्ठानहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न दबाब दिने सरकार आफैंले कतिपय कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिएको छैन। सरकारले प्राथमिक तहमा अध्यापनमा सघाउन राखेका बालविकास सहजकर्तालाई जम्मा ६ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिएको छ।
पर्सामा कार्यरत बालविकास सहजकर्ताले पारिश्रमिक मासिक ६ हजारबाट बढाएर १३ हजार ४ सय ५० नपुर्याइए असोज दोस्रो सातादेखि नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। असोज ३/४ गते केन्द्रीय कमिटीले सरकारसँग गर्ने र छलफलमा पारिश्रमिक नबढाए देशभरिकै बालविकास सहजकर्तासहित नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्ने पर्साका नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष प्रदीपकुमार जैसवालले बताए।
नेपाल शिक्षक महासंघ वीरगंज महानगर समितिको नेतृत्वमा आज वीरगंज महानगपालिकाका मेयर विजय सरावगीसँग महानगरपालिकाअन्तर्गत कार्यरत १६९ जना बालविकास सहजकर्ताको तलब भत्ता वृद्धि गर्न छलफल भएको छ। महानगरको सभाकक्षमा आयोजित छलफलमा मेयर सरावगी, शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण, नेपाल शिक्षक महासंघ वीरगंज समितिका अध्यक्ष विनोद मेहतालगायत सहभागी थिए।
‘सरकारले आफैं नीति बनाउँछ, श्रमिकलाई १३ हजार दिने तर ६ हजारमा काम गराउने सरकार नै हो’ महासंघका एक प्रतिनिधीले प्रश्न गर्दै भने, ‘के यो अवस्थामा सरकारमाथि कारवाही हुन्छ की नाई?’
मन्त्रिपरिषद्बाट तलब भत्ता वृद्धिको निर्णय नहुँदा बालविकास सहजकर्ताको तलब नबढेको महानगरका मेयर विजयकुमार सरावगीले बताए। नगर सभाबाट पारित भएर आए मात्र बालविकास सहजकर्ताहरुको तलब वृद्धि बारे निर्णय गर्न सकिने बताउँदै उनले हाललाई बढाउन नमिल्ने बताए।
यता, शिक्षा महाशाखाका प्रमुख अरविन्द कर्णले सरकार बालविकास सहजकर्ताको तलब बढाउने योजनामा रहेकाले महानगरले आफनै खर्चमा बढाउँदा भने ठिक नहुने हुँदा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहको धारणा राखे।
