सुर्खेत : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारी जग्गामा केन्द्रीय कार्यालय बनाएको खबर केही अघि सार्वजनिक भयो। सरकारी जग्गा खाली गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाउँदै आएको पनि छ।
नेकपाले केन्द्रमा मात्र हैन कर्णाली प्रदेशमा पनि आफ्नो कार्यालय सरकारी जग्गामा सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कार्यालय रहेको जग्गा सरकारी हो।
सरकारी भए पनि नगर विकास समितिमार्फत निर्णय गराएर कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि निःशुल्क लिएको जग्गामा नेकपाले भवन बनाएर व्यापारिक प्रयोजनमासमेत प्रयोग गर्दै आएको छ।
राजनीतिक दलले पहुँच र शक्ति दुरुपयोग गरी सार्वजनिक जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेका छन्। उपत्यका नगर विकास समितिमार्फत कार्यालय सञ्चालनको प्रयोजनका लागि लिएको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सार्वजनिक जग्गामा नेकपाले बनाएको भवनका एक दर्जन बढी सटर भाडामा लगाएको छ।
भवन बनाएर भाडामा दिएको नेकपा सुर्खेतले भने सामान्य मर्मत सुधार खर्चका रुपमा लिएको बताएको छ।
‘गैर नाफामुलक संस्थाको कामका लागि नगर विकासबाट जग्गा लिने निर्णय भएअनुसार नै हो,’ नेकपा सुर्खेतका सचिव कृष्ण जिसीले भने,‘हामीलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएका छन् भन्ने आरोप छ त्यस्तो पटक्कै छैन। हाम्रो आयव्यय विवरण हेर्दा पनि हुन्छ। हामीले संस्थागत काममा नै लगाएका छौँ। सामान्य कार्यालय सरसफाइ, मर्मत सुधारका लागि प्रयोग भएको छ।’
शक्ति र पहुँच प्रयोग गरी सरकारी जग्गा सित्तैंमा उपभोग गर्ने नेकपा एक्लो होइन। ०५८ सालमा नेपाली कांग्रेसनिकट नरेन्द्र कोइराला नगरविकास अध्यक्ष थिए। सोही समयमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र राप्रपा पार्टीका लागि एक/एक कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गराए। २०६४ सालमा माओवादी पार्टी निकटका जितबहादुर राना नगरविकासको अध्यक्ष बने। त्यसै वर्ष असोजमा माओवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीलाई एक/एक कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरी हात पारे।
त्यसैगरी, २०६६ सालमा श्याम सुन्दर अग्रवाल नगरविकासको अध्यक्ष बने र उनले पनि मधेशी जनअधिकार फोरमलाई ०६६ साल असारमा एक कट्टा जग्गा उपलब्ध गराए। कार्यालय प्रयोजनका नाममा लिएको जग्गामा तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैले भवन बनाएर भाडा उठाउँदै आएका छन्। एउटा प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा यसरी व्यापारिक प्रयोजनमा दिनु कानुनविपरीत हो।
नगर प्रमुखलाई अध्यक्ष बनाउने भनिएको नगर समिति अहिले नेतृत्वविहीन छ। नगरविकास समितिको अध्यक्षको पदावधि सकिएपछि अहिले नगरविकास नेतृत्वविहीन बनेको हो। पछिल्लो समय नगरविकास समितिको अध्यक्ष स्थानीय तहको प्रमुख हुने व्यवस्था भए पनि वीरेन्द्रनगरमा भने बैठक नबस्दा अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन बनेको छ।
‘अहिले नगरपालिकाको मेयर नै नगरविकास अध्यक्ष हुने ऐन पास भइसकेको छ। हाम्रो बैठक बसेर निर्णय गर्न केही ढिलाइ भएको छ।’ वीरेन्द्रनगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्,‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकाको पनि हो। अब सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ र कुन उद्देश्यले सार्वजनिक जग्गा लगिएको हो। उद्देश्य अनुसारको उपयोग भएको छ या छैन। त्यो अब पछि नै हेर्ने कुरा हुन्छ।’
सरकारले अधिग्रहण गरेको सार्वजनिक जग्गामा राजनीतिक दलले रजाइँ गरिरहेका बेला स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले भने कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक संरचना बनाउन जग्गा अपुग भएको बताउँदै आएको छ।
