काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा बजेट अधिवेशनको अन्तिममा निकै आक्रमक देखिए। उनले सरकारमाथि प्रश्न पछि प्रश्नको वर्षा नै गराए। बजेट अधिवशेनको अन्त्यमा आज प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सरकारको समीक्षा समेत गरे, आक्रमक रुपमा। यो अधिवेशनभरी कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा दह्रो गरी उभिनसमेत सकेन। तर, अन्तिमतिर देउवा एकाएक कडा सुनाए। संविधान राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर उनले प्रश्न गरिरहे।
संविधान दिवसको शुभकामना दिँदै देउवाले संघीय संविधान राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, 'यो संविधान राम्रो छ। यो संविधानले गणतन्त्र, संघियता, लोकतान्त्रीक मुल्य—मान्यता सहितको संसदीय व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य स्थापना गर्ने काम गरेको छ।'
देउवाले ओली राजमा को सुरक्षित छ? भनी प्रश्न गर्दै वर्तमान केपी ओलीको सरकारलाई विभिन्न विषयमा प्रश्न गर्दै सुध्रन सुझाए।
प्रतिनिधि सभामा देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि प्रहार गरेको दश बुँदा यस्ता छन्:
संविधानको मर्मअनुरुप सरकारले खै काम गरेको?
संविधान प्रचलनमा आइसकेपछि तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ। यसले संविधानले कल्पना गरेका संरचना तयार गर्ने काम भयो। तर, पछिल्लो समयमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन र आवश्यक काम हुन सकेका छैन। पछिल्लो निर्वाचनमार्फत् वर्तमान सरकारले दुई तिहाई मतकासाथ यो संविधानको संरक्षण, कार्यान्वयन र नेपाल र नेपालीको सर्वोत्तम हित गर्ने जिम्मा पाएको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्दा सम्म संविधानप्रति अपनत्वको दायरा विस्तार गर्ने, संविधानको सर्वस्विकार्यता स्थापित गर्ने, संविधानको मर्म र भावना अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने र संघीयताको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने दिशामा सर्वदा असफल हुनु अत्यन्तै दुःखद छ।
शक्ति सञ्चय गरी सर्वशक्तिमान बन्ने दाउमा सरकार
सरकार एकपछि अर्को संविधान विपरीत कार्य गर्न उद्यत भएको छ। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिका बीच शक्ति पृथ्थकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ तर सरकार न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने र व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो खेलौना बनाउने प्रयत्नमा छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै संवैधानिक निकाय स्वतन्त्र हुनु पर्नेछ तर सरकार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्तो निश्पक्ष र स्वतन्त्र राख्नु पर्ने निकायमाथि सरकारी नियन्त्रण गर्दैछ। सरकारको काम कारवाहीलाई निगरानी गर्नु पर्ने र स्वतन्त्र रहनु पर्ने आयोगहरुलाई पनि सरकारी नियन्त्रणमा राख्ने काम भएका छन। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको बाँडफाँड गर्ने र संघीयताका आधारमा राज्यव्यवस्था संचालन गर्ने कुरा गरेको छ सरकार अधिकारको केन्द्रीकरण गरी व्यक्तिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने काममा लागेको छ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार यही सरकारको पालामा
संविधानले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माण गरी नेपाललाई संमृद्ध बनाउने कल्पना गरेको छ तर ठुला आयोजनाहरुको आवश्यक पूर्वाधारहरु हुन सकेका छैनन्। सरकार विकास निर्माणमा सुस्त, भ्रष्टाचारमा चुस्त देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा दिनुभएको थियो। तर, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको घटना उहाँको नेतृत्वको यो डेढ वर्षमा भएको देखिन्छ। वाइड बडी, न्यारो बडी जहाज प्रकरण, सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण यसका उदाहरणमात्र हुन सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको भ्रष्टिकरण गर्ने काम भएका छन।
मैले यस पूर्व पनि भ्रष्टाचारबारे यसै रोष्टमबाट कुरा उठाएको छु। आज पुनः म अपील गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचारका कुनै पनि मुद्दामा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिइनु हुन्न। छानबिनमा आवश्यक साथ दिन प्रतिपक्षको सहयोग रहनेछ।
प्रतिपक्षीको भनाई नसुनेर बलजफ्ती विधेयक ल्याउने सरकार
संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ जनताको सुसुचित हुने अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ। तर, सरकार संचार जगतलाई नियन्त्रण गर्ने र जनताको सुचनाको मौलिक हकमा बन्देज लगाउन चाहन्छ। सरकारी संचार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा सेवाबाट हटाउने, विभिन्न किसिमले संचार जगतलाइ त्रसित गर्ने आतंकित गर्ने कामहरु भएका छन्। वैदेशिक नीतिमा सरकार असन्तुलीत र गैर जिम्मेवार बनेको छ। देशको सुरक्षा जस्तो सम्बेदनशील विषयमा संविधान विपरीत कानून बनाउन चाहन्छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, संघीयतालाई सुदृढ गर्ने कानुन बन्न सकेका छैनन। बरु संसदमा एक पछि अर्को संविधान विपरीत र विवादास्प्रद विधेयक ल्याउने, प्रतिपक्षका भनाई नसुन्ने र बलजफ्ती विधेयक पास गर्ने कानुन बनाउने काम भएका छन्।
शान्ति सुरक्षाको स्थिति नाजुक
देशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति अत्यन्त नाजुक हुँदै गएको छ। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउने र निर्मलालाई न्याय दिने काम गर्नै चाहेन। महिला हिंसालाई समग्रमा निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको छैन। बलात्कारका अनेकौं घटनाको समाचार देशभरिबाट आइरहेका छन्। पछिल्लो समय फेरि बीरगंजमा एसिड आक्रमणको घटना भएको छ। सरकार नियन्त्रण गर्ने संस्था भन्दा तथ्याङ्क संकलन गरेर बस्ने निकाय जस्तो बन्न पुगेको छ।
कार्यकर्ता लगाएर महिलाको हात भाँच्ने राजमा को सुरक्षित?
नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय जागरण अभियानका क्रममा बाँके जिल्लाको खजुरामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापति श्रीमती किरण कोइरालामाथि नेकपाका कार्यकर्ताहरुले आक्रमण गरेर हात भाँचिएको एकसाता पुगेको छ। प्रतिपक्षी दलको जिल्ला सभापति त्यो पनि सत्तरी वर्ष पुग्न लागेकी एक महिला नेतृको सम्म सम्मान र सुरक्षा हुन सक्दैन भने म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजी तपाईंको राजमा को सुरक्षित छ?
सरकारले प्रहरी प्रशासनले स्वयं अपराधीलाई कारवाही गर्नु पर्नेमा घटनाबारे प्रतिपक्षले रोष्टम घेर्नुपर्ने अवस्था आउनु अर्को दुर्भाग्य हो।
त्यतिमात्र होइन नेपालगन्जमा नेकपा कार्यकर्ताको आक्रमणको घटनाको विरोध गर्ने कांग्रेस र पार्टीको भ्रातृ संघका कार्यकर्तामाथि सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्तावाट सांघातिक आक्रमण भएको छ। घाइते भएका साथीहरुको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्ता घटनाले सरकार जनताको जीउधनको सुरक्षा होइन आफै राज्य आतंक गर्न लागेको देखिन्छ।
सरकारी सेवाका मानिसलाई पार्टीका कार्यकर्ता बनाउने?
देशको प्रशासनिक, प्रहरी सबै सेवामा रहेका पदाधिकारी जनताको करवाट तलब र सुविधा लिइरहेका हुन् र जनताका सेवकका रुपमा कानुन बमोजिम काम गर्नु पर्ने हो। तर, सरकारले प्रहरी प्रशासनमा त्रास र आतंकको अवस्था सृजना गरी कर्मचारीलाई पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा काम गराउन चाहन्छ। सरकारी सेवाका मानिस कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बन्ने र बनाउने दुवै कार्य अक्षम्य अपराध हो। म स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुनेछैन।
प्रधानमन्त्रीजीलाई बजार भाऊबारे कुनै जानकारी छ?
वर्तमान सरकार बनेपछि अकासिएको बजार मूल्य चाडपर्व नजिकिएपछि झनै बढेको छ। जनता राहत होइन आहत भएका छन्। संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्ममा चौतर्फी कर वृद्धि गरी जनतालाई थप मार्कामा पारिएको छ।
उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी करको चर्को मारका कारण व्यवसाय नै गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ। देशमा उद्योग संचालनको बातावरण छैन। विदेशी लगानीको अनकूल अवस्था पनि छैन। आर्थिक समृद्धि नारा कोरा नारा मात्र भएको छ। बेरोजगारी भयावह ढंगले वृद्धि भएको छ। जनताका आधारभुत आवश्यकताका बारेमा समेत सरकारले कुनै ध्यान दिएको छैन। म प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु अहिलेको बजार भाऊबारे यहाँलाई कुनै जानकारी छ? म आग्रह गर्न चाहन्छु गरीब जनतालाई बढी प्रताडित नगरौं।
सपनाको वितरण अन्धाधुन्ध, काम भने खै त?
वर्तमान सरकार गठन भएको दुई वर्षसमेत नपुगी नागरिक पङ्तिमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ। सपनाको वितरण अन्धाधुन्ध गर्ने तर त्यसलाई पूरा गर्ने दिशामा विश्वसनीय ढंगले कार्य गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले असन्तुष्टि बढाउनु स्वभाविक हो।
लोकतन्त्रमा कसैको पनि विजय निश्चित समयावधिका लागि हुन्छ। त्यो बिर्सिएर दम्भको मनोविज्ञान राख्नु, जवाफदेहीतामा कमी हुनु र अरूचिकर अभिव्यक्तिहरु सम्प्रेषण गर्नु पनि असन्तुष्टि बढाउने कारणहरु हुन्।
सरकार र यसका अबयवहरुप्रतिको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णालाई ब्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाका रूपमा अतिरन्जित ढंगले कसैले पनि व्याख्या गर्नुहुन्न।
म यो सम्मानित सदनमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। आफ्ना काम कारवाहिमा सुधार गर्नोस् ब्यवस्थाको सुदृढीकरणमा समस्त जनताको साथ रहनेछ।
जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा सरकारले अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक विधेयकहरुको पनि भूमिका छ। एकातर्फ सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल र विमर्श नगर्ने अर्कोतर्फ तिनको अधिकारलाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने ढंगले विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने। यस्तो कर्मले सम्बन्धित सबैलाई आक्रोशित बनाउनु स्वाभाविक हो।
बहुमतको दम्भमा गरिने क्रियाकलापविरुद्ध सदन र सडकमा आन्दोलन
देश र जनताका हित र संविधानको भावनाका विपरीत बहुमतको दम्भमा गरिने सबै गलत क्रियाकलापको विरुद्ध सबैको साथ लिएर नेपाली कांग्रेस संसद र सडक दुवै थलोमा उभिने चेतावनी पनि म दिन चाहन्छु।
केही समय पहिले तराई लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा बाढीका कारण जनजिवन प्रभावित हुन गयो। धेरै मानिसहरु घरवार बिहीन भए विस्थापित भए। म स्वयं बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीका सबै साथीहरुलाइ जनतालाइ सहयोग गर्न आवहान गर्यौं। हामीले बाढी पीडीतका दयानीय अवस्थाबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने र बाढी पिडीतहरुलाइ राहत र पुनस्थापना लगायत कार्य गर्न सरकार संग माग गर्यौं। तर, अहिलेसम्म पनि सरकारले प्राकृतिक प्रकोपका पीडितहरुलाई राहत हुने कुनै पनि कार्य गर्न सकेको छैन।
