सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोज १ गतेबाट निजी बिमा कम्पनीको सहकार्यमा सामुहिक विपद् दुर्घटना बिमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ। संघीय सरकार मातहत रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णालीमा रहे पनि प्रदेश सरकारले समन्वय नै नगरी नाफामूलक निजी बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारकै मातहत रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई थाहा नै नदिइ विपद् दुर्घटना बिमा कार्यक्रम लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड कर्णाली प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी सुर्जन रोकायाले जानकारी दिए।
'प्रदेश सरकारले बिमा कार्यक्रम सुरु गर्दै छ भन्ने थाहा पाएर एक महिनाअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पुगेका थियौँ,' उनले भने, 'सामान्य छलफलपछि मन्त्रालयले अहिले कार्यक्रम सुरु नभइसकेकोले पछि समन्वय गर्ने आश्वासन दिएको थियो। अहिले आएर सरकारमार्फत नै सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई कार्यक्रम शुरु भएको जानकारी भएन।'
प्रदेश सरकारले अहिले सेवामूलक स्वाथ्य बिमा बोर्डलाई छोडेर नाफामूलक निजी बिमा कम्पनीलाई रोजेको उनले बताए।
'सरकारले नै खटाएको हामी नितान्त सेवाका लागि हो,' उनले भने, 'सरकारले नै खटाएको बोर्डलाई प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सक्थ्यो तर त्यो नभएर नाफामूलक बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी कार्यक्रम सुरु भएको छ।’
५२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुलाई सर्वसाधारणले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्। यद्यपी कर्णाली सरकारले नै बिमा कार्यक्रमका लागि सरकार मातहतको बोर्डलाई प्रयोग नगर्दा आर्थिक अनियमितताको प्रश्न उठ्ने अधिकांशको भनाइ छ।
सरकारले खटाएको बोर्डलाई परिचालन गर्न सके आर्थिक व्ययभारमा कमी हुने देखिन्छ। केही दिन अघिमात्रै प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग सामुहिक दुर्घटना बिमाका लागि सम्झौता भएको थियो।
सरकारले ल्याएको बिमा कार्यक्रमबाट नागरिकले १ लाख रुपैयाँको नि:शुल्क बिमा प्राप्त गर्नेछन् भने, विपद् दुर्घटनाका कारण घरमा क्षति पुगेमा प्रति घर ५ लाख रुपैयाँको बिमा सुविधा प्राप्त गर्ने छन्। सामुहिक रुपमा गरिने बिमाको प्रिमियमबापत कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १७ लाख ७० हजार मानेर प्रतिव्यक्ति सात रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम प्रदेश सरकारले बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र यादवको भनाई छ।
'म आउनुअघि के भयो भन्ने मलाई थाहा भएन तर प्रदेश सरकारले लागू गरेको कार्यक्रम सबैको हो भन्ने बुझ्नु पर्छ,' उनले भने, 'सरकार एक्लैले मात्रै गरेर हुँदैन सबैको साथ सहयोग र समन्वय आवश्यक हुन्छ।'
प्रदेश सरकारले लागू गरेको विपद् दुर्घटना बिमा सबै नागरिकका लागि राम्रो हुने उनको भनाई छ।
'सरकारको सानो सहयोगले पनि आमनागरिकले सुविधा पाउनु राम्रो हो,' उनले भने, 'अरु जस्तो झन्झटिलो पनि हुँदैन। बिमा रकम भुक्तानीका लागि प्रदेशमै आउनुपर्दैन। यहाँको नागरिक भइसकेपछि स्वतः बिमित भइन्छ।’
शक्ति र पहुँचको भरमा नभएर हुँदा खाने र हुने खाने वर्गलाई बिमा कार्यक्रममा समान ढंगले समेट्न सके विपद् परिहाल्यो भने पनि गरिब र विपन्न नागरिकले राहत महसुस गर्ने आशा गरिएको छ। यसरी सरकारले दिने सेवाप्रवाह एकद्वार प्रणालीबाट भए मात्र निष्पक्ष र पारदर्शी हुने देखिन्छ।
१९ प्रतिशतको मात्र स्वास्थ्य बिमा
स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना पनि हुँदै आएको छ। बिमित नागरिकले सहज र सरल तरिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सेवा पाउन नसकेको गुनासो आइरहेको छ। जसले गर्दा पनि कर्णालीमा कुल जनसंख्याको तुलनामा न्यून संख्याले स्वास्थ्य बिमा गरेको बुझिन्छ।
अझै पनि कतिपय नागरिकले स्वास्थ्य बिमाबारे चेतनशील नहुनु र सेवा लिन झन्झटिलो हुनुले स्वास्थ्य बिमाप्रतिको आकर्षण बढ्न नसकेको जानकारहरुको भनाई छ।
कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, पश्चिम रुकुम, कालिकोट, हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको छ। बाँकी दुई जिल्लामध्ये दैलेखमा कार्यक्रम लागू हुने तयारी छ। स्वाथ्य बिमा बोर्ड कर्णाली प्रदेशले दिएको जानकारी अनुसार कुल जनसंख्याको १९.७१ प्रतिशत जनसंख्याले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। कार्यक्रम लागू भएको जिल्लाको कुल जनसंख्या ९ लाख २८ हजार १ सय ४५ जनामध्ये १ लाख ८३ हजारले स्वास्थ्य बिमा गरेको तथ्यांक कार्यालयसँग रहेकाे बोर्डका सूचना अधिकारी रोकायाले बताए।
सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत कर्णालीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, प्रदेश अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवा दिएका छन्। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि पाँच जनासम्मको परिवारले ३ हजार ५ सय रुपैयाँ वार्षिक बिमाशुल्क तिर्नुपर्छ। यसबाट बिमितले १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउँदै आएका छन्। परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी हुँदा भने प्रति सदस्यले ७ सय रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने हुन्छ।
