काठमाडौं : सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक - निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै ज्यूरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीलाई छनौंट गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले स्वीजरल्याण्डको कम्पनी ज्यूरिच छनौंट गरेको हो। निजगढ विमानस्थल बनाउन आशयपत्र पेश गरेका सात वटा कम्पनीमध्ये ज्यूरिच छानिएको हो। यो विमानस्थल बनाउन चीन, भारत र फ्रान्सको कम्पनीले इच्छा देखाएका थिए।
‘निजगढ विमानस्थल परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास गर्नका लागि आशयपत्र पेश गरेका कम्पनीहरु मध्ये तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको ज्यूरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजी संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ,’ बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस निर्णयपछि कम्पनीले प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्नेछ। कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक र वित्तीय प्रस्तावका आधारमा विमानस्थल निर्माणको जिम्मा दिइनेछ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्चमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। उनले त्यही बेलामा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग समेत भेटेका थिए।
प्रारम्भीक छनौंटमात्र
बोर्डले सोमबार गरेको निर्णय प्रारम्भीक चरण हो। यो चरणपछि कम्पनीले बोर्डसँग विभिन्न चरणको छलफलपछि मात्रै निर्माणमा पुग्छ। सबै प्रकृया पूरा गरेर यो विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएमा पीपीपी मोडलमा पूर्वाधार निर्माणको काम पाउने पहिलो कम्पनी हुनेछ।
पीपीपी मोडलमा कम्पनीले निर्माण, संचालन र निश्चित अवधिमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ। यो मोडल अन्तर्गत आयोजना निर्माण भए निर्माणकर्ताले निर्माण अवधिसमेत गरी ३० वर्ष आयोजना सञ्चालन गर्छ र चालु अवस्थामा आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कम्पनीले निर्माणको लागत र मुनाफा तय गरेर सरकारसँग नेगोसिएसन गर्छ। कम्पनीको प्रस्तावले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा नाफा नभए नेगोसिएसन असफल पनि हुन सक्छ।
कहिलेबाट सुरु भयो प्रकृया?
सरकारले २०५१ मा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन शुरु गरेको थियो। सो क्रममा विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवाको स्थलगत प्राविधिक अध्ययन गरी निजगढ नै उपयुक्त स्थान भएको सिफारिस गरिएको थियो।
२०६४ मा राष्ट्रिय योजना आयोगले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सो योजनालाई सूचीकृत गरेको थियो। २०६५ पुस २ गते ल्याडमार्क वर्ल्डवाइड कम्पनीसँग आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता गरिएको थियो। २०७१ फागुन २९ गते विमानस्थल क्षेत्र घोषणा गरिएको आठ हजार ४९ हेक्टर क्षेत्रफल चार किल्ला तोक्ने निर्णय गरेको थियो। २०७५ जेठ ९ गते विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिएको थियो।
एलएमडब्लुले आयोजनाको लागत ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पर्ने प्रारम्भीक प्रतिवेदनमा भनेको छ। तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले शहरबाहेक १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना निर्माण गर्ने प्रारम्भीक अनुमान गरेको थियो।
चैतमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यो आयोजनाको डिएफएस ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। कोरियाली कम्पनी एलएमडब्लुले २०११ अगस्टमा मन्त्रालयमा बुझाएको संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गरी थप अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो।
