काठमाडौः बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) को ऋण दूरुपयोग सम्बन्धि अनुसन्धान सकेर प्रहरीले प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।
५० दिन लामो अनुसन्धानपछि मङ्गलवार केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको टोलीले राय सहितको अनुसन्धान फायल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो। किर्ते कागज बनाएर साढे चार करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लगेका बिओकेका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अजय श्रेष्ठसहित १९ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरेको थियो।१६ जनाको प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाइएको हो।
प्रहरीले ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठ, भूपेन्द्र श्रेष्ठ लगायत १९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यस्तै बैंकका पाँच कर्मचारीहरू किरण बोहोरा, ऋचा श्रेष्ठ, शुष्मा शाह, गणेश लम्साल र पुष्पराज भण्डारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।हेटौंडाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले २०७१ फागुनमा झापाको विरङ खोलाको जग्गा धितोमा राखेर बैंकबाट डेढ करोड रुपैयाँ ऋण चलाएका थिए। करिब दुई महिनाअघि बैंकले उजुरी दिएपछि गत साउन २४ गते ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुर गरेको थियो।
धितोको मूल्याङ्कन गर्ने भ्यालुएटर भेषराज खत्री भने अझै फरार छन्।
बैंकका दुई कर्मचारी खोज्दै प्रहरी
प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको फाइलमा अझै पाँच जना फरार रहेको उल्लेख गरिएको छ। फरार हुनेमा ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठकी श्रीमती कल्पना शाही श्रेष्ठ लगायत बिओकेका अन्य दुई जना कर्मचारी छन्। बैंकले भने आफ्ना सबै कर्मचारी काममै रहेको जनाएको छ।
'घोटालामा संलग्न देखिएका पाँच जना अझै फरार छन्। उनीहरूको हामी गरिरहेका छौँ' व्यूरोका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले भने।
बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रहरीले उच्च अदालत पाटनबाट म्याद लिएर ६० दिनसम्म अनुसन्धान गर्न पाउँछ। त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धानको अभियोगपत्र तयार पारी सरकारवादी मुद्दा सरकारी वकिललाई बुझाउँछ। कार्यालयले प्रहरीको अनुसन्धान फाइल चित्त बुझेमा मात्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउँछ।
सरकारी वकिल कार्यालयले घटनाको अनुसन्धान चित्त नबुझेको खण्डमा वा प्रमाण यथेष्ट नभए मुद्दा नचलाउने निर्णयसमेत गर्न अधिकार हुन्छ। अथवा थप अनुसन्धान गर्नसमेत प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छ। अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेपछि भने आरोपीहरुको बयान, थुन्छेक बहसपछि साधारण तारिक, धरौटी वा पुर्पक्षमा पठाउँने एउटा निर्णय गर्छ।
