काठमाडौं: गणेश थापा नेपाली खेल क्षेत्रमा नयाँ नाम हैन। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को पनि थापाले पटकपटक नेतृत्व गरिसकेका छन्। फुटबलको राष्ट्रिय खेलाडी हुँदै एन्फा नेतृत्वमा पुगेका उनले एएफसीसम्म राम्रै पहुँच बनाए।
एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) को नेतृत्व चयनमा घुस लेनदेनको विषय बाहिर आएपछि थापा निलम्बनमा परे। एएफसीको निलम्बनमा परे पनि घरेलु फुटबललाई आफ्नो पकडमा राख्न थापाले तिकडम जारी राखे।
विवाद चुलिँदै जाँदा थापा दाजु कमल थापाको जोडबलमा संविधानसभा सदस्य बने। तर थापा यस्ता वहालवाला सदस्य हुन्, जो संसदीय समितिको कठघरामा उभिए। संविधानसभा सदस्य रहेको बखत अख्तियार र संसदीय समितिको छानबिनमा परे।
राजनीतिको छहारीले थापाको ओरालो लागेको खेलकुदको ग्राफ थाम्न कुनै टेवा दिएन। बरु थप अप्ठ्यारोमा परे।
एन्फाको राजनीतिले लामो समय संसदीय समितिमा स्थान पाइरह्यो।
राष्ट्रिय खेलाडीका रुपमा थापाले बनाएको चरित्र एकाएक अनियमितता र अपारदर्शी व्यक्तित्वको चित्रमा परिणत बन्यो। आर्थिक अनियमितताको आरोप अधिकारप्राप्त निकायले हालसम्म पुष्टि नगरे पनि जनमानसको अदालतमा थापा अहिले पनि ट्रायलमै छन्।
पढ्नुस्ः- अख्तियारले रोक्यो गणेश थापा विरुद्धको 'आर्थिक अनियमिता'को अनुसन्धान
करिब २० वर्ष नेपाली फुटबलको नेतृत्व गरेका थापालाई आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्यो। एकलौटी ढंगले नेतृत्व लिएको पनि आरोप थियो। यद्यपि, उनले आफूमाथिको आराेप पुष्टि गर्न अझै चुनौती दिँदै आएका छन्।
प्रतिबन्ध र सक्रियता
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले फुटबलको क्रियाकलापमा संलग्न हुन थापालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, थापा भने नेपाली फुटबलको राम्रा नराम्रा पक्षमा बोल्न छुट भएको तर्क गर्छन्।
पछिल्लो समय 'चेन्ज एन्फा'को नारा लिएर निर्वाचित भएका कर्माछिरिङ शेर्पा नेतृत्वको एन्फाले कहिले गाली र कहिले ताली खाँदै एन्फा चलाइरहेको छ। नेतृत्वमा आएसँगै 'ग्रासरुट'देखि फुटबल सुधार गर्ने, लामो समयसम्म रोकिएको ए डिभिजन लिग आयोजना गर्ने जस्ता कार्य गरिरहेको छ। पछिल्लो समय मोफसलमा हुने खेलकुदको कार्यविधि बनाउनेदेखि साफ यू १८ लाई सम्पन्न गर्न पनि लागिपरेको छ। यद्यपि, एन्फाको क्रियाकलापमाथि प्रश्न भने नउठेको होइन।
जस्तै कि, पोहोरको शहीद स्मारक लिगमा रेलिगेसन नभएकाले आलोचित भएको थियो। आलोचनाका बाबजुद् एन्फाले आफ्नो काम गरिरहेको छ।
अर्कातर्फ, एन्फाका पूर्वध्यक्ष गणेश थापा पछिल्लो समय एन्फाको क्रियाकलापलाई लिएर टिप्पणी गरिरहेका भेटिन्छन्।
एकातर्फ एन्फाले निर्णय गर्छ, अर्कोतर्फ उनले सुझावसहितको आलोचनात्मक प्रतिक्रिया फेसबुकमार्फत् दिइहाल्छन्। उनको र एन्फा नेतृत्वको सम्बन्ध सुमधुर नभएको स्पष्ट देखिन्छ। तर, थापाका केही सुझाव भने हल्का टिप्पणीमात्र छैनन्।
थापाका पछिल्ला सुझावका शृङ्खलाः
सेप्टेम्बर १: थापाले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै साफ यू १५ को फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको विषयलाई उल्लेख गरेका छन्। र, इतिहासमा नेपाल कहिल्यै यत्रो गोल अन्तरले पराजित नभएको दाबी गरेका छन्। यसमा उनले एन्फाले युवा फुटबलमा चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्।
‘यस पराजयको बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ। नेपाल राष्ट्रिय टिम होस् वा युवा टिम यस प्रकारबाट सात गोलले पराजित भएको इतिहास छैन। विगतमा फाइनलमा हारे तापनि अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा तथा भाग्यले साथ नदिएको अवस्थामा मात्र पराजित भएको छ,' उनले अगाडि लेखेका छन्, 'ती खेल अहिले पनि युट्युबमा हेर्न सकिन्छ जसमा पूर्णरुपमा भारतलाई दबाबमा राखेको छ। विगत पाँच वर्षदेखि युवा फुटबल कार्यक्रमलाई विशेष ध्यान नदिएको मेरो विश्लेषण छ।’
यसमा मात्रै उनी रोकिएनन्। उनले सेप्टेम्बर १४ अर्को स्ट्याटस राख्दै यू १५ मा खेलेका कप्तान लगायतका अन्य केही खेलाडी एएफसीको यू १६ मा कसरी उमेर हदका कारण खेल्न पाएनन्? भनेर प्रश्न गरेका छन्।
भारतको कल्याणीमा भएको साफ यू १५ मा उपविजेता भएका खेलाडीमध्ये कप्तान प्रदीप लम्सालसहित असिम राई र ईश्वर गुरुङ जोर्डनमा जारी एएफसीको यू १६ मा उमेर हदका कारण अयोग्य भएका थिए। उनीहरुको एमआरआइ रिपोर्ट अनुसार उमेर बढी देखिएको थियो। यसमा पनि थापाले अब्जेक्सन गर्न भ्याइहाले।
‘साफ यू १६ तयारीमा अधिकांश खेलाडी एमआरआइ गर्दा बढी उमेर भएको भन्ने समाचार पढ्न पाएको थिएँ जसले गर्दा नयाँ खेलाडी तयार गरेर भारतमा भएको यू १५ सहभागी भई दोस्रो भएको थियो,' उनी लेख्छन्, 'त्यसबेलामा एन्फाले सबै खेलाडीको एमआरआइ गरिएको भनिए पनि अहिले आएर त्यस टिममा रहेका टिम कप्तानसहित तीन जना खेलाडी एमआरआइको रिपोर्ट अनुसार बढी उमेर भएको हुँदा एसियन यू १६ क्वालिफाइङ राउन्डमा सहभागी नगराएको जानकारी प्राप्त गरे कि ती खेलाडी एमआरआइ भारतबाट फर्किएपछि गरेको हो?’
सेप्टेम्बर ४: थापाले एन्फाले जारी गरेको मोफसलमा हुने खेल नियमावली बारेमा ७ वटा सुझाव दिएका छन्। यसमा उनले खेलाडी दर्ता, पुरस्कार, एन्फाको आर्थिक सहयोग लगायतका विषयमा ७ वटा सुझाव दिएका छन्।
'पुरस्कारको राशी १० लाख, ख श्रेणीका लागि ८ लाख, ग श्रेणीको लागि ६ लाख राखिसकेपछि त्यो लागू हुनुपर्यो होइन भने नियमावलीमा नराखेको राम्रो। व्यक्ति विशेषको निमित्त नियमावली बनाउन सकिँदैन,' उनले लेखेका छन्।
सेप्टेम्बर ७ : थापाले फुटबलबारे राम्रा/नराम्रा कुरामा छलफल गर्न पाउनु आफ्नो अधिकार र कर्तव्य भएको बताउँदै लिगसँग सम्बन्धित ७ प्रश्न उठाएका छन्। जसमा उनले एन्फाको वार्षिक क्यालेन्डर, राष्ट्रिय लिग, खेलाडी दर्ता, प्रायोजक लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
'फुटबलको बारेमा राम्रा नराम्रा कुराको बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु मैले आफ्नो अधिकार कर्तव्य तथा चासोको रुपमा लिएको छु,' उनी लेख्छन्, 'विशेषगरी विगतमा नेपाली खेलाडीहरुले पाएका सुविधा घट्दै गएको देख्दा चिन्ताले पनि केही नबोली बसिरहन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा केही शहीद स्मारक लिगसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू एन्फाबाट सम्बोधन हुने तथा यसको उत्तर मैले आशा गरेको छु।'
यस्तै सेप्टेम्बर १७ अर्को एउटा स्ट्याटस लेख्दै नेपालको खेलकुदमा राजनीति भएको र खेलकुदको नयाँ नीतिमा राजनीतिबाट खेलकुदलाई मुक्त बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
उनले नयाँ बन्न लागेका खेलकुद नीतिबारे टिप्पणी गर्दै खेलकुद र राजनीति अलग हुनुपर्ने बताएका छन्। ओलम्पिक कमिटी शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र खेलकुद परिषद्लाई देशमा भएका संरचनाको रेखदेख र मर्मत गर्ने काममात्र दिनुपर्ने सुझाएका छन्।
सेप्टेम्बर २० मा उनले मोफसलमा हुने प्रतियोगिताको कार्यविधिबारे लेख्दै आफ्नो सुझाव अनुरुपको भएकोमा एन्फालाई बधाई दिएका थिए। यद्यपि, उनले प्रदेशको लिग तथा 'बी' डिभिजन र 'सी' डिभिजनको मिति नतोकिएकोबारे असन्तुष्टि पोखेका छन्। त्यस्तै लिग छोटो गराएको भनेर आफूलाई आलोचना गर्नेहरुले नै लामो लिग गराउन नसकेको भन्दै आरोप लगाएका छन्।
त्यस्तै, सेप्टेम्बर २१ मा नेपाली युवा फुटबल टोली जोर्डन र ताजकिस्तानसँग ७–० ले पराजित भएको विषयलाई ब्यङ्ग्य गर्दै उनले नेपालले १–१ को बराबरी खेलको युट्युबको लिंकसमेत सेयर गरेका छन्। र, त्यतिबेलाको युवा टिम स्वर्णकाल भएको देखाउन खोजेका छन्।
त्यसो त एन्फा अहिले फुटबल सुधारको लागि भन्दै लागेको छ। यस्तोमा थापाका सुझावहरुलाई कम आँक्नु नेतृत्वको लागि सही नहुन सक्छ।
यता एन्फा नेतृत्वले भने आफूहरुले आफ्नो काम गरिरहेको बताउँदै ब्यक्तिगत कुरामा जवाफ दिन आवश्यक नरहेको बताएको छ।
एन्फा प्रवक्ता किरण राईले कसैका व्यक्तिगत सवालमा जवाफ दिन आवश्यक नरहेको बताए। राईले भने 'व्यक्तिगत विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैन।'
