सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको संरचना भने प्रदेश नम्बर ५ को बाँकेबाटै सञ्चालन भइरहेको छ। कर्णाली सरकारले आफू मातहतको प्रहरी तालिम केन्द्रलगायतका युनिटहरु अझै आफ्नो प्रदेशमा सार्न सकेको छैन।
संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय, कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तालिम केन्द्र, प्रहरीको कुकुर शाखा, वर्कसप, भण्डार शाखा, कर्णाली प्रदेश दंगा नियन्त्रण गणलगायतको युनिट नेपालगञ्जबाटै खट्दै आएका छन्। आवश्यक प्रहरी जवान भर्ना छनोट सुर्खेतमा गरे पनि तालिमका लागि नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ।
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध नगराएका कारण प्रदेश प्रहरीको तालिम केन्द्र नेपालगञ्जमै राख्न बाध्य भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय कर्णाली प्रदेश प्रमुख पूर्णचन्द्र जोशी बताउँछन्। प्रादेशिक संरचनाअनुसार कर्णाली प्रदेश प्रहरीले आफ्ना संरचनाहरु प्रदेश राजधानी केन्द्रित गर्नुपर्ने भए पनि पूर्वाधार नभएको भन्दै पन्छिदै आएको छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश तालिम केन्द्र सुर्खेतमा बनाउन जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा तालिम केन्द्र सार्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘तालिम केन्द्र डेरा सारे जस्तो हुँदैन। त्यहाँ थुप्रै स्रोत साधनहरु छन्। तालिम गराउनकै लागि पनि नयाँ ठाउँमा अलि समस्या हुने गर्छ। आवश्यक स्रोत साधन निर्माण गर्न केही समय लाग्छ’ डिआइजी जोशीले भने, ‘प्रदेशमा उचित भौतिक पूर्वाधार र भवन निर्माण भए सबै प्रहरीका युनिटहरु आउँछन्।’
सबै आवश्यक संरचनाका लागि जग्गा उपलब्ध भएपछि मात्र तालिम केन्द्र सारिने उनको भनाइ छ। त्यस्तै, प्रदेश अस्पतालको लागि पनि आवश्यक जग्गा खोज्ने काम भइरहेको उनले बताए। कर्णालीमा लागुऔषध प्रयोगकर्ता बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशमा सुधार केन्द्र स्थापना गर्न पनि जग्गा आवश्यक रहेको बताए।
यता, प्रदेश सरकारले प्रहरी संरचनाका निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा खोज्ने काम गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए। नेपालगञ्जको तालिम केन्द्र प्रयोग गर्नु संक्रमणकालिन बाध्यता भएको उनी बताउँछन्।
‘प्रहरीको विभिन्न अंग निर्माण गर्ने काम प्रदेश प्रहरी गठन भइसकेपछि सुरु हुन्छ’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि जमिन खोज्ने काम भइरहेको छ। अहिले नेपालगञ्जबाट तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्नु संक्रमणकालिन बाध्यता हो।’
प्रहरी संगठनको इच्छाशक्ति नहुनु तथा पहुँचमा नुहँदा प्रदेश प्रहरीको तालिम केन्द्र र सशस्त्र प्रहरीका संरचना प्रदेश अन्तर्गत आउन नसकेको भण्डारी बताउँछन्। सरकारले भौतिक पूर्वाधार निमार्णका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरेसँगै राजधानीभित्र रहेका सम्भावित जग्गा खोजी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
‘सुरक्षा पहुँचले आफ्नो क्षेत्रमा जान पहल कदमी गर्नुपर्छ र इच्छाशक्ति हुनुपर्छ। शहरी सुविधा उपभोग गर्न छोड्न नसक्ने मनोविज्ञान र पूर्वाधार नहुँदा पनि समस्या भएको हो’, मन्त्री भण्डारीले भने।
