वीरगंज : आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजले कर नतिर्नेहरुको घरजग्गा तथा बैंक खाता रोक्का गरेको छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर नतिर्ने ९८ जनाको घरजग्गा तथा बैंक खाता रोक्का गरेको हो।
कार्यालयको पटकपटकको सूचना र ताकेतालाई नटेरी कर नबुझाएको कारण कारवाही स्वरुप उनीहरुको बैंक खाता तथा घरजग्गा रोक्का गरिएको प्रमुख कर अधिकृत गोपीकृष्ण कोइरालाले जानकारी दिए। करदाताहरुको नाम कार्यालयले गोप्य राखेको छ।
खाता तथा घरजग्गा रोक्का भएकामा पर्साका विभिन्न उद्योगी व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, इँटा उद्योगी, उत्पादनकर्ता, ट्रेडिङ कारोबार, ज्वाइन्ट भेन्चर, सप्लायर्सलगायतको फर्म रहेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले आवश्यक कारवाही थालेपछि करिब एक दर्जन करदाता कार्यालयमा आएर कर बुझाउने काम गरिरहेको कार्यालयका कर अधिकृत सुनिलराज देवकोटाले बताए।
‘कार्यालयको ताकेतालाई नटेरी कर नतिर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने कार्यालयको नीति छ, सोहीअनुरुप कारवाही थालिएको हो’ उनले भने, ‘९८ जनाले करिव २५/२६ करोड कर तिर्न बाँकी थियो, अहिले कर तिर्न आइरहेका छन्।’
कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ९८ जनाको तीन पुस्ते नामावलीसहित खाता रोक्न गत असार १३ गते परिपत्र गरेको थियो भने सोही दिन पर्सा, बाराका मालपोत कार्यालयहरुलाई पनि सम्बन्धित करदाताको तीन पुस्ते नामावलीसहित करदाताको नाममा भएको घरजग्गा रोक्का गर्न पत्र लेखेको थियो।
त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय वीरगंजले वीरगंज भन्सार र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयहरुलाई पनि कारवाहीमा परेका करदाताले आयात/निर्यात गर्न नपाउने गरी आयात, निर्यात रोक्का राख्न निर्देशनसहितको पत्राचार गरिएको छ। कार्यालयले वीरगंज महानगर र जितपुरसिमरा उपमहानगरलाई पनि पत्र लेखेर निर्माण व्यवसायीको हकमा कुनै काम गरी भुक्तानी लिन आएमा भुक्तानी रोक्का राख्न परिपत्र गरेको छ।
बैंक खाता र घरजग्गा रोक्का कुन चरणको कारवाही?
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सबै भन्दापहिले १५ दिनभित्र कर तिर्न आउनु भनी हुलाकमार्फत चिठी पठाउँछ। त्यसपछि कर नतिर्नेलाई फोनमा ताकेदा र ईमेलमा कर तिर्न आउनु भनी जानकारीसहितको परिपत्र हुन्छ। त्यसलाई पनि अटेरी गरियो भने सात दिनभित्र कर तिर्न फेरी हुलाकबाट पत्र पठाउँछ।
त्यसपछि पनि कर तिरिएन भने राष्ट्रिय पत्रिकामा १५ दिने सूचना निकालिन्छ। अब पनि करदाताले कर तिर्न आएनन् भने घरजग्गा रोक्का राख्ने र बैंक खाता रोक्का गर्ने कारवाही प्रकृया अघि बढाउने ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यालयले कारवाही गर्छ।
