सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका पाँच जिल्लालाई दुध उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने योजना बनाएको छ। जसको लागि प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै गाइभैँसी वितरण गर्न शुरु गरेको थियो।
सरकारले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, कालिकोटलाई भैँसी स्रोत केन्द्र समेत बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। गत आर्थिक वर्षमा किसानलाई भैँसी वितरण गरेसँगै भैँसी पालन व्यवसायमा किसान उत्साहित बनेका छन्। दुध उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने गरी सरकारले पाँच जिल्लाका किसानलाई भैँसी तथा गाई वितरण गरेरपछि किसानको लागि आम्दानीको स्रोत बनेको छ।
बराहताल गाउँपालिका–५ की भागीरथी अधिकारीले अहिले दुध उत्पादन गरी बिक्रि गरिरहेकी छन्।
‘सरकारले अनुदानमा भैँसी दिएपछि अहिले मैले पनि आम्दानी गर्न सफल भएकी छु। पहिले श्रीमानको भर पर्नुपर्थ्यो। अहिले आफैँले दुध बेचेकी छु’ उनले भनिन्, ‘महिनामा २०/२५ हजार रुपैयाँ हुन्छ। त्यसैले छोराछोरी पढाउन, घरखर्च चलाउन सजिलो भएको छ।’
यसअघि भैँसी अनुदानमा दिएको प्रदेश सरकारले दुध ढुवानीका लागि गाडी दिएपछि थप सहज भएको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘पहिला दुध उत्पादन गरिन्थ्यो। घरमा खाने कति खाने हो। बजार ठुलो छैन। दुध बिक्रि गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो। एक महिनाअघि सरकारले फेरि गाडी दियो। अहिले त दुध जति भएपनि वीरेन्द्रनगर बजारसम्म पुग्छ। दुध बेच्नका लागि केही समस्या छैन।’
कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदानमा उन्नत जातको भैँसी वितरण गरी भैँसी स्रोत केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयको भनाई छ। कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुधको पकेट क्षेत्र बनाउन किसानलाई अनुदानमा भैँसी वितरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले गत आर्थिक वषमा झण्डै साढे ४ करोडमा चार सय ३२ वटा भैँसी र ३४ वटा गाई वितरण गरेको थियो।
व्यवसायबाट रोजगारी सिर्जना गरेको भन्दै दीर्घकालिन बनाउनका लागि यस वर्षपनि कार्यक्रम थप गर्ने र बजारीकरणसँग जोड्ने भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीको भनाई छ।
‘हामीले कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य अनुसार काम अघि बढाएका छौँ’ उनले भनिन्, ‘कुनै पनि काम एकै पटकमा भइहाल्छ भन्ने होइन। सरकारले कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएर किसानलाई अनुदान कार्यक्रम चलाइरहेको छ।’
सरकारले किसानलाई दिने अनुदान कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन बृद्धि गर्ने र किसानको आयआर्जनमा बृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुसार गाई भैँसी वितरण गरेको मन्त्री केसीको भनाई छ। आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेशमा सरकारको प्रशंसनिय काम भएको किसानको प्रतिकृया छ। अनुदान दिएर मात्र नहुने हुँदा दीर्घकालिन रुपमा किसानलाई व्यवसायी बनाउन सके रोजगारी सिर्जना भई आयआर्जनमा वृद्धि हुने उनीहरुको अपेक्षा छ।
