कैलालीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको दुई तिहाइबाट राजधानी टुंगो लगाएको एक वर्ष बितेको छ। गत वर्ष असोज १२ गते प्रदेश राजधानी गोदावरी राख्नेगरी बहुमतबाट निर्णय भएको थियो। सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुटेपछि मतदानमार्फत राजधानी तोकिएको थियो।
प्रदेशको नामकरण र केन्द्रबारे जनस्तरबाट पनि विरोध भएको थियो। प्रदेशसभामा प्रतिपक्ष दलको अवरोधबीच गोदावरीलाई राजधानी बनाउने प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइ मत पुगेको थियो।
मतदानअघि सत्तापक्षकै केही सांसद गोदावरीलाई राजधानी राख्ने निर्णयको विरोधमा थिए। तर मतदानमा भने विपक्षमा मत दिएनन्। सत्तापक्षका सबै सांसदले प्रस्तावको पक्षमा नै मतदान गरे।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्तावको पक्षमा ३८ मत परेको थियो। प्रतिपक्षी दलले भने बैठक बहिष्कार गरेको थियो। प्रतिपक्षको बहिष्कारपछि प्रस्तावको विपक्षमा १ मत पनि परेको थिएन।
निर्णय भएन कार्यान्वयन
तर, राजधानी तोकिएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि निर्णय कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले कुनै काम अघि बढाउन सकेको छैन।
सभाको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएसँगै कार्यान्वयन रोकिएको छ। राजधानी तोक्ने निर्णय अवैज्ञानिक र असंवैधानिक भएको जिकिरसहित दुई रिट विचाराधीन छन्।
राजधानीको निर्णय भएको एक महिना नबित्दै गोदावरीको वन विनाश गर्न नहुने भन्दै अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। रिट दायर भएको दुई महिनापछि मंसिरमा अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठ, पुकार श्रेष्ठ लगायत ९ जनाले अर्को रिट दर्ता गराए।
निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि सरकार कार्यान्वयनको अलमलमा छ। कार्यान्वयनका लागि राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने भन्दै गत वर्ष प्रदेश सरकारले बजेट समेत विनियोजन गर्यो। तर मुद्दा विचाराधीन रहेकै कारण अघि बढेन।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सोही कामका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। रिट किनारा नलाग्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण कुनै पनि काम अघि बढाउन नसकेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले बताए।
‘हामीसँग कानुनी जटिलता रहेका छन्,' उनले भने, ‘खास गरेर उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा २ वटा रिट परेका छन्। त्यो भूमि वन मातहतमा रहेको हुनाले पनि त्यसका लागि समेत वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हामीले पहल गरिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालत र वन मन्त्रालयबाट हामीलाई सहजता प्रदान हुने बित्तिकै काम अघि बढाउँछौँ।’
सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी आठ पटकभन्दा बढी सरिसकेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए। सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढी रहेकाले सुनुवाइ प्रक्रिया तत्कालै सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको उपाध्यायको भनाइ छ।
प्रतिपक्षी दलहरूले भने दुई तिहाइको बलबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक टेकबहादुर रैकाले सरकार आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा समेत असफल भएको बताए।
‘संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर सहमतिभन्दा बलले गरेको निर्णय कार्यान्वयन किन भइराखेको छैन,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सरकारले नै यो निर्णय कार्यान्वयन गराउन चाहेको छैन। दुई तिहाइबाट पारित गरिसकेपछि त्यो कार्यान्वयन नगर्नुस् भनेर हामीले भन्नुको त कुनै तुक छैन। कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्यो।’
सभाबाट स्वीकृत भएको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ र २ तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर पश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेलधुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्रमा पर्ने भएको छ ।
उक्त क्षेत्रमा अहिले जंगल छ।
