- डा. राजु अधिकारी -
केही महिनादेखि सरकारले विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा बढाएको करको बारेमा चर्चा जारी छ। एकातिर विदेशबाट पुस्तक आयात गर्ने व्यवसायीहरूले दबाब दिने सानातिना क्रियाकलाप रहे भने अर्कोतर्फ मुद्रण व्यवसायीहरू चाहिँ त्यसो गरेर सरकारले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई टेवा पुर्याएको तर्क राखेर सरकारको कदमको प्रशंसामा जुटे। त्यसैले पनि अहिलेको स्थितिमा सरकारले आफ्नो निर्णय उल्ट्याउला भन्ने आशा गर्न सकिँदैन।
सरकारको यो कदम सतही रूपमा मुद्रण व्यवसायीको व्यापारको दृष्टिकोणले निकै राम्रो देखिए पनि यसमा लुकेका सरकारका एजेन्डा केलाउनुपर्ने हुन्छ। हुन त सरकार र नेकपाका अन्धभक्तहरूले अतिरञ्जित भएको लाञ्छना लगाउलान्। तर, सरकारले केही समययता योजनाबद्ध ढङ्गले ल्याएका नियम र कानुनहरूको विश्लेषण गर्दा यो कदमको पछाडि पनि सरकारले केही एजेन्डा लुकाएको पो छ कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छ। अरू कसैले नभई स्वयं सरकारको कार्यशैलीले गर्दा नै यस्तो शङ्का गर्ने अवस्था निम्तिएको हो। यदि शङ्का गरेजस्तै आफ्ना लुकेका एजेन्डाहरू पूरा गर्न सरकारले विदेशी पुस्तकमा कर लगाउने कदम चालेको हो भने त्यो स्वीकार्य छैन। र, यसले देशको भविष्यलाई नै गम्भीर असर पुर्याउनेछ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणको खोल ओढे पनि सरकारको यो कदमको स्पष्ट सन्देश यही हुन्छ कि सरकार पुस्तकप्रति संवेदनशील छैन। विदेशी होस् या स्वदेशी, पुस्तक भनेको ज्ञानको भण्डार हो। हाम्रो देशमा एक त विदेशी पुस्तकहरू त्यसै पनि निकै महंगा छन्। त्यसमाथि अतिरिक्त कर लगाएमा ती पुस्तकहरू अधिकांश पाठकमाझ पुग्न सक्ने छैन। सरकारले पुस्तकमा कर लगाएर विदेशी पुस्तकलाई सामान्य जनतासम्म पुग्न अप्ठ्यारोमा पार्नु भनेको ज्ञानमा प्रतिबन्ध लगाउनु जस्तै हो।
अहिले देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ। कम्युनिस्टको एउटा चरित्र के हुन्छ भने उनीहरूले आफूले दिन चाहेको सूचना र ज्ञानमात्र जनताले प्राप्त गरुन् भन्ने चाहन्छन्। त्यसभन्दा बाहिरको सूचना यदि जनताले प्राप्त गरे भने धेरै कुरा बुझ्छन्, अनि आफ्नो शासन सत्ताप्रति प्रश्न उठाउन थाल्छन् भन्ने उनीहरूले राम्ररी बुझेका हुन्छन्। कम्युनिस्ट राजमा सबै समाचार निकै कडा निगरानीका साथ प्रकाशन र प्रसारण हुन्छ। अन्य सूचनाको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ। विदेशी र स्वदेशी दुवैखाले पुस्तकहरूमा निकै निगरानी राखिन्छ कम्युनिस्ट मुलुकमा। कम्युनिस्ट सत्ता भए पनि उदारवाद अँगालेको चीन नै त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा उदारवादमा निकै अगाडि बढिसकेको चीन सूचना र ज्ञानको हकमा चाहिँ अझै पनि निकै कडा छ।
हुन त नेकपा र सरकारले चाहँदैमा लोकतान्त्रिक नेपालमा सर्वसत्ता लाद्न असम्भव जस्तै छ। तर, अहिले चीनका नेता सी जिनपिङको विचारधारालाई सिक्न थालेको नेकपा, यसको नेतृत्वको सरकारले पनि सूचनाको हक तथा जनताको सुसूचित हुने र ज्ञान प्राप्त गर्ने अधिकारलाई सकभर खुम्च्याउने अनि अधिनायकवादतर्फ पाइला चाल्ने नीति अन्तर्गत नै विदेशी पुस्तकको आयातमा कर लगाएको त हैन भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ प्रशस्त छाडेको छ।
त्यसै पनि नेपालमा पुस्तक पढ्ने मानिसहरू निकै कम छन्। पुस्तकको व्यापार पनि निकै साँघुरो। कक्षामा पढाइने पाठ्य पुस्तकबाहेक अन्य बाह्य ज्ञानका पुस्तक पढ्ने मान्छे विरलै भेटिन्छन्। अनि नेपालमा छापिने विषयगत पुस्तकहरुको गुणस्तर पनि त्यति सन्तोषजनक छैन। त्यस्तो अवस्थामा विदेशी पुस्तकको आयातलाई बढवा दिएर प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नेपालका पुस्तकहरूको गुणस्तरमा बढवा गर्ने बाटो खोल्नुको साटो त्यसमा कर लगाएर सरकारले उल्टो कदम चालेको छ।
पुस्तक अरू व्यापारिक वस्तुजस्तो होइन ता कि बाहिर देशबाट आयात गरेपछि हाम्रो देशका वस्तु खपत हुन नपाउन्। विदेशी पुस्तकले नेपालमा छापिएका र नेपाली भाषाका पुस्तकको व्यापारमा कदापि मार पुर्याउँदैन। त्यसै पनि विदेशबाट आयात गरिएका पुस्तक पढ्ने जमात र देशका पुस्तक पढ्ने जमात पुरै फरक छ। त्यसैले स्वदेशी पुस्तक उद्योगलाई त्यसले घाटा लगाउला भन्नेमा सहमत हुन सकिँदैन।
मुद्रण व्यवसायीहरूको कुरा गर्दा उनीहरूको हक हित र व्यापार बढाउनका लागि सरकारले नेपाली प्रकाशकहरूले नेपाली पुस्तक देश बाहिर छापेर विदेशी पुस्तकको ‘ट्याग’लगाएर नेपाल भित्र्याउन नपाइने जस्ता नियमहरू बनाउन सक्छ। तर, त्यसको डरले सबै विदेशी पुस्तकहरूलाई एउटै वर्गमा राखेर सबैमा कर लगाउनु जनतालाई ज्ञानबाट वञ्चित गराउनु हो।
हो, सरकारले कस्ता पुस्तक आयात गर्न दिने र कस्ता नदिने भन्नेमा अवश्य ध्यान पुर्याउन सक्छ। जस्तो कि अश्लील पुस्तक, देशद्रोह गर्न उकास्ने पुस्तक, सामाजिक मूल्य मान्यतामा आँच आउने गरी लेखिएका पुस्तक, सामाजिक सन्तुलन बिथोल्ने किसिमका पुस्तकहरूमा कर बढाउने हैन प्रतिबन्ध नै लगाउनु पर्छ। तर, अन्य विषयगत ज्ञानका पुस्तकमा कर लगाउनुमा कुनै तुक छैन।
दुःखका साथ भन्नुपर्छ कि हाम्रो देशमा ठुला वैज्ञानिक,साहित्यकार, समाजशास्त्री, दार्शनिक छैनन्। त्यसैले ती विषयका विषयगत पुस्तकहरू हामीले लेख्न पनि सक्दैनौँ र पहिले लेखिसकेको कुरा लेखेर साध्य पनि हुँदैन। र, लेख्नु आवश्यक पनि छैन। त्यस्ता विषयका ज्ञानमा हामीहरू पुरै विदेशी पुस्तकमा निर्भर हुनुपरेको छ। ती भनेका प्रमाणित र परिष्कृत सिद्धान्तका पुस्तक हुन् जसको अभावमा देशले नयाँ दिशा लिन सक्दैन। तिनै पुस्तकको अध्ययन नगरी न देशका कर्णधारहरू प्राविधिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री नै हुन सक्छन् न त तिनको अभावमा देश विकास र समृद्ध हुनसक्छ। ती पुस्तकहरूलाई कर लगाएर, झन् महँगो बनाएर जनताको पहुँचबाट अलग गर्नुको साटो सरकारले ती विषयगत पुस्तकहरूलाई अझ सस्तो बनाएर महँगा पुस्तक किन्न नसक्ने पाठकहरूसम्म पुर्याउनेबारे सोच्नुपर्छ। सबैभन्दा राम्रो त सरकारले विदेशी विषयगत पुस्तकहरूलाई तिनका प्रकाशकसँग प्रतिलिपि अधिकार किनेर ती पुस्तकहरूलाई नेपाली बजारका लागि मात्रै भनेर स्वदेशमा नै प्रकाशन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा नेपाली मुद्रण उद्योगको पनि व्यापार बढ्छ अनि स्वदेश मै सजिलोसँग पाठकहरूले विदेशी पुस्तक पढ्न पाउँछन्।
