सुर्खेत : प्रदेश सरकार गठन भएसँगै कर्मचारी अभाव झेलेको कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्मचारी पूर्ति गर्न अझैपनि संघीय सरकारको मुख ताकेको छ। संसद बैठकबाट प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक पास भइसक्दापनि प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै भरमा रहेको हो।
'हामीले पटक पटक केन्द्र सरकारसंग कर्मचारी पठाउन भनिरहेका छौँ' प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने, 'कोही पनि कर्णालीमा आउनै मान्दैनन् भन्ने जवाफ आउँछ।'
प्रदेश सरकारले कर्णालीबाटै छनौट भएका कर्मचारीलाई कर्णालीमा आउन समेत आग्रह गरेको भण्डारीले बताए।
उनले भने, 'मुख्यमन्त्रीसहित हामीले कर्णालीबाट छनौट भएका कर्मचारी पठाइदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्यौं। कर्णालीबाटै कर्मचारी बनेकाहरु नै नेताहरुमार्फत फेरि पनि हामीलाई कर्णालीमै पठाउने भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूसँग लविङ गर्न थाल्नुभएछ। हामीले कर्णालीमा समायोजन नभएपनि केही समय काम गरिदिनुस् भन्दा पनि मान्नुभएन।'
यता, संघीय लोकसेवा आयोगसँग पनि प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न आग्रह गर्दा सात प्रदेशको एकै पटक कर्मचारी भर्ना गर्ने लोक सेवाले जनाएको उनको भनाई छ।
'मुख्यमन्त्रीले नै संघीय लोक सेवा आयोगका अध्यक्षलाई भेटेर हामीलाई कर्मचारी भर्ना गरिदिनुस् भन्नुभयो' सचिव भण्डारीले भने, 'संघीय लोक सेवा आयोगले सात प्रदेशको कर्मचारी भर्ना एकै पटक गर्ने भन्ने भयो। अन्य प्रदेशको तुलनामा सवैभन्दा कम कर्मचारी भएको कर्णालीमै हो। अन्य प्रदेशले कर्मचारी भर्ना गर्ने टुंगो छैन् अब अहिले तत्काल हामीलाई कर्मचारी अभाव छ।'
संघीय सरकारले एक हजार ९९२ जना कर्मचारीको दरबन्दी तय गरेको कर्णालीमा करिव एक हजार तीन सय जना कर्मचारी समायोजन भएका थिए। तर तीमध्ये अझैपनि तीन सय कर्मचारी आएका छैनन्। लोक सेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुले पनि प्रदेश सरकारले गठन नै गर्न सकेको छैन्। जसले गर्दा अझैपनि संघीय सरकारलाई कर्मचारी पठाउन र भर्ना गरिदिन कर्णाली सरकारको हारगुहार गर्दै आएको छ।
प्रदेश सरकारका पदाधिकारी पनि कर्मचारी अभावलेनै गत आर्थिक वर्ष २४ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेको बताउँछन्। विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले चालुतर्फ धेरै बजेट खर्चिएपछि आलोचित समेत बनेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न कुनै ध्यान दिएको छैन्। आर्थिक वर्षको चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने बेलासम्म पनि कर्मचारी तथा प्रादेशिक संरचना निर्माणमा अलमल गरेकाले सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर बन्दै गएको छ।
सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सम्हालेका छन्। तर बजेट कार्यान्वयन गर्न ध्यान नदिएको भन्दैसत्ता पक्षकै सांसद सरकारको आलोचना गर्छन् भने प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकार असफल भइसकेको आरोप लगाएको छ।
'प्रतिबद्धतासहित पास भएको बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन्' सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, 'सरकार गएको वर्षमा जस्तै यसवर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयनमा पछि पर्ने देखिन्छ।'
त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार असफल भएको आरोप लगाएका छन्।
'सरकारले संसद जस्तो गरिमामय सदनलाई झुटो बोल्ने, ढाट्ने काम गर्छ। गरेका निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेला अहिलेसम्म अख्तियारी जान सकेको छैन्। दुई तिहाई भएको सरकारको त हाई हाई हुनुपर्ने हो, सफल भएका छैनन्। असफल भएपनि हामी असफल हुन दिदैनौँ', उनले भने।
जनताका साना माग भएपनि सरकारले भने ठुला योजना अघि सारेर आवश्वासन मात्रै बाँडेको विश्लेषकको भनाई छ। 'जनताका स–साना माग छन्। सरकारले ठुला ठुला योजना र सपना देखाएर आश्वासन मात्रै बाँडेको छ' विश्लेषक डा अर्जुन अयडी भन्छन्, 'सरकारले आफ्नो काम गर्ने शैली निर्माण गर्न सकेको छैन्। अहिलेसम्म संरचना बनाउन सकेको छैन्। आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न जनतालाई ठुला सपना बाँडिरहेको छ।'
