सुर्खेत : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सनको दोस्रो चरणअन्तर्गत भेरी नदिमा बाँध निर्माण तथा बबईमा पावर हाउस निर्माणको काम शुरु भएको छ। पहिलो चरणको सुरुङ खन्ने काम तोकिएको सयमभन्दा एक वर्षअघि नै सकिएसँगै दोस्रो चरणको काम शुरु भएको हो।
बाँध तथा पावर हाउस निर्माण का लागि चिनियाँ कम्पनी वाङ ड्वाङ यू एन टिएन तथा रमण जेभीसँग ६ अर्व १६ करोड ५२ लाखमा सम्झौता भइसकेको छ। निर्माण स्थलमा चिनियाँ कम्पनीले शिविर स्थापना गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गरिरहेको आयोजनाका साइट ईन्जिनियर शम्भुराज पण्डितले जानकारी दिए।
‘अहिले निर्माण कम्पनीले शिविर स्थापना गर्ने काम गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘अब आयोजनाको बाँध तथा पावर हाउसको काम अघि बढ्छ।’
निर्माण कम्पनीले तोकिएको मितिमै सक्ने गरी काम अघि बढाउने उनले बताए। निर्माण कम्पनीले काम थालेको ४८ महिनामा विद्युत उत्पादन गरिसक्नुपर्ने छ।
पहिलो चरणको जटिल कार्य १२ किलोमिटरको सुरुङ खन्ने काम एक वर्ष अघि सम्पन्न गरिएको सो भेरी बबई बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाले डुवानमा पर्ने जग्गाको मुआव्जा दिने अन्तिम तयारी समेत गरिसकेको छ। ढुवानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका मुल्यांकन गर्ने समितिले अधिकतम रोपनीको दश लाखसम्म उपलब्ध गराउने गरि प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेश गरिसकेको ईन्जिनियर पण्डितले जानकारी दिए।
‘आयोजनाबाट प्रभावितका लागि ऐलानी, दर्ता जग्गा, सडकको पहुँच भए नभएको आधारमा मूल्यांकन गरेर मुआब्जा दिने तयारी छ’ उनले भने, ‘रोपनीको करिव दश लाखसम्म उपलब्ध गराउने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित समितिलाई बुझाइसकेका छौँ।’
उनका अनुसार आयोजनाले मुआब्जाका लागि करिव ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने छ। बजेट आयोजनाले प्रभाव पार्ने पीडित जनताका लागि राहत अन्तर्गत साना सिंचाई आयोजना, तटबन्ध निर्माणका कामहरु गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको ईन्जिनियर पण्डितले बताए। भेरी करिडोर अन्तर्गत ६० करोड र बबई करिडोर अन्तर्गत २५ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए।
आयोजनाबाट ४८ मेघावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिन सिचाई गरिने लक्ष्य रहेको छ। यस आयोजनाबाटै कर्णाली प्रदेश सरकारले १२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरि प्रदेश सरकारले छुट्टै योजना संचालने गर्ने बजेटमा ल्याएको छ।
‘मुहानको बाँधबाट ४० क्युसेक पानी ट्यांकीबाट खसाल्दा १२ मिटर उचाईमा खस्ने छ’ ईन्जिनियर पण्डितले भने, ‘यहाँको अवस्थाबारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराईसकेका छौँ। १२ मेघावाट विद्युत उत्पादनका लागि करिव ५ अर्व बजेट भए आयोजना निर्माण हुन सक्छ।’
उक्त आयोजनाका लागि अहिले छलफल भइरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले आयोजनाको डिपिआर बनाउन आग्रह गरेको उनले बताए।
