काठमाडौँः चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा लागि नेपालले तयार पारेको ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सम्झौता हुन सकेन।
नेपालले टोखा-छहरे सुरुङमार्ग, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, लेगुवाघाट-किमाथांका सडक निर्माणका लागि चीनलाई बनाइदिन भन्दै प्रस्ताव तयार पारेको थियो। अझ केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको मोडालिटी नै तयार पार्ने पक्षमा नेपाल थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीको भ्रमणअघि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा रेलमार्ग निर्माणको मोडालिटी तय हुने जानकारी दिएका थिए। तर चिनियाँ पक्षले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमतिपत्रमा मात्रै हस्ताक्षर गरेको छ। नेपालले सी भ्रमणमा ठूला परियोजना निर्माणमा ब्रेकथ्रु हुने अपेक्षा राखेको थियो भने राष्ट्रपति सीले शनिवार आयोजित रात्रिभोजमा ठूला परियोजनामा साथ दिने संकेतसहितको मन्तव्य समेत दिएका थिए।
उनले रेलमार्ग निर्माणदेखि सुरुङमार्गसम्मलाई सम्बोधन गरेर नेपाली पक्षलाई उत्साहित बनाएका थिए। तर भ्रमणको अन्तिम दिन सम्झौताको चरणमा भने ठूला पूर्वाधारभन्दा साना परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ। ठूला पूर्वाधार मात्रै होइन व्यापारका विषयमा पनि कुनै ब्रेक थ्रु भएन। अहिले पनि नेपाली वस्तु निकासीमा क्वारेन्टाइन लगायतका समस्याहरु यथावत छन्।
चीनले ८ हजार ३० वस्तुलाई भन्साररहित सुविधा दिए पनि त्यो नेपालीले सहज रुपमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन्। चीनले दिएको सुविधा अनुसार ८ अंकको भन्सार कोड भएका वस्तुले यस्तो पहुँच पाइन्छ। ८ अंक कोड भएको भनेको तोकिएको वस्तु मात्रै हुन्छ। नेपाली उत्पादन ८ डिजिटको नभएकाले यो सुविधाबाट नेपाल वञ्चित छ। यो मुद्दा पनि बैठकमा उठेन।
भ्रमणमा व्यापार सहजीकरणका लागि दुई देशको वाणिज्य सचिवस्तरीय संयन्त्र र साइट्रस फ्रुट्स (कागती, सुन्तला, भोगटे आदि) चीन निकासीका लागि बाटो खुलेको छ। तर यो वस्तुमा नेपाल आफैं परनिर्भर भएकाले तत्कालै कुनै फाइदा हुनेछैन।
ठूला पूर्वाधारमा किन सम्झौता भएन?
ठूला पूर्वाधारमा सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुनुको अर्थ हो 'धेरै हल्लाखल्ला गर्नेभन्दा कार्यान्वयनमा आउने परियोजनालाई मात्रै अघि बढाउने मनस्थितिमा चीन देखिन्छ।'
रेलमार्गको मोडालिटी नै टुङग्याउने भनिए पनि फिजिबिलिटी अध्ययनका लागि द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि अन्य आयोजनाको हकमा भने स्पष्ट रुपमा उल्लेख छैन। यो रेलमार्ग चिनियाँ आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा पूर्व सम्भाव्यता (प्रि फिजिबिलिटी) अध्ययन भइसकेको छ। चाईना फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनले यो रेलमार्ग फिजिबल देखाएको थियो।
चिनियाँ कम्पनीले तयार पारेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यो रेलमार्ग करिब ७२ किलोमिटर हुनेछ। जसमा १७ किलोमिटरसम्मका ७ वटा टनेल हुनेछन्। ७० मिटरसम्म उचाइका पुलहरुमा रेलमार्ग निर्माण गर्नुपर्छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी रेलमार्ग सुरुङमार्ग र पुलमा हुनेछ। २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। निर्माण अवधि ९ वर्ष लाग्नेछ। अब दुई देशको वर्किङ कमिटीको बैठक बसेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले जानकारी दिए। उनका अनुसार छिट्टै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार रेलमार्ग निर्माणको काम एक कदम अघि बढेको छ। उनले फिजिबिलिटी तयार गर्नका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले मोडालिटी अहिले नै टुंगो नलगाएको हुने सक्ने बताए। आचार्यका अनुसार नेपालमा डिपिआर भनिएजस्तै चीनमा फिजिबिलिटी भनिन्छ। जसमा आयोजनाको डिटेल जानकारी हुन्छ।
फिजिबिलिटीमा सुरुङमार्ग, पुल, बन्ने स्थान लगायतका सबैको माटो परीक्षणदेखि वान टु वान स्टडी हुन्छ। रेलमार्गका लागि अहिले २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रि-फिजिबिलिटी रिपोर्टले देखाएको हो। यो १५ देखि २० प्रतिशतसम्म तलमाथि पर्न सक्ने आचार्यले बताए। फिजिबिलिटी गर्नका लागि करिब २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कतिपय स्थानमा हेलिकप्टरमार्फत इक्विपमेन्टहरु लगेर अध्ययन गर्नुपर्छ।
तर यस्ता रिपोर्टहरु बनाउँदा आफ्नै लगानीमा बनाउँदा राम्रो हुने उनको तर्क छ। 'सित्तैंमा पाए भनेर लिनु एउटा कुरा होला तर उनीहरुले आफ्नो लागतमा गरेका काममा हामीसँग समन्वय हुँदैन', उनले भने, 'आफ्नै तालमा काम गर्छन्। अप्ठ्यारो पर्दा गुहार्छन्।'
उनका अनुसार रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको फिजिबिलिटीका लागि टेन्डर निकालेर सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको थियो। भारतले बनाइदिने भएपछि उसैलाई दिइयो। भारतीय पक्षले नेपाली प्राविधिकसँग कम छलफल गरे। भारतीय कम्पनीले रिपोर्ट बुझाइसक्यो तर त्यो एलाइन्टको राम्रो जानकारी विभागलाई छैन।
त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय र चाइना अन्तर्राष्ट्रिय विकास कर्पोरेशनबीच सुरुङमार्गका लागि एमओयू भएको छ। सम्झौतामा सुरुङमार्ग नै स्पष्ट छैन।
बेत्रावती–स्याफ्रुवेंशी सुरुङमार्ग कहाँबाट आयो?
सुरुमा बेत्रावती-स्याफ्रुवेंशी सुरुङमार्ग प्रस्ताव गर्ने पक्षमा नेपाली अधिकारी थिएनन्। तर माथिल्लो निकायबाट दबाब आएपछि यो सुरुङमार्ग पनि प्रस्ताव गरियो। अन्तिममा चिनियाँ पक्षले सुरुङमार्ग मात्रै उल्लेख गरेर सम्झौता गर्यो।
'हामी यो प्रोजेक्टमा सकारात्मक थिएनौँ। पहिरो गइरहने दुई/तीनवटा ठाउँमा रक सेट टाइपको केही राखियो भने टनेल बनाउनु पर्दैन,' भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, 'वार्ता टोलीबाट अनावश्यक प्रेसर आएर हामीले प्रस्ताव बनाएका हौँ।'
ती सहसचिवका अनुसार यो सुरुङमार्गले ४/५ किलोमिटरमात्र दुरी घट्छ।
