PahiloPost

Apr 27, 2024 | १५ बैशाख २०८१

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न डा. केसीको सरकारलाई अल्टिमेटम, नभए कात्तिक १३ गतेबाट अनशन



कुञ्जरमणि भट्टराई

सम्झौता कार्यान्वयन गर्न डा. केसीको सरकारलाई अल्टिमेटम, नभए कात्तिक १३ गतेबाट अनशन

काठमाडौँः चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले विगतमा आफूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभए अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्। कात्तिक ८ गतेसम्म आफ्ना माग पूरा गर्न केसीले सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका हुन्। माग पूरा नभए तिहारको भाइटीकाको भोलिपल्टैबाट अनशन बस्ने उनले जनाएका छन्। कात्तिक १३ गतेबाट अनशन बस्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। 

केसीले आजैबाट त्रिविको सेवाबाट पनि अवकाश पाउँदैछन्। 

केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन, त्रिविका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण, विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरुका सञ्चालकलाई कारबाही लगायतका माग अघि सारेका छन्। 

६ बुँदे मागमा केसीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डा नगर्न पनि माग गरेका छन्। 

यस्ता छन् माग
१. हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।  

२. विश्वविद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाव अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।  

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस्। अर्बौ‌को ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस्।  

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस्। 

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस्। प्रदेश नम्बर २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्। 

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस्।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell