सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेका दुई वटा मुश्लिम समुदायको धार्मिक विद्यालय आर्थिक संकटमा परेका छन्। माध्यमिक तह सञ्चालनमा रहेको मदरसा मदिना र मदरसा फैजुल प्राथमिक विद्यालयलाई सरकारले दिदैँ आएको अनुदान रकम कटौती भएपछि आर्थिक संकट परेको हो।
हाल माध्यमिक तहको विद्यालय जेनतेत सञ्चालन भइरहेको छ। आर्थिक अभावका कारण प्राथमिक तहको विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। आवश्यक जनशक्ति नहुँदा यी विद्यालयहरु गाभ्ने वा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
‘अहिले हाम्रो मुश्लिम समुदायको धार्मिक विद्यालय संचालनमा निकै समस्या भएको छ’ मदरसा मदिना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अहमद रज्जा भन्छन्, ‘सरकारले दिँदै आएको अनुदान रकम वर्षेनी कटौती गर्न थालेपछि शिक्षक कर्मचारी पाल्न मुश्किल परेको छ भने अरु भौतिक संरचनाको अवस्था झन नाजुक बन्दै गएको छ।’
माध्यमिक तहको मदरसा मदिना २०६३ सालमा अनुमति लिएर सञ्चालनमा रहेको स्कुल चन्दा र अनुदानको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। विद्यालयमा ९८ प्रतिशत मुश्लिम समुदायका बालबालिका अध्ययनरत छन् भने, उर्दु, अरवि, अंग्रेजी र नेपाली भाषामा अध्ययन अध्यापन हुँदै आएको छ। विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी, भाषागत शिक्षक नहुँदा र सरकारले दिदैँ आएको अनुदान रकम कटौती भएपछि विद्यालय संचालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष रज्जा बताउँछन्।
‘विद्यालयमा आवश्यक दरबन्दी पनि छैन्। चार वटा भाषामा पढाई हुने हाम्रो समुदायको विद्यालयमा भाषागत शिक्षक नहुँदा पनि समस्या छ’ उनले भने, ‘हाम्रै समुदायका व्यक्ति राखेर अध्ययन अध्यापनको काम भइरहेको छ। तीनै शिक्षक साथीहरुलाई न्युनतम सेवा सुविधा पनि दिन सकिरहेका छैनौँ। सरकारले नीति अनुसार सेवा सुविधा दिए मात्रै सहज हुन्छ।’
सरकारले माध्यमिक तहलाई ९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र निम्नमाध्यमिक तहलाई पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिदैँ आएको थियो। संघीय संरचना बनेपछि उक्त अनुदान रकममा कटौती भएको हो। मदरसा मदिना स्कुललाई नगरपालिकाको नगरशिक्षाबाट साढे पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान रकम रहेको छ। सोही रकमबाट विद्यालयमा अहिले २० जना कर्मचारी कार्यरत छन्। जसमध्ये ९ जनालाई सरकारले दिएको अनुदानबाट तलव खुवाउने गरिएको छ भने अन्य कर्मचारीलाई तलव खुवाउनका लागि रमजान पर्वको अवसरमा चन्दा उठाउदैँ आएको अध्यक्ष रज्जा बताउँछन्।
‘हामीले विद्यालय चलाउनकै लागि रमजान पर्वमा भिख मागेजस्तै गरेर पाँच/दश रुपैयाँ पसल पसल चाहरेर चन्दा उठाउने गर्छौं,’ उनले भने।
यता, वीरेन्द्रनगर नगरशिक्षा शाखाका प्रमुख एवं उपसचिव ललितविक्रम सिंहले नेपाल सरकारले नै अनुदान रकम घटाएका कारण विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई देखिएको बताए।
‘मुश्लिम समुदायको बालबालिकालाई लक्षित गरि खोलिएको धार्मिक विद्यालय सञ्चालनमा पछिल्लो समय समस्या देखिएको छ’ उनले भने, ‘राज्यले नै दिँदै आएको अनुदान घटाएपछि थप समस्या भएको हो।’
वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालनमा रहेको मुश्लिम समुदायको प्रावि तहको स्कुल अव मर्ज गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
‘प्रावि तहको विद्यालय भौतिक संरचना पनि छैन। शिक्षक दरबन्दी पनि नभएको हुँदा त्यो विद्यालय मर्ज गर्ने की भनेर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
राज्यले अन्य विद्यालय जसरी मुश्लिम समुदायको विद्यालयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले विद्यालय संचालनका लागि अनुमति दिएर मात्रै नहुने हुँदा आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै देखिन्छ।
