उपत्यकामा रहेका विश्व सम्पदालाई खतराको सूचीमा राख्ने कि नराख्ने? निरीक्षणमा आयो युनेस्को मिसन

काठमाडौं : गत साउन महिनामा युनेस्कोले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरुलाई 'खतराको सूची'मा राख्न प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको थियो।

भूकम्पपछि काठमाडौं, पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेका धेरै सम्पदाहरु भत्किएका थिए। सरकारले ती सम्पदाहरुको पुनर्निमाणमा लापरवाही गरेको भन्दै युनेस्कोले ती सम्पदाहरुलाई खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो। अजरबैजानको बाकुमा जुन महिनामा भएको युनेस्कोको ४३ औं बैठकमा नेपाललाई 'खतराको सूची' मा राख्ने बारे चर्चासमेत भएको थियो।

तर, नेपालबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलले युनेस्काका प्रतिनिधिहरुलाई नेपालमा सम्पदा पुनर्निर्माणको काम राम्रो गतिमा भइरहेको भन्दै 'कन्भिन्स' गराउने प्रयास गरे। अन्तत: नेपाल खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगियो।

खतराको सूचीमा नेपाल पर्नबाट जोगिएको यो पहिलोपटक भने होइन। भूकम्पपछि यसअघि पनि नेपाललाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रयास भएको थियो। तर, नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जहिल्यै पनि सम्पदा पुनर्निमार्णका गतिशील काम भइरहेको बताउँदै खतराको सूचीमा नराख्न आग्रह गर्दै आएका छन्।

नेपाल यसपटक खतरामा त परेन। तर, अर्को वर्ष हुने ४४ औं बैठकमा फेरि काठमाडौं उपत्यकाका सम्पदाहरुलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुने लगभग निश्चित छ।

सम्पदाहरुलाई खतराको सूची राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा युनेस्कोको 'ज्वाइन्ट रिएक्टिभ मोनिटरिङ मिसन' ले प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। हाल सो मिसनका सदस्यहरु काठमाडौंमा छन्। दुई सदस्य रहेको मिसनले आउँदा केही दिनसम्म नेपालमा विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदाहरुको निरीक्षण गर्नेछन्। 

मिसन अन्तर्गत नेपाल आएका डा. गामिनी विजेसूर्या र क्याथरिन फोर्कले आज वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको भ्रमण गरे। उनीहरुले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका साथै वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेका मन्दिर, नौ तल्ले दरवार, गद्दी बैठक लगायतको निरीक्षण गरेका थिए।

त्यसअघि उनीहरुले काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीसँग काठमाडौं महानगरभित्र रहेका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका साथै वर्तमान अवस्थाका बारेमा छलफल गरेका थिए।

छलफलमा बोल्दै डा. विजेसूर्याले खतराको सूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि यस्तो मिसन आइरहने बताउँदै यसबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।

भने, 'विश्वमा महानगरभित्र कमै मात्रै सम्पदाहरु विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्। नेपाल त्यसमध्ये भाग्यमानी देशमा पर्छ जहाँ एउटा महानगर भित्र नै यति धेरै सम्पदाहरु छन्।'

उनले २०७२ सालको भूकम्पमा भएको क्षतिप्रति दु:ख जनाउँदै त्यसमा परेर भत्किएका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका बारेमा युनेस्कोले चासो दिइरहेको बताए। सम्पदा पुनर्निर्माण सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुने भन्दै हाल काठमाडौं उपत्यकामा सम्पदा पुनर्निमार्णको काम सन्तोषजनक नरहेकोले युनेस्कोमा यहाँका सम्पदाहरुलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको बताए।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सातवटा सम्पदाहरु विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेका छन्। हनुमानढोका दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, बौद्धनाथ, स्वयम्भु, पशुपतिनाथ मन्दिर र चाँगुनारायण मन्दिर विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत छन्।

काठमाडौंमा रहेका यी सम्पदाहरुको संरक्षणमा सरकारले ध्यान नदिएको र सम्पदा क्षेत्रभित्र असर पुग्ने गरी अनाधिकृत निर्माण कार्य भइरहेको भन्दै युनेस्कोले सरकारलाई बारम्बार चेतावनी दिँदै आएको छ। यस्तै, पशुपति श्लेश्मान्तक वनमा निर्माण भएको सडक, विश्वरुप मन्दिर पुनर्निर्माणका क्रममा कंक्रिटको प्रयोग गरिएकोमा युनेस्कोले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। स्वयम्भूमा अनाधिकृत निर्माण भइरहेकोप्रति सरोकारवालहरुले चासो देखाउँदै आएका थिए। स्वयम्भू परिसरमा आचारसंहिता विपरीत घरहरू बनिरहेको भन्दैसमेत विरोध हुँदै आएको छ। बौद्धनाथमा समेत स्तूपलाई सजाउने नाममा किला ठोक्ने र बत्तीहरु राख्ने घटना सार्वजनिक भएको थियो। अभियन्ताहरुको विरोधपछि किला र बत्ती निकालिएको थियो।

सरकारले ती सम्पदाहरु पुनर्निर्माण गर्न ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए। हाल केही सम्पदाहरु पुनर्निर्माण भए पनि सम्पदामा असर हुने गरी विभिन्न कार्यहरु रोक्न भने सरकार असफल भएको अभियन्ताहरुले बताउँदै आएका छन्।

महानगर कार्यालयमा भएको छलफलमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आफूहरु जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिएर आएपछि लगातार सम्पदा जगेर्नामा लागि परेको बताउँदै वसन्तपुर क्षेत्रलाई पुरानै ढाँचामा बनाउने आफ्नो सपना रहेको बताइन्। भनिन, 'काठमाडौं महानगरले आफैले बजेट राखेर भएपनि वसन्तपुरलाई परम्परागत शैलीमा जीवन्त राख्ने प्रयास गर्नेछ।'

काठमाडौंका पुराना वस्तीमा घरहरुको अगाडिको स्वरुपलाई कलात्मक शैलीमा बनाएर काठमाडौंको वास्तविक पहिचान कायम राख्ने प्रयास गर्ने उनले बताएकी थिइन्।

कानून अध्येता संजय अधिकारीले सरकारले उपत्यकामा रहेका सम्पदाहरुको पुनर्निमार्णमा ध्यान दिन नसकेको बताएका थिए। वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा निर्माणधिन महर्जन कम्प्लेक्सको उदाहरण दिँदै अधिकारीले भने, 'महर्जन कम्प्लेक्सका कारण वसन्तपुर दरबारको बफर क्षेत्रमा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। अहिले उनीहरुले अन्डरग्राउन्ड सहितको बेसमेन्ट बनाएका छन्। ३५ फिट भन्दा अग्लो घर बनाएका छन्। आज उनीहरुले बनाए भने भोलि अरुहरुले पनि त्यस्तै गर्लान्। त्यसैले कोर क्षेत्रका साथै बफर क्षेत्रमा समेत युनेस्कोले ध्यान दिनुपर्छ।'

अधिकारीले पशुपति र स्वयम्भू 'आधुनिक सौन्दर्यकरण' को चपेटामा परेको मिसनलाई जानकारी दिएका थिए। पशुपतिको जंगलमा कंक्रिटको प्रयोग, जंगललाई पार्कमा रुपान्तरण गर्ने दुष्प्रयास गर्नु, स्वयम्भूको स्तुपा क्षेत्रमा नै कंक्रिटका घरहरु बनाइनु, चाँगुनारायण मन्दिरमा भएको अस्तव्यस्तताको उदाहरण दिँदै उनले पुरातात्विक मूल्य मान्यतालाई बिर्सँदै गएको बताए।

बौद्ध, पशुपति, दरबारक्षेत्रहरुमा सम्पदा निर्माणमा देखिएको असावधानीप्रति आफू गम्भीर भएर लागि परेको बताउँदै उपप्रमुख खड्गीले युनेस्को मिसनमा आएकाहरुलाई नेपालको तीनै तहका सरकारलाई सचेत गराउन युनेस्कोले बारम्बार पत्र काटेर चेतावनी दिनुपर्ने उल्लेख गरिन्।

पशुपति क्षेत्रमा रहेको विश्वरुपा मन्दिर निर्माण शुरु गर्न आफू पटकपटक पहल गरे पनि काम शुरु गर्न पशुपति विकास कोष अग्रसर नभएको बताउँदै उनले भनिन्, 'तीनै तहको सरकारलाई कडिकडाउ पत्र पठाएर सचेत बन्न चेतावनी दिनुपर्‍यो। अनि मात्रै सबैजना चनाखो हुन्छन्। यो एक्लैले गरेर हुनेकाम होइन।'

छलफलमा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि क्रिस्टियन म्यानहार्टले सम्पदा पुनर्निर्माणमा आफूहरुले परम्परागत तरिकाको प्रयोगलाई नै प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका थिए। सम्पदा अभियन्ताका नाममा प्रदेश सांसद सहितका केही व्यक्तिले वसन्तपुर क्षेत्रमा क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको गोपिनाथ र जगन्नाथ मन्दिर पुनर्निर्माणमा अवरोध गरेको बताउँदै उनले युनेस्कोलाई सानो समूहले काम गर्न रोक्दा सम्पदा पुनर्निर्माणबाट पछि हटेको बताएका थिए।