वीरगंज : वीरगंजको मुख्य सडकलाई विस्तार गर्न र विस्तारलाई रोक्नको लागि अहिले दुई पक्षबीच जुहारी चलेको छ। एक पक्षले सडकलाई फराकिलो पार्न प्रदर्शन गर्दै आएका छन् भने अर्को पक्षले त्यसलाई रोक्न हरेक किसिमका हतकन्डा अपनाएका छन्।
सडकलाई फराकिलो पार्न एक पक्षले प्रदर्शन गर्दै हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरिसकेको छ भने अर्को पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत हालेको छ। यसैबीच सडकपीडित संघर्ष समितिले बुधवार नेपाल पत्रकार महासंघ पर्साको सभाहलमा पत्रकार सम्मेलन गरी २५/२५ मिटर सडक विस्तार गर्न मुआब्जा दिएर मात्र भत्काउन पाईने माग गरेको छ।
समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारले विगत लामो समयदेखि जग्गाधनी लालपुर्जा रहेको जग्गाको राजस्व तिर्दै आएकोले सडक वरपरको जग्गा जबर्जस्ती अधिग्रहण गर्न नमिल्ने ठोकुवा गरे।
यसअघि संघर्ष समितिले सडक विस्तारको कामलाई रोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ समक्ष वीरगन्जका अगुवा, राजनीतिक दलका नेताहरुको टोलीसमेतले अनुरोध गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिले जग्गाधनीको दाबी नपुगेको भए अदालतले निवेदन दर्ता गर्दैनथ्यो यसकारण वीरगन्ज वरपर धेरै वैकल्पिक सडक भएतापनि सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको पत्रकार सम्मेलनमा आरोप लगाइएको थियो।
समितिका सदस्य एवं वीरगन्ज महानगरपालिकाका सदस्य अरबिन्द गुप्ताले कानुन सम्वत् सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्र अधिग्रहण गर्न पाईने भन्दै बल प्रयोग गरी अधिग्रहण गर्न खोजे वीरगन्जमा जे पनि हुन सक्ने चेतावनी दिए।
'जसको घर टुट्छ, चुप लागेर बस्दैन, प्रतिकार त अवश्य गर्छ' उनले भने, 'सडकको नाममा जग्गाधनीलाई बिल्लीबाठ बनाएर सरकारले वीरगन्जका जनता र व्यवसायीलाई झनै गरिबीको रेखामुनि धकेल्न खोजेको छ।'
सडक भत्काएर अधिग्रहण गरेपछि वीरगन्जमा कति परिवारको उठिबास हुन्छ, त्यसबारे सरकारले गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए।
