काठमाडौं : मधेश आन्दोलन एवं थारु आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाका बारेमा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा बनेको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा गर्न नसकिने भए कारण सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको हो।
बिहीवार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले २०७३ साल असोज २ गते पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो।
कूल ३ हजार २ सय ६४ वटा उजुरीमाथि छानबिन गरेर आयोगले २०७४ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
तर, अहिलेसम्म सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वनिक गरेको छैन।
