काठमाडौं : पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलन्यास मंसिरभित्रै गर्ने भएका छन्।
'मंसिरभित्रै शिलन्यास गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं। यो गेम चेन्जर परियोजना समयमै शिलन्यास गरेर काम अघि बढाउन लागिरहेका छौं,' मन्त्री भट्टराईले भने। भट्टराई मन्त्री भएपछि मंसिरभित्रै निजगढ विमानस्थल शिलन्यास गर्ने बताएका थिए। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक केही प्रकृयाहरु समेत अघि बढेका छन्।
सरकारले १७ दिनअघि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक-निजी साझेदारी(पीपीपी) मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै ज्यूरिच एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एजीलाई छनौंट गरिसकेको छ।
निजगढ विमानस्थल बनाउन आशयपत्र पेश गरेका सात वटा कम्पनीमध्ये ज्यूरिच छानिएको हो। कम्पनीले ४५ दिनभित्र आर्थिक तथा वित्तीय प्रस्ताव पठाउनेछ। यो प्रस्तावका आधारमा लगानी बोर्डले थप निर्णय गर्नेछ।
सवा लाख मात्रै रुख काटिने
निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रकृया अघि बढ्दा रुख कटानको विषय सबैभन्दा विवादित बनेको थियो। त्यसपछि सरकारले कम रुख काटेर विमानस्थल बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको थियो। आयोजनाका प्रमुख ओमनारायण शर्माले विमानस्थलमा सात किलोमिटर लम्बाई र तीन किलोमिटर चौडाईमा विमानस्थल बनाउँदा एक लाख १८ हजार सात सयको संख्यामा ठूला रुख पर्ने बताए।
'आयोजना सुरु गर्ने कुरा आउँदा २०/२५ लाख रुख कटान गर्ने कुरा उठेको थियो। हामीले कम रुख कटान गरी विमानस्थल निर्माण गर्न अध्ययन सुरु गर्यौं। अहिले पहिलो चरणमा दुईवटा धावनमार्ग सहितको विमानस्थल निर्माणका लागि सवा लाख भन्दा बढी रुख काट्नुपर्दैन,' आयोजना प्रमुख शर्माले भने। आयोजनाले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।
विमानस्थल निर्माण हुने स्थानमा रहेको टाँगिया बस्तीको समस्या समेत समाधान हुने भएको छ। टाँगिया बस्ती स्थानान्तरणका लागि दुईवटा मोडालिटी रहेको उनले बताए। बस्ती स्थानान्तरण गर्दा सम्वन्धित व्यक्तिलाई मुआब्जा दिइने वा स्थानीय सरकारको साझेदारीमा गर्ने दुई विकल्प रहेका छन्।
'दशैं अगाडि विमानस्थलमा कटान हुने ठूला रुखको संख्या, बस्ती स्थानान्तरण लगायत सम्वन्धी विषयमा मन्त्रीज्यूसँग छलफल भइसकेको छ,' आयोजना प्रमुख शर्माले भने। उनका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदनलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने बित्तिकै विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्नेछ।
म्युनिखको टोली आउँदै
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवलोकनका लागि जर्मनीको म्युनिख विमानस्थलका प्रतिनिधि नेपाल आउने भएको छ।
विमानस्थल टोली कात्तिकको पहिलो साता नेपाल आउने योजना रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।
'गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि सरकारले म्युनिखलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विमानस्थल स्थलगत अवलोकनका लागि कम्पनीको समूह नेपाल आउन लागेको हो। उनीहरुले अध्ययन गरेपछि पुनः छलफल हुनेछ। त्यही छलफलका आधारमा कम्पनीलाई दिने/नदिने टुंगो लाग्नेछ,' नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने।
उनका अनुसार विमानस्थल निर्माण बाहेक संचालनका लागि पूर्व तयारी सुरु गरिसकेको छ।
कम्पनीले प्राधिकरणलाई बुझाएको प्रस्ताव अनुसार विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षको संचालन अवधि माग गरेको छ। तीन वर्षपछि सरकारसँगको समन्वय अनुसार दिगो रुपमा व्यवस्थापनको जिम्मा लिने योजना रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
'तीन वर्षको अवधिभर कम्पनीले बजारीकरण, जनशक्ति तालिम लगायतका काम गरेर विमानस्थललाई एउटा सटेन लेवलमा पुर्याउने काम गर्ने बताएको छ,' उनले भने।
