काठमाडौं : स्थानीय तहले पदाधिकारीका लागि पारिश्रमिक दिने गरी प्रदेशसभाले बनाएको कानुन बदर भएको छ। शुक्रवार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले संविधानको नियम विपरीत भएको भन्दै बदर गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश नम्बर १ बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई पारिश्रमिक दिने गरी कानुन बनाएका थिए। संविधानको धारा २२० विपरीत भएकाले बदर गरेको अदालतले जानकारी दिएको छ।
भदौ १ गते लोकेन्द्र वलीले बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। ऐनको दफा ३ अनुसारको अनुससूचीमा भएका सवै सुविधा बदर गर्ने अदालतले आदेश दिएको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ र ५ का हकमा ऐन दफा १० परिश्रमिक उल्लेख भएकाले सो शब्द हटाउन आदेश दिएको छ।
