सुर्खेत : पछिल्लो केही समययता कर्णाली प्रदेश सरकारले गति लिन सकेको छैन। सुरुवाती दिनमा तीव्र गतिमा देखिएको प्रदेश सरकारको काममा पछिल्लो समय ब्रेक लागे जस्तै भएको छ। प्रदेश सरकार गठन भएकै बेलादेखि गरिएको निर्णयहरु कर्णाली सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा महत्वपूर्ण निर्णयहरु अलपत्र परेका छन्।
निर्णय गर्न हतारो गर्ने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नतर्फ भने ध्यान दिएको छैन। आफैंले गरेका अधिकांश निर्णयहरु एक पछि अर्को गर्दै प्रदेश सरकारले बिर्संदै गएको छ। यस्ता निर्णयको सूची लामै छ।
०७४ फागुन ६ गते पहिलो बैठकबाट सात वटा निर्णय भएका थिए। त्यसपश्चात मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै धमाधम निर्णय गर्दै अलपत्र छोड्दै गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समयको बचत गर्ने भन्दै लोकप्रियताका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक हरेक शनिवार बस्ने निर्णय गरेको थियो तर अहिले भने प्रदेश सरकारले आफ्नै निर्णय बिर्सिएको छ।
त्यस्तै, सरकार गठन भएको सुरुवाती दिनमा महिनाको १ गते र १५ गते श्रम दिन घोषणा गरेर केही समय सडक पेटीमा कुचो लगाएर र नालीको फोहोर उठाउन तम्सिएका मन्त्रीलाई अहिले आफैँले घोषणा गरेको अभियानको पत्तो छैन। मन्त्रीहरुले सुरुमा गरेका प्रतिबद्धता र योजनाहरु अहिले निरन्तरता दिन नसकेपछि सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ।
प्रदेश सरकारको अर्को लोकप्रिय नारा थियो 'डिजिटल प्रदेश'। प्रदेश सरकारले डिजिटल प्रदेश बनाउने भने पनि अहिलेसम्म कुनै पनि काम शुरु गर्न सकेको छैन। अझ कर्णालीका १० जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा पर्याप्त टेलिफोन सेवा छैन भने प्रदेशको राजधानीभित्रै टेलिफोनको 'सिग्नल' राम्रोसँग टिप्दैन। टेलिफोन सेवा सहज बनाउन र स्तर सुधार्न प्रदेश सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन भने सरकारको डिजिटल प्रदेश बनाउने नारा पनि अरु निर्णयजस्तै नारामै सीमित बनेको छ।
०७५ साल माघ ९ गते बसेको बैठकले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म उक्त विधेयक तयार गर्नै सकेको छैन। यस्ता धेरै विधेयक सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन।
२०७५ साउन १० गते बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक बनाउन सहमति दिएको थियो। संसदबाट पारित भएपछि लोक सेवा आयोग गठनको बाटो खुलिसके पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गठन गर्नसमेत नसक्दा स्वयं कर्मचारी अभावको समस्या झेल्दै आएको छ।
२०७५ साल चैत २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण पीडित बनेकाहरुको पुनर्वास तथा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समिति समेत गठन गरेर प्रक्रिया थाले पनि पीडितको अहिलेसम्म पुनःस्थापना हुन सकेको छैन।
त्यसैगरी २०७४ साल चैत ३० गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयमध्ये कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन थियो। जुन अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्राधिकरण गठनका लागि कुनै कसरत गरेको छैन। २०७५ भदौ ३० गते सरकारले भूमिहिन सुकुम्वासी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको थियो। तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यानै पुगेको छैन।
कर्णाली प्रदेश सरकारले छिमेकी चीनसँगका उत्तरी तीन वटा नाका खोल्ने निर्णय पनि गरेको थियो। हुम्लाको हिल्सा, मुगुको नाक्चेनाग्लार र डोल्पाको धो–मोरिल्ला नाका खोल्ने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको सम्भावना बोकेका नाका खोल्ने निर्णय गरेर अहिलेसम्म खोल्न नसक्नु विडम्बना बनेको छ।
प्रदेश सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रको हक अधिकारका लागि गत वर्ष नै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने निर्णय गरी बजेटको व्यवस्थासमेत गरेको थियो। तर हालसम्म प्रतिष्ठान गठन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले प्रदेशको राजधानीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण गर्ने भनेर पटक पटक कर्णालीवासीलाई आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तत्कालीन नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गराए पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
यसरी प्रदेश सरकारले आफैँले गरेका निर्णय एक पछि अर्को गर्दै भुल्ने गरेकाले आलोचित बनेको छ भने कर्णालीको विकासले गति लिन सकेको छैन।
यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसी गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा लागेको र कतिपय निर्णय एकै पटक कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गर्छिन्।
‘हामीले निर्णय गर्दै छोड्ने भन्ने त हुँदैन, धेरैजसो निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन्। कतिपय निर्णय कार्यान्वयनका चरणमा छन्’ उनले भनिन्, ‘एकै पटक कार्यान्वयन नहुने निर्णय प्रक्रियागत रुपमा कार्यान्वयनमा जान्छन्। चीनतर्फका नाका खोल्ने भन्दैमा हामीले मात्रै चाहेर त भएन नि। दुवै देशको सक्रियतामा हुने कुरा हो।’
प्रदेश सरकारले राम्रा काम गरेको भन्दै राम्रो र नराम्रो दुवै दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
‘प्रदेश सरकारले सबै नराम्रो गरेको छ भन्ने छैन। कम्तीमा गरेका राम्रा काम पनि हेर्नु पर्यो,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘कसैले नगरेको काम हामीले गरेका छौँ। कर्मचारी तथा संगठन संरचनाको ओएनएम गरेर काम अघि बढिसकेको छ। अब बजेटको अख्तियारी गइसकेको छ। कार्यान्वयन गर्न सुरु भइसकेको छ।’
