काठमाडौँः युरोपेली युनियन (इयू) ले एकैपटक उड्डयन कालोसूचीमा राखेका विभिन्न मुलुक बाहिरिए पनि नेपाललाई भने सुरक्षा सूचीमा राखेको छ।
नेपालले अनेक प्रयास गर्दा पनि कालोसूचीबाट बाहिरिन सकेको छैन। तर नेपालसँगै राखेको माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलंका, इन्डोनेसिया भने कालोसूचीबाट मुक्त भइसकेको छ। कालोसूचीमा एकै पटक परेका अरू मुलुक बाहिरिने तर नेपाल भने सूचीभित्र किन राखिएको छ? पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अरू मुलुकले हवाई क्षेत्रको ऐन संशोधन र सुधारका कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाए।
तर नेपालले भने आठ वर्षसम्म पनि हवाई उड्डयन ऐन संशोधन गर्न सकेको छैन। इयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण खण्डीकरण गरेर नियामक र सेवा प्रदायक बनाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो। यो शर्त अनुसार नियामक र सेवा प्रदायकसम्बन्धी संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। अहिले ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
‘मन्त्रिपरिषद्बाट नियामक र सेवा प्रदायकका लागि छुट्टै ऐन बनाउन स्वीकृति दिएको पनि दुई महिना नाघिसकेको छ। तर अहिलेसम्म कानुन मन्त्रालयमा ऐन पुगेको छ। हामीलाई कालोसूचीमा राखेको एक दशक हुन लाग्दा समेत फास्ट ट्रयाकका कानुन बनाउन सक्दैनौँ। हामी यस्तो गम्भीर विषयमा पनि संवेदनशील छैनौँ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ’ एक विज्ञले भने, 'हामी र दक्षिण एसियामै रहेको अरू मुलुकले कालोसूचीबाट हटाउन गरेको प्रयासलाई समेत आत्मसात् गर्न सकेका छैनौँ।’
उनका अनुसार देशको उड्डयन क्षेत्र कालोसूचीमा पर्नु भनेको विश्वव्यापी रूपमै नेपालप्रति नकारात्मक धारणा बस्नु पनि हो। ‘मुलुकको उड्डयन क्षेत्र कालोसूचीमा रहँदा देशकै बेइज्जत भएको छ। तर हाम्रा नेता र प्रशासकलाई भने त्यसले पोलेको छैन,’ उनले भने,’त्यही भएर ऐन संशोधनको फाइल मन्त्रालयमै घुमेको घुम्यै गर्छ।’
तर प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई इयूको सुरक्षा सूचीबाट हटाउने प्रयास जारी रहेको बताउँछन्। गत असोजमा क्यानडामा भएको मोनेट्रियल कन्फ्रेन्समा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मार्गनिर्देशनमा दुई निकाय छुट्टाउनका लागि आइकाओ र क्यानबीच सम्झौता भएको पोखरेलले जानकारी दिए। ‘कालोसूचीबाट हट्न हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले इयूले राखेका धेरै सुधारका काम गरिसकेका छौँ।’ उनले भने।
गत वर्ष सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाउनका लागि प्राधिकरणले अहिले लागू भइरहेको ऐन २०५३ संशोधन गरी कर्मचारीलाई दिँदै आइएको सेवा सुविधा भने यथावतै राख्ने योजना बनाएको थियो।
प्राधिकरण ऐन २०५३ संशोधन गरेर पुरै संरचना नै परिमार्जन गर्ने योजना बनेको थियो। प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टाउने क्रममा संरचना परिमार्जन गर्नका लागि एक वर्ष समयावधि लाग्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार उड्डयन क्षेत्रमा सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकाय विभाजन गर्नुपर्छ। प्राधिकरणका अनुसार सन् २००९, मेमा पहिलोपटक नेपालको आठवटा क्षेत्रको विस्तृत उडान सुरक्षा अडिट गरेको थियो। जस अनुसार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड, सिफारिसहरू तथा अन्य मार्गदर्शक दस्ताबेजहरूको परिपालनको दर ४३ प्रतिशत रहेको देखाइएको थियो।
अडिटले औँल्याएका कमीकमजोरीको निराकरण भए नभएको मूल्याङ्कन गर्न सन् २०१३ को जुलाईमा इकाओको उडान सुरक्षा सम्परीक्षण अडिट नेपाल आएको थियो। उक्त संम्परीक्षण अडिटपछि नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालनको दर ५५ प्रतिशतमा उकालो लागेको पाइएको थियो। तर नेपालले वायुसेवा सञ्चालन प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आइकाओबाट निर्धारित प्रक्रियाको परिपालन नगरेको प्रमाण भएपछि नेपाल वायुयान सञ्चालनको क्षेत्रमा गम्भीर सुरक्षा चासो भएको मुलुकको रूपमा सूचीकृत हुन पुगेको थियो।
सन् २०१० देखि सन् २०१२ सम्म नेपालमा भएको पाँच हवाई दुर्घटनामा आफ्ना धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएको थियो। इयूले नेपालको हवाई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम पाइलटको योग्यता र तालिम हुनुपर्ने जनाएको थियो। हाल प्राधिकरणले आइकाओको मापदण्ड अनुसार पाइलट योग्यता र तालिम व्यवस्थित रहेको दाबी गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम परिपालन न्यून रहेको, क्यानको लाइसेन्ससम्बन्धी नियममा सुधार गर्नुपर्ने, वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषयमा प्राधिकरणको कमजोरी रहेको जानकारी आइकाओले दिएपछि इयुले कालोसूचीमा राखेको थियो।
युरोपियन युनियनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशतले रहनुपर्नेमा हाल ८० प्रतिशत परिपालन भइसकेको प्राधिकरणको दाबी छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएका नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्स इयूको कालोसूचीबाट नहटेसम्म युरोप उडान गर्न पाउने छैनन्।
