.png)
काठमाडौं : सधैंजसो अगाडि पर्दा तनक्क तन्किएर सलाम ठोक्ने बानी परेका प्रहरीले पछिल्लो महिनादेखि केही फरक अनुभूति हुने गरी तिनै भिआइपीलाई पक्रिँदै हिरासतमा पुर्याउन पर्यो।
असोज महिनामा मात्र प्रहरीले प्रतिनिधिसभाका सभामुखदेखि प्रदेश मन्त्रीलाई समेत गिरफ्तार गर्यो।
सभामुखलाई नै समात्नुपर्ने अवस्था पहिलो अनुभव बन्यो नेपाल प्रहरीका लागि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले असोज १९ गते सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उनको सरकारी निवास बालुवाटरबाटै नियन्त्रणमा लियो।
असोज १२ गते संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयासको महरामाथि आरोप छ। महिलाले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएपछि असोज १९ गते अदालतको अनुमतिले प्रहरीले महरालाई सभामुख निवास बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको थियो। महरा अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट म्याद थप गरी उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा लिएर जानसक्छ। त्यसपछि अदालतमा बयान र थुनछेक पक्रिया प्रारम्भ गर्नेछ।
सभामुख महरा मात्र होइन पूर्वमन्त्री तथा मोहम्मद आफ्ताब आलम पनि अहिले हिरासतमा छन्। २०६४ चैत २७ गते राजपुरमा बम विस्फोट गराएको अभियोगमा यही असोज २६ गते आलमलाई इद्रिस गेट नजिकैबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। १२ वर्ष अगाडि घटनाको अनुसन्धान गर्न केही दिन अगाडि नै प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट प्रहरी राजपुर पठाइएको थियो।
आलम रौतहट २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसका हुन्।
यसैबीच नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङलाई पनि फौजदारी मुद्दामा अरेस्ट वारेन्ट जारी भयो। उनी आफैँ अदालत उपस्थित भए र साधारण तारिकमा रिहा पनि। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको द्वन्द्व चर्किँदा भएको हत्याकाण्ड र त्यसपछिको घटनाक्रममा भएको कुटपिटमा गुरुङ मुछिएका थिए। पार्टी एक भए पनि उनीमाथिको किटानी उजुरीका कारण पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)का सांसद प्रमोद कुमार साह पनि यही बीचमा समातिए र धरौटीमा छुटे पनि। साहले जनकपुर विमानस्थलमा तोडफोड गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउको लागि अनुमति लिएर उनलाई समातेको थियो। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले साहलाई काठमाडौंबाट ओखलढुंगा जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क बहादुर खत्री पनि अपराधिक गतिविधिमा संलग्नको आरोप लाग्यो। कृषि विकास बैंकको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र तयार पारी खत्रीसहितका पाँच प्रतिवादीले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको अभियोग लगाइएको छ। अहिले यो मुद्धा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ।
उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट प्रदेश सरकारका मन्त्री भएका थिए।
जनप्रतिनिधिको अपराध यात्रा
उच्च तहका जनप्रतिनिधि मात्र होइन स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि पटक पटक अपराधमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनमा मात्र २२ जना जनप्रतिनिधिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसरी प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नेहरुमा सबैभन्दा धेरै वडा अध्यक्ष रहेका छन्। १० जना वडा अध्यक्षलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। यसरी गिरफ्तार हुनेमा एक/ एक जना मेयर र उपमेयर समेत रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यसरी समातिनेमा प्रदेश नम्बर १ का जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि प्रहरी हिरासतमा पुगेका थिए। सबैभन्दा धेरै बदनामी वडा अध्यक्षले नै कमाएका थिए। ३० जना प्रतिनिधिलाई पक्राउ गरेका मध्ये २२ जना वडा अध्यक्ष नै थिए त्यस वर्ष। कर्तव्य ज्यान, करणी, ठगीदेखि सरकारी छापा कीर्ते गर्नसम्म पछि परेनन् जनताबाट चुनिएकाहरु। प्रदेश नम्वर १ कै जनप्रतिनिधि सबैभन्दा धेरै पक्राउ पर्ने लिष्टमा थिए त्यस वर्ष।
हिन्दु युवासंघ वीरगञ्जका तत्कालीन अध्यक्ष काशीनाथ तिवारीको हत्याको आरोपमामा रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहा हाइप्रोफाइल अपराध काण्डमा मुछिएका थिए।
स्थानीय तहको सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष पनि जनप्रतिनिधिको अपराधिक गतिविधि कम थिएन। तीन वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि त्यही वर्षमा समातिएका थिए। ३५ जना जनप्रतनिधिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। नियन्त्रणमा पर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै वडाअध्यक्ष नै थिए। त्यतिखेर २४ जना वडा अध्यक्षलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
