सुर्खेत : सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर सदरमुकादेखि झण्डै १० किलोमिटरको दुरीमा रहेको बादी बस्तीका घरपरिवारको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। बालुवा, गिट्टी बेचेर गुजरा चलाउँदै आएका बादीको सिंगो बस्तीलाई नै पछिल्लो समय गुजारा चलाउन मुश्किल परेको हो।
नदीजन्य वस्तु उत्खननमा कडाइ गरेपछि झुप्रा खोला किनारमा बस्दै आएका बादी परिवारलाई घर खर्च चलाउन हम्मे परेको हो। प्रमुख आम्दानीको स्रोत बालुवा, गिट्टी उत्खनन् गर्न रोक लगाएपछि घर खर्चको जोहो गर्न धौँधौँ परेको स्थानीय बखतबहादुर बादीको भनाई छ।
‘हाम्रो अन्त कहीँ जग्गा जमिन छैन। अरु केही रोजगारी पनि छैन। बाध्यताले खोलाको किनारमा छाप्रो हालेर बसेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले तीन महिना बढी भइसक्यो सरकारले नै बालुवा, गिट्टी बनाउन दिनन। गाडी पनि आउँदैन। अहिले हाम्रो रोजगारी ठप्प छ।’
खोलाको बालुवा, गिट्टी खोतलेर गुजरा चलाउँदै आएका उनीहरुको घरखर्च अहिले संकटमा परेको उनले बताए।
‘तीन महिना बढी भयो। न बालुवा बिक्री भएको छ न गिट्टी। घरमा खाउँ भने नुन छैन,’ उनले भने, ‘बालबच्चा पढाउन, बिहान बेलुका के खाउँ भन्ने भएको छ। गाडी चलुन्जेलसम्म हाम्रो चेहरा उज्यालो थियो। अहिले खत्तम भयो।’
एकाध अन्य जातिको बसोवास रहेको बादीबस्तीमा एक सय २४ घर छ। यी सबैले खोलाको बालुवा, गिट्टी बेचेर घरखर्च चलाउँदै आएका थिए।
‘यहाँ बस्ने सवै घरपरिवार सुकुम्वासी नै हुन्। कसैको पनि कहीँ कतै न घर छ न जग्गा,' स्थानीय हरिबहादुर बादीले भने, ‘खोलाको छेउमा आएर बस्नु कसैको पनि रहर होइन। न राम्रोसँग खान पाउनु छ। वर्षातमा झन् सुत्नै सकिन्न। अहिले हो कि पछि हो, बाढी आएर लैजाने भन्ने चिन्ता हुन्छ।’
वर्षौंसम्म पनि कसैले वास्ता नगरेको उनले गुनासो गरे। खोलाको किनारमा बसोवास गरेका उनीहरुले पुर्नस्थापना र खोलामा तटबन्ध गर्न समेत आग्रह गर्दै आएका छन्।
‘हामीले यसअघि पनि बस्ती जोखिमका लागि हेरफेर गरिदिन विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई भेटेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका हौँ,’ उनले भने, ‘कसैले पनि यो बादी बस्तीलाई हेरफेर गरेन। कसैले चासो दिएनन। यो बस्तीलाई खोलाबाट कसैले स्थानान्तरण गरेको भए अथवा राम्रोसँग तटबन्ध गदिएको भए जोखिम कम हुने थियो।’
वर्षौदेखि अस्थायी छाप्रोमा बस्दै आएका बादी समुदायको आम्दानीको अन्य कुनै स्रोत छैन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिएको उनीहरुको गुनासो छ।
यता, स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भने, यो बस्तीलाई चाहेर पनि अन्यत्र सार्न नसकिने बताएको छ। प्रमुख आम्दानीको स्रोत बालुवा गिट्टी भएकाले अहिले तत्काल नगरपालिकाले अन्यत्र सारेर रोजगारी दिन सक्ने अवस्था नरहेको उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल बताउँछिन्।
सरकारकै नीति भित्र रहेर नगरपालिकाले नदीजन्य वस्तु उत्खननमा रोक लगाएको भन्दै तत्काल रोजगार दिन नसकिने नगरपालिकाको भनाई छ।
‘नगरपालिकाले त्यो बस्तीको अध्ययन र अनुगमन गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बस्ती स्थानान्तरणका लागि पनि नगरपालिकाले सोच नबनाएको होइन्। तर, बालुवा र गिट्टी आम्दानीको प्रमुख स्रोत भएकाले अन्यत्र सार्न असम्भव जस्तै बन्यो। अहिले तत्काल नगरपालिकाले उनीहरुलाई रोजगारी दिएर अन्यत्र सार्न असम्भव जस्तै छ। दीर्घकालीन रुपमा स्थानान्तरका लागि छलफल चलिरहेको छ केही समय पनि टुंगो लाग्ला।’
सरकारले संरक्षणका लागि नदीजन्य वस्तु उत्खनन् रोक लगाए पनि दीर्घकालीन सीपमुलक तालिम दिएर कुनै पेशा व्यवसायमा संलग्न गराउन सके उनीहरुको दैनिकी सहज बन्ने देखिन्छ।
